मोदींच्या भाषणाला विरोध होत असलेल्या 'सिलिकॉन व्हॅली'चे महत्त्व काय..?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेतील 'सिलिकॉन व्हॅली' मध्ये होणा-या भाषणाला तेथील डाव्या विचारधारेच्या गटाने विरोध केला आहे. अर्थात या पुर्वीही अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे झालेल्या भाषणालाही त्यांनी विरोध केला होता. मात्र यंदाचा हा विरोध थोडा अधिक तीव्र आहे. कारण मोंदींचे भाषण हे सिलिकॉन व्हॅलीत होत आहे. सिलिकॉन व्हॅली हे अमेरिकेतील सॅन फ्रॅन्सिस्को शहरातील सर्वात महत्त्वाचे ठिकाण आहे. कारण अमेरिकेत जेवढी गुंतवणूक होते त्यापैकी 1/3 (एक तृतीअंश) गुंतवणूक ही या सिलिकॉन व्हॅलीत होते. पुर्वी येथे सेमी कंडक्टर चीप बनविण्यात येत असे. त्यात या भागात सिलिकॉन वापरण्यात येत होते. त्यावरून त्याचे नाव सिलिकॉन व्हॅली असे पडले. मात्र हे नाव एका पत्रकाराने लिहिलेल्या लेखमालेला देण्यात आले होते. त्यावरून सिलिकॉन व्हॅली असे याचे नामकरण करण्यात आले. डोनल्ड हेफलर असे या पत्रकाराचे नाव होते.

जगातील सर्वात मोठ्या आयटी कंपन्या म्हणजे गूगल, याहू, फेसबूक, इंटेल, ओरॅकल या कंपन्यांची मुख्यालये याच व्हॅलीत आहेत. कम्प्युटर, व्हिडिओ गेम, एलसीडी अशी शेकडो उत्पादने या सिटीत तयार होतात. इथे सरकार तर्फे मिळणारे वीजेचे अनुदान, स्वस्त इंटरनेट, चांगली प्रतिमा यामुळे इथे झटक्यात गुंतवणूक होते. नवीन उद्योगांना स्थिरस्थावर होण्यासाठीचे हे एक उत्तम शहर आहे. 1960 साली उथे 18 हजार कामगार कार्यरत होते आज ती संख्या 29 लाख 70 हजार लोक कार्यरत आहेत. येथील कर्मचा-याचे सरासरी वेतन 6 लाख 38 हजार इतके आहे. जगातील सर्वात जास्त वेतन देणारे ठिकाण म्हणजे सिलिकॉन व्हॅली आहे. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई यांचे दरमहा वेतन 25 कोटी 16 लाख इतके आहे तर याहूच्य सीईओ मेरिस मेयर यांचे मसिक वेतन 64 कोटी इतके आहे.
भारतीयांच्यासाठी गौरवाची बाब म्हणजे येथील 50 टक्के कंपन्यांचे नेतृत्त्व भारतीयांच्या हाती आहे. 89 हजार भारतीय लोक येथे काम करत आहेत. गुगलचे सुंदर पिचई, सत्या नाडेला, रश्मि सिन्हा, विनोद खोसला आदी भारतीयांनी आपला दबदबा येथे राखला आहे.
तर अशा या सिलिकॉन व्हॅलीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र यांचे भाषण होणार आहे. जवळपास 50 हजारहून अधिक लोक या भाषणाला उपस्थित असणार आहेत. मात्र भारतीयांसाठी अभिमानास्पद अशा या भाषणावर देशातील काही मंडळी टीका करत आहेत. तसेच काही आऊटडेटेड विचारधारेचे लोक याला विरोध करत आहेत. असो ज्याने त्याने आपले काम करावे, मात्र डाव्या, ऊजव्यांनो देशासाठी आतातरी एकत्र या! कारण अमेरिकेतील मोदींच्या भाषणानंतर तेथील लोक विचारतील, "हू इस दीस पर्सन?" तेव्हा तेथील भारतीय अभिमानाने सांगतील, "आमच्या देशाचे पंतप्रधान..."

सागर सुरवसे, 

9769179823
Follow on Twitter :  @sagarsurawase

संदर्भ : दै. भास्कर

अधिक वाचा

सप्तर्षी अजूनही कुमारच...

    अंदमान येथे झालेल्या ४ थ्या विश्व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने देशातील विचारधारेच्या वर्तुळात चांगलीच वैचारिक घुसळण झाल्याचे पाहायला मिळाले. या निमित्ताने अनेक कुमार विचारवंतांना आपल्या सुमार बुध्दीचे दर्शन घडविण्याची संधी शेषराव मोरे सरांनी उपलब्ध करून दिली. अर्थात अनेक वर्षे बिळात बसलेल्या नव्हे नव्हे लोकांनी बसवलेल्या भूजंगांना आता परत फुत्कार सोडायची  सुरूवात प्रा. मोरे सरांनी उपलब्ध करून दिली. तेही एक बरेच झाले. कारण ज्या तथाकथित ज्येष्ठाना लोक खूप मोठे विचारवंत मानत होते त्यांच्या बुध्दीची 'पातळी' (सुटत आहे) कळून येत आहे. कुमार सप्तर्षी सारख्यांची असलेली जुनी ओळख पुसून सुमार सप्तर्षी अशी होत आहे.
     असं म्हणतात, एखादी व्यक्ती व्यक्ती वा संघटना जेव्हा सर्वोच्च शिखरावर पोहोचते तेव्हाच त्याची घसरण सुरू झालेली असते. सप्तर्षींच्या बाबतीतही तिच गत आहे. अर्थात त्यांची घसरण होऊन बराच काळ लोटला. आजच्या पिढीला सप्तर्षी कोण हे माहितही नाही. मात्र त्यांच्या 'युक्रांदी'य कारकिर्दीविषयी थोडेफार माहिती असलेल्यांनाही त्यांच्या अपयशाचे गुपित एव्हाना कळले असेल.
विशेष म्हणजे हे कळण्याला त्यांचे प्रा. शेषराव मोरे यांच्याविरोधातील लेखच पुरेसे ठरलेत.
      दै. सकाळ, लोकमत या वृत्तपत्रातून त्यांनी गेल्या आठवडाभरात शेषराव मोरे सरांवर बरेच विषारी नव्हे तर विखारी फुत्कार सोडलेत. मात्र त्यातून ते निश्चित अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाहीत. लोकमत मधील मंथन पुरवणीतील लेखाच्या सुरूवातीलाच ते लिहितात की, "असे म्हणतात की, सत्ताबदलाची चाहूल साहित्यिकांच्या लिखाणातून येते. रशियन क्रांतीची चाहूल टॉलस्टॉय, चेकॉव्ह वगैरेंच्या लेखनातून लागली होती. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन हुकुमशाही येण्याची शक्यता, मग ते कम्युनिस्ट असो वा धर्मांध असोत, जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबऱ्यामधून व्यक्त झालेली दिसते. सध्याचे केंद्र सरकार कोणत्या विचारधारेचे आहे व ते कोणत्या दिशेने प्रवास करीत हुकुमशाहीचा टप्पा गाठेल याची चाहूल अंदमान येथे झालेल्या तथाकथित विश्व साहित्य संमेलन आणि त्याचे अध्यक्ष शेषराव मोरे यांच्या वाणीला फुटलेल्या धुमा-यातून लागते. तसे पाहिले तर नांदेडवासी शेषराव मोरे यांना कुणी विचारवंत मानत नाहीत. तरीही हुकुमशाहीचा सूर्य उगवणार आहे, हे कोंबड्याप्रमाणे ते आरवले."
   सप्तर्षी यांच्या वरील उताऱ्या तून त्यांच्या बुध्दिची कीव करावी तेवढी कमीच वाटते कारण, एकीकडे ते म्हणतात की, सत्ताबदलाची चाहूल साहित्यिकांच्या लिखाणातून येते, मात्र वास्तवात देशात सत्ताबदल होऊन वर्ष लोटले आहे. त्यामुळे मोरे यांना सत्ताधा-यांचे भाट ठरविण्याचा सप्तर्षी यांचा युक्तीवाद पहिल्याच वाक्यात फोल ठरतो. त्यावरून त्यांच्या लिखाणात किती विखार आहे हे स्पष्ट होते. वरील उताऱ्यात केंद्र सरकार कसे हुकुमशाहीकडे जाणार आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात आणि खाली तेच सांगतात की, मोरे कोंबड्याप्रमाणे आरवले. या दोन्ही आरोपातून त्यांच्या सुमार बुध्दीचे दर्शन घडते. वर कढी म्हणजे, मोरे यांना कोणी विचारवंत मानत नाही असे ते म्हणतात तर मग, सप्तर्षी यांनी हा लेखनप्रपंच का केला? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
      पुढे ते लिहितात, मोरे हे कुरूंदकरांच्या कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून लागले तेव्हापासून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच परिचय आहे.  त्याचा दाखला देत सप्तर्षी कुरुंदकरांच्या बुध्दिचा अर्धा भाग दलित व मुस्लिम या जनसमूहाबद्द्ल प्रतिगामी होता असे सांगतात. मग जर का त्यांच्या बुध्दिचा भाग अर्धा प्रतिगामी होता तरीही सप्तर्षी हा मुद्दा सोडून त्यांना पुरोगामी मानत होते. त्यामुळे तुमच्या या मोरेंबद्दलच्या लेखाला वाचकांनी नक्की काय मानायचे? पुरोगामी की प्रतिगामी?
     पुढे जाऊन या लेखात सप्तर्षी कुरुंदकरांबाबत म्हणतात, "मराठवाड्यातील लोकांमध्ये मुस्लिमांइतकाच दलित द्वेषही ठासून भरलेला आहे. कारण दलित लोक रझाकारांना गावातील श्रीमंतांचे घर दाखवित. मग रझाकार त्यांचे घर लुटीत. रझाकारांनी अत्याचार केले ही गोष्ट खरीच होती. त्यामुळे कुरुंदकर ही गोष्ट विसरायला तयार नव्हते. ती गोष्ट सोडता कुरुंदकर पुरोगामी होते."
सप्तर्षी यांचा हा युक्तिवाद किती बालिशपणाचा आहे हे लक्षात येते. जर का कुरुंदकारांच्या बुध्दिचा एखादा भाग प्रतिगामी मानून सप्तर्षी त्यांना मानत असतील तर मग मोरे यांच्याबाबतीतच आकस का? सप्तर्षी त्यांच्याबाबतीतही आपला उदात्तपणा का दाखवत नाहीत? एकंदरीतच काय तर, कुरूंदकरांच्या नावावर आपल्या सोयीच्या विचारांचे अपहरण करून आपली दुकानदारी चालवायची आणि ज्यामुळे दुकानदारी धोक्यात येईल असे वाटते तिथे सोयीस्कर पळवाट शोधायची असाच प्रताप सप्तर्षी आपल्या लिखाणात धादांतपणे करतात. वर शेषराव मोरेंना शहाणपणा शिकवतात की, "सत्यनिष्ठा बाळगायची नाही, ही भूमिका असते."
      पुढे ते शेषराव मोरेंच्या ग्रंथ संशोधन आणि लेखन कार्याकडे वळतात. एखाद्या सत्यनिष्ठ विचारवंताचा तेजोभंग कसा केला जातो याचे हे मुर्तीमंत उदाहरण आहे. " शेषरावांनी 'गांधीजींना देशाची फाळणी हवी होती' असा निष्कर्ष आधी काढला. त्याला विक्री मुल्य होते. आपल्या निष्कर्षाच्या सन्मानार्थ त्यांनी ७०० पानांचा ग्रंथ लिहिला. हिंदुत्त्ववाद्यांचे मार्केट असल्याने प्रकाशकाने तत्परतेने तो प्रकाशित केला. चांगली कमाई झाली. मी त्या ग्रंथातील प्रत्येक शब्द न शब्द वाचलेला आहे. कुठेही गांधींना फाळणी हवी होती असा निष्कर्ष काढता येत नाही. सर्व काही मोघम व अनुमान पध्दतीचे प्रतिपादन आहे. शिवाय भाषाशैली अत्यंत कंटाळवाणी आहे."
  वरील उताऱ्यात सप्तर्षींचा मोरे यांच्याबद्दलचा आकस दिसून येतो. कारण यांना मोरेंचा पुस्तकातील तर्कवाद मान्य नाही. मग लेखाच्या सुरूवातील हेच सप्तर्षी महाशय जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंब-यांतील दाखला देतात मग मोरेंच्या तर्कवादाबाबतचा त्यांचा आकस नक्की कितपत योग्य वा न्याय्य आहे? राहता राहिला प्रश्न 'कॉंग्रेस आणि गांधींनी अखंड भारत का नाकारला? ' या पुस्तकाचा. तर सप्तर्षी यांचा दावा आहे की मोरेंनी हा ग्रंथ केवळ हिंदुत्त्ववाद्यांना पुरक असाच लिहिला आहे. वर ते ते म्हणतात मी या ग्रंथातील शब्द न शब्द वाचलाय. मात्र त्यांनी हा ग्रंथ खरच वाचला आहे का? याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. कारण ज्या कोणी हा ग्रंथ वाचला असेल त्यांच्याही मनात हा लेख वाचून प्रश्न चिन्ह उभारला असेल की, खरच सप्तर्षींनी हा ग्रंथ वाचलाय का? कारण हा ग्रंथ हिंदुत्त्ववाद्यांना पुरक असा मुळीच नाही. केवळ नावावरूनच त्यांनी ग्रंथाबाबत निष्कर्ष काढला असावा अशी दाट शंका माझ्या मनात आहे. वास्तविक पाहता शेषराव मोरे यांच्या इतपत, भारताच्या फाळणीबाबतचे सेक्युलर विश्लेषण करणारी भूमिका आजवर कुणी मांडली नसावी. ते ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा कट्टर समर्थक असूनही. त्यामुळे सप्तर्षींनी मोरे यांच्या लिखाणाबाबत शंका घेवूच नये. खरे तरे मोरे यांच्यासारखी माणसे तर्कवादी लेखन करून सत्य जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांच्या लिखाणामुळे सप्तर्षींसारख्या वैचारिक दुकानदारांची दुकानदारी बंद पडू लागल्यानेच असा विरोध वा तेजोभंग करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
       या उपरोक्त कुमार सप्तर्षी यांनी आपल्या लेखात बऱ्याच सुमार दर्जाचे युक्तिवाद मांडण्याचा वृथा प्रयत्न केला आहे. आपण कसे पुरोगामी आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना ते किती जातीयवादी आहेत हे त्यांच्या लेखातून दिसून येते. प्रत्यक्ष जीवनातही ते पुरोगामीत्वाचा बुरखा पांघरून थोडा स्पार्क असणाऱ्या तरूणांना त्याची जात विचारतात. आणि जर का त्याने सांगितली नाही तर ते त्याच्या कुटुंबीयांना गाठून त्याची जात काढून घेतात. त्यामुळे इतका जातीयवादी माणूस इतरांच्या पुरोगामीत्वावर शंका घेतो हेच मुळी हास्यास्पद आहे. सप्तर्षींच्या या लेखनप्रपंचावरून एकच गोष्ट मनात येते की,

बहि-यांची जमवूनी मैफिल तो दाद लाटतो आहे,
अंधांच्या वस्तीत आरसे व्यर्थ वाटतो आहे.
      
- सागर सुरवसे.
९७६९१७९८२३

Follow on Twitter : @sagarsurawase 

अधिक वाचा

रेल्वेतील जात पंचायतीचे काय?

पुण्याहून मुंबईला निघालो होतो. सकाळचे 7 वाजले होते. एक नंबर फलाटावर डेक्कन क्वीन लागली होती. लगबगीन बोगी नंबर 5 जवळ गेलो मात्र बोगी फूल झाली होती. 6, 7 नंबरमध्येही तीच स्थिती. त्यामुळे 8 नंबर बोगीमध्ये शिरलो. ही बोगी ब-यापैकी मोकळी होती. अर्थात ही मोकळीक पाहूनच मनात शंकेची पाल चुकचुकली. डब्यात प्रवेश करताच अनेकांच्या तिरस्कारयुक्त नजरा माझ्याकडे  रोखल्या गेल्या. 'आली आणखी एक ब्याद' असेच काहींचे चेहरे झाले. हे सर्व पाहिल्यावर आपण कोणत्यातरी स्पेशल डब्यात शिरल्याचे जाणवले. घडलंही तसंच होतं. कारण मी ज्या डब्यात प्रवेशलो होतो तो रोज पुणे-मुंबई-पुणे असा प्रवास करणा-या चाकरमान्यांचा होता. अर्थात ते सर्व चाकरमाने त्या डब्याला आपली जहागीर मानतात आणि स्वत:ला त्यातील युवराज!
डब्यात चढून माझी बॅग लगेज स्टॅंडवर ठेवतो तोच एकाने हटकले, "तुमची बॅग तिकडे ठेवा".
मी लगेच प्रतिप्रश्न केला, "का? जागा विकत घेतलीय का?"
"अरे तुला नीट सांगतोय ना; ऐक की," तो उत्तरला.
मी म्हटलं'"कारण सांगा?"
त्यावर तो शांत झाला.
स्पेशल डब्यात चढल्याबद्दलचा हा दुसरा उघड विरोध होता. आपल्या अधिकाराची जाणीव असल्याने डगमगलो नाही. थोड्याच वेळात जी सीट रिकामी होती तेथे बसणार तितक्यात एकाने विरोध सुरू केला... "येथे बसायचे नाही. ही पासधारकाची जागा आहे. पुढच्या डब्यात चालायला लागायचं."
तो ज्या आवेशाने बोलला त्याच्याहून अधिक आवेशपूर्ण आवाजात बोललो, "रेल्वे काय बापाची आहे का? की खरेदी केलीय? व्हय रे भडव्या. औकादीत राहा. तू कोण मला सांगणारा?...सरक तिकडे."
माझ्या या बोलण्याने तो जाग्यावरून उठला. "शिव्या देतो काय" म्हणत अंगावर आला. तोच मी पण बाह्या सरसावल्या आणि अंगावर गेलो. तोच आजूबाजूच्या प्रवाशांनी मध्यस्ती करत भांडण सोडवले. त्यानंतर तेथील सर्वांनी मला उपदेशाचे डोस आणि नैतिकतेचे धडे द्यायला सुरूवात केली.
सर्वांकडे दुर्लक्ष करत चेह-यावर माजूरडेपणाचा भाव आणत मी सीटवर बिनदिक्कतपणे बसलो. त्यानंतर मला कोणी विरोध केला नाही. तोवर सर्व ठीक होते. पुढच्या काही मिनिटातच यांच्या मुजोरवृत्तीने जोर पकडला. ज्या प्रवाशांनी तिकिट काढले होते त्यांना ते डब्यात प्रवेश नाकारू लागले. जे पासधारक नव्हते त्यांना या टोळक्याने अक्षरश: धक्के देऊन पुढच्या डब्यात पिटाळले. यांची मुजोरी एवढ्यावर न थांबता त्यांनी दोन बोगीमधील शटर बंद करून घेतले. वास्तविक पाहता पासधारक हेदेखील प्रवाशीच असतात. त्यांना हा अधिकार दिला कोणी? हे काम टिसीचे आहे. मात्र या लोकांचे संघटन इतके असते की हे सहजपणे एकाद्याला बाहेर काढतात. रेल्वे प्रशासन नावाचे बांडगूळ मात्र यावर काहीच भूमीका घेत नाही. ही मुजोरी थांवलीच पाहिजे.
गाडी सुटायला काही मिनिट असताना दोन पासधारक गाडीत चढले. आश्चर्य म्हणजे या पासधारकांनादेखील या कंपूने बसायला विरोध केला. आमच्याकडे जागा नाही. आमचा माणूस येणार आहे. त्यातील एकाने मात्र विरोध करत ठाण मांडली. अन्यायाची मनस्वी चीड असल्याने या लोकांचा प्रचंड संताप आला होता. हाताच्या मुठी पिळल्या होत्या. माझी ही स्थिती दादरला पोहोचेपर्यंत तशीच होती.
विशेष म्हणजे शिवाजीनगर स्टेशन पार करायच्या आतच या कंपूने पत्त्याचा डाव मांडला आणि जुगार सुरू केला. तो शेवटपर्यंत सुरू होता. हा सर्व प्रकार पाहून वाटले, 'ही तर जात पंचायतच आहे.' दादरला उतरल्यानंतर रेल्वेतील सर्व प्रकार 1 नंबर फलाटावरील जनरल मॅनेजरच्या कानावर घातला. मात्र नेहमीप्रमाणे आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. अशा प्रकारांना केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेशजी प्रभू आणि त्यांचे रेल्वे प्रशासन कसा आळा घालणार हा यक्ष प्रश्न आहे. रेल्वेतील पासधारकांची मुजोरी थांबलीच पाहिजे.

अधिक वाचा

वडार समाजाचे अंतरंग उलगडणारी कादंबरी

वडार समाज. एक असा समाज, जो समाजातील इतर घटकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून वर्षानुवर्षे संरक्षण देण्याचे कार्य इमाने-इतबारे करत आहे. तेही विना तक्रार. गावगाड्याच्या व्यवस्थेत वडार समाजाकडे दगड घडवण्याचे व मानवाच्या मुलभूत गरजांपैकी एक गरज भागवण्याचे म्हणजेच निवारा बांधून देण्याचे कार्य आले. कोणतीही तक्रार न करता त्याने ते स्वीकारलेही. त्याच्या या व्यवसायात गडकोट, चिरेबंदी वाडे, मंदिरे यांच्या निर्मितीसह दगडखाणीतील दगड फोडण्याचे कार्यही तो पिढीजात व्यवसाय म्हणून करत आला आहे. आजही ती स्थिती कायम आहे. मुळातच शिक्षणाचे वातावरण न लाभल्याने त्यांची पुढची पिढीदेखील त्याच व्यवसायात राहिली.

आपल्या अंगमेहनतीने अशक्यप्राय वाटणारे डोंगरच्या डोंगर सहजपणे पोखरून काढणार्‍या या समाजाचे अंतरंग वडार समाजातीलच एक युवक जेव्हा समाजासमोर आणतो, तेव्हा संवेदनाहीन होत चाललेल्या समाजाच्या डोळ्यावरची झापडं सर्रर्र..दिशी बाजूला होतात. नव्हे नव्हे ती व्हायलाच हवी. डोंगर पोखरताना किंवा मोठमोठ्या इमल्या बांधताना अनेक वडार बांधवांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्याच्या गेलेल्या प्राणाचा मोबदला मात्र त्याला मिळतोच असे नाही. अर्थात प्राण ही अमूल्य गोष्ट असली तरीही त्याच्या मृत्यूने कुटुंबाचा आधारवड गेलेला असतो. त्याचा किमान मोबदला आर्थिक स्वरूपात त्याच्या कुटुंंबीयांना मिळायलाच हवा, परंतु वास्तव काही वेगळेच असते. त्या आधारवडाच्या पश्‍चात कुटुंबीयांची इतकी वाताहत होते की, त्या वाताहतीच्या नुसत्या कल्पनेनेच आपण खचून नेस्तनाभूत होऊ.

‘दगडखाणीतील उद्ध्वस्त आयुष्य’ या सत्य घटनेवर आधारीत असलेल्या कादंबरीत वरील सर्व स्थित्यंतरं लेखकाने ताकतीने मांडली आहेत. हणमंत कुराडे या युवा कादंबरीकाराचे वय पंचविशीतले असले तरी त्याचे अनुभवविश्‍व आणि निरिक्षण शक्ती मात्र प्रगल्भ आहे. त्याने आपल्या कादंबरीत शब्दबध्द केलेल्या गोष्टी या केवळ कल्पनाविलास नसून सत्य घटनेवर आधारित आहेत. याशिवाय केवळ सत्य घटना आहे म्हणून त्या कादंबरीचे महत्त्व वाढते असे नाही तर, लेखकाने ज्या शैलीत आणि मोजक्या शब्दात आपल्या समाजाचे वास्तव मांडले आहे, त्यासाठी केवळ प्रतिभा ही एकच गोष्ट असावी लागते. ती कुराडे यांच्याकडे आहे.

 

वडार समाज हा आजही पिचलेल्या अवस्थेतच आहे. वडार समाजातील काही उच्चभ्रू लोकांनी आपल्या हिंमतीवर स्वत:चा विकास साधला आहे. त्यासाठी त्यांचे कौतुकच आहे, पण समाजाचे म्हणून   आपण काही तरी देणे लागतो ही भावना त्यांच्यामध्ये अजूनही रूजलेली नाही. मुळात हा समाज तसा पाहिला तर कमीच आहे. मात्र तरीही त्यांच्यासाठी म्हणून कष्ट घेण्यास कोणीही पुढे सरसावताना दिसत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या विद्वत्तेचा उपयोग दलित समाजासाठी केला. त्यात वावगे असे काहीच नाही. कारण त्या समाजाला वर आणण्यासाठी त्यातील नेमक्या उणिवा काय आहेत हे त्या समाजातील व्यक्तिच चांगल्या पद्धतीने जाणू शकतात. बाबासाहेबांना ही जाण होती, त्यामुळेच ते दलित समाजासाठी भरीव असे कार्य करू शकले. आजच्या घडीला मात्र तसा एकही दलित नेता डोळ्यासमोर नाही. वडार समाजाचीही तीच अवस्था आहे. कुराडे यांनी या कादंबरीच्या माध्यमातून ही वडार समाजातील सत्यस्थिती मांडली आहे. त्यांच्या लिखाणामुळे समाजातील इतर लोकांना यातील वास्तव माहिती होण्यास निश्‍चितच मदत होईल. वडार समाजात आजमितीला प्रचंड समस्या आहेत. यातील मुख्य म्हणजे शिक्षणाचा अभाव. मात्र प्रस्तुत कादंबरीतील नायक हा शिक्षणाच्या क्षेत्रात नेत्रदीपक अशी कामगिरी करताना पहायला मिळतो. लेखकाला त्याच्या समाजातील नेमक्या समस्या कळल्यानेच तो आपल्या नायकाला एक प्रेरणास्त्रोत बनवू इच्छितो. त्याचे हे कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. लेखक आपल्या समाजातील समस्या कृतिशीलपणे सोडविण्यासाठी विविध संघटनांमध्ये कार्यरतही आहे.

या कादंबरीला प्रस्तावना लाभली आहे ती, अमर कुसाळकर या हरहुन्नरी माणसाची. अतिशय मार्मिक शब्दात लिहिलेली प्रस्तावना ही या कादंबरीला आणखी बळ देऊन जाते. कादंबरीतील एक प्रकरण तर खूपच ताकतीचे झाले आहे. अगदी मोठमोठ्या लेखकांची सुट्टी करेल असे ते प्रकरण आहे. कादंबरीचा नायक गोपू हा वसतीगृहात रहायला जातो. त्यावेळी त्याच्या मित्रासह त्याला स्पेशल जेवणाचा बेत करायचा असतो. मात्र तो बेत करताना नायकासह त्याच्या मित्रांचे जे हाल आणि गमती-जमती होतात; ते लेखकाने कादंबरीत इतक्या ताकतीने मांडले आहेत की, शालेय अभ्यासक्रमात त्याची निवड झाल्यास वावगे ठरू नये. हे प्रकरण वाचल्यानंतर आमच्या शालेय जीवनातील मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘विजेचा दिवा’ धड्याची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.

लेखकाने, वडार समाज नक्की कसा आहे? त्याची संस्कृती काय आहे? त्याच्या समस्या, त्याची बलस्थानं आणि कमकुवतपणा कशात आहे, या सर्वाचे एक विलक्षण दर्शन ‘दगडखाणीतील उद्ध्वस्त आयुष्य’ या कादंबरीतून मांडले आहे. त्यामुळे वडार समाजातील बांधवांसह इतर लोकांनीही ती आवर्जून वाचायलाच हवी. ‘चपराक प्रकाशन’सारख्या संस्थेचे त्यासाठी आभारच मानायला हवे कारण अशा विषयांवरची पुस्तके प्रकाशित करून समाजातील आपली जबाबदारी किती महत्त्वाची आहे याचे दर्शन ते घडवतात. विशिष्ठ जातीचे ते पुस्तक आहे, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष न करता, त्यातील वास्तव समाजासमोर आणण्याचे धाडस ते दाखवतात. युवा कादंबरीकार हणमंत कुराडे याचे हे पहिलेच पुस्तक आहे, मात्र एखाद्या कसलेल्या कादंबरीकाराप्रमाणे त्याची लेखणी चालते. इथे मुद्दामहून कोणत्याही कादंबरीकाराशी कुराडेंची तुलना करत नाही, कारण दोन प्रतिभावान व्यक्तींची तुलना कधीच करता येत नाही. त्यांच्या भावी लेखन कार्यास शुभेच्छा..!

दगडखाणीतील उद्ध्वस्त आयुष्य

लेखक : हणमंत कुराडे

प्रकाशक : 'चपराक प्रकाशन', पुणे

पुस्तकासाठी संपर्क : ७०५७२९२०९२ / ०२०-२४४६०९०९

पृष्ठ संख्या : ८०   मूल्य : ७५ रू. 

सागर सुरवसे
9769179823
Follow on twitter: @sagarsurawase  

(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - २५ मे २०१५ )

अधिक वाचा

मोदींच्या परदेश दौ-यांनी काय दिले?

भारतीय जनता कधी कोणाला डोक्यावर घेईल आणि कधी कोणाला खाली आपटेल याचा नेम नाही. गेल्या वर्षभरापूर्वी भारतीयांनी एका चहावाल्याच्या मुलाला देशाच्या सर्वोच्च स्थानी बसवून लोकशाहीची ताकद दाखवून दिली होती. त्यानंतर मात्र आजची परिस्थिती काय आहे? तर सर्व समाजमाध्यमातून त्याच सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्तिवर टीकेची झोड उठविली जात आहे. ती स्वाभाविक आहे. कारण त्यांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झालेली नाही. मात्र ती वर्षभराच्या कार्यकाळात होणे खरच शक्य आहे का? हा विचार होणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात कोणत्या महत्त्वाच्या योजना आणल्या? ज्या जुन्या योजना होत्या त्याला कशाप्रकारे उर्जितावस्था प्राप्त करून दिली? जे काम वर्षभरात झाले, तसे काम या आधीच्या कोणत्या सरकारने केले होते काय? गेल्या वर्षभरात मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणे समोर आली? यावर सारासार सामुहिक चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरले असते. किंबहुना विरोधी पक्षाच्या किती नेत्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सरकारच्या त्रृटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण ऐतिहासिक पराभवामुळे आलेले नैराश्य आणि अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न यामुळे विवेक हरवून बसलेले विरोधक वेगळ्याच स्थितीत पोहचले आहेत. केवळ आणि केवळ दिशाभूल हाच एककलमी कार्यक्रम सध्या विरोधकांनी राबवला आहे. त्यात भूमि अधिग्रहण विधेयक आणि पंतप्रधानांचा परदेश दौरा हे मुद्दे प्रामुख्याने छेडले जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणून आज समाजमाध्यमात मोदींवर विनोद, टीका सर्वकाही सुरू आहे. खासकरून मोदींच्या परदेशवारीवरून मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. मात्र या टीकेला खरच काही आधार आहे का?
मोदींनी वर्षभराच्या कार्यकाळात जवळपास 18 देशांचे दौरे केले आहेत. कदाचित वर्षभरात इतके यशस्वी परदेश दौरे करणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान असावेत. देशभरात मात्र अनेक फेसबूकवीरांनी आपला भाव वाढावा यासाठी मोदींच्या परदेश दौर्‍यावर विनोदांची मालिका देण्यातच धन्यता मानली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या अनेक वर्षात सत्ताधार्‍यांकडून अशाप्रकारचे परराष्ट्र धोरण राबविले गेलेले पहायला मिळाले नाही.
पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर महिन्याभरातच मोदींनी भूतानचा पहिला दौरा केला. मोदींनी केलेला कोणताही दौरा केवळ पर्यटन म्हणून केलेला नाही. अर्थात या आधीच्या पंतप्रधानांनीही तसे केलेले नाही. कारण हा दौरा म्हणजे तुमच्या परराष्ट्र धोरणाचा  भाग असतो. म्हणजेच तुमच्या देशाच्या आर्थिक आणि संरक्षण विषयक धोरणांचा तो भाग असतो. कारण जागतिकीकरणानंतर परराष्ट्र धोरणात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्यानुसारच मोदींनी आजवरचे आपले सर्व दौरे यशस्वी केल्याचे दिसून येते. ते पाहण्यासाठी मात्र डोळसपणा असावा लागतो. दुर्दैवाने त्याचा आपल्याकडे आभाव आहे.
मोदींनी आपल्या भूतानच्या दौर्‍यात वीज निर्मितीसाठी काही निधी जाहीर केला. या निधीतून भूतानमध्ये धरण आणि 4 जलविद्युत  केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्या बदल्यात भूतानकडून भारताला मोफत वीज पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय नेपाळमध्येही धरणाची निर्मिती केली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पातून भविष्यात भारताला 83 टक्के वीज मोफत मिळणार आहे. वीजेची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने टाकलेले हे पाऊल महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. भविष्यात शेतकर्‍यांना 24 तास वीज मिळण्याच्या दृष्टिने हा दौरा नक्कीच फायद्याचा ठरणार आहे.
याशिवाय मोदींच्या परदेश दौर्‍यातील महत्त्वाचा ठरलेला दौरा म्हणजे जपान. जपानकडून भारतातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठा निधी पुरविला जाणार आहे. 'डीएमआयसी' अर्थात 'दिल्ली-मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरीडॉर' मध्ये पुढील पाच वर्षाच्या कार्यकाळात जवळपास 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा मोदींच्या चाणाक्ष परराष्ट्र धोरणाचाच भाग आहे. याशिवाय जपानचे बुलेट ट्रेन तज्ज्ञ भारतात बुलेट ट्रेनचं जाळं पसरवण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत.          
पंतप्रधान मोदींचा ऑस्ट्रेलिया दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला. कारण तब्बल 28 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियात गेले होते. वास्तविक पाहता ऑस्ट्रेलिया हा कोळसा आणि युरेनियम पुरविणारा देश आहे. भारतात वीजनिर्मितीसाठी युरेनियमची गरज आहे. नरेंद्र मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख टोनी अबॉट यांच्याशी बातचीत करून युरेनियमचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. हे मोदींच्या दौर्‍याचेच यश आहे. संवादामध्ये ताकद आहे, हे मोदींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. कारण 28 वर्षे एखाद्या महत्त्वाच्या देशाचा दौरा पंतप्रधानांकडून होत नसेल तर मात्र ही खेदाचीच बाब आहे.
आपल्या शेजारीच असलेल्या श्रीलंका दौर्‍यामागे मोठा अर्थ आहे. चीनने अनेक वर्षे श्रीलंकेत आपले बस्तान बसविले होते. मात्र भारतातील सत्तांतरानंतर श्रीलंकेतही सत्तांतर झाले. श्रीलंकेतील सत्ताधारी महिंदा राजपक्षे यांचे सराकार उलथून तेथे मैथ्रिपाला सिरिसाला यांचे सरकार सत्तेत आले. अमिरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएच्या अहवालात श्रीलंकेतील सत्तांतरामागे भारतीय गुप्तचर संघटना रॉचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सत्तांतरामुळे चीनचा श्रीलंकेतील हस्तक्षेप कमी होणार आहे. चीनने हंबनटोटा बंदरावर आपला लष्करी तळ बनविला आहे. श्रीलंकन सैनिकांना युद्धाचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली चीनने हा तळ केला होता. मात्र चीनचा उद्देश वेगळा असल्याचेही 2005 सालीच अमेरिकेने स्पष्ट केले होते. तरीही युपीए सरकारने याबाबत कोणतीही खबरदारी घेतली नाही.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताचे गुप्तहेर खाते मजबूत झाले आहे. याचे सारे श्रेय भारताचे सुरक्षा सल्लागार आणि आयबीचे माजी अध्यक्ष अजित दोभल यांच्याकडे जाते. कारण गेल्या वर्षभरात देशात एकही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. त्यांनी पाकिस्तानला उद्देशून सांगितले की, ‘‘जर का पाकिस्तानकडून  मुंबईसारखा हल्ला झाला, तर मात्र तुम्ही बलुचिस्तान गमावून बसाल.’’ संरक्षणाचाच एक भाग म्हणून भारत सरकारने फ्रांसकडून 36 जेट विमानांची खरेदी केली. या खरेदीतून आम्ही स्व-संरक्षण करण्यास सज्ज असल्याचा इशारा दिला आहे. येमेन सारख्या घटनेतून भारताची गुप्तचर यंत्रणा किती मजबूत झाली आहे हे स्पष्ट होेते.
तब्बल 42 वर्षानंतर भारतीय पंतप्रधान कॅनडाच्या दौर्‍यावर गेले. या दौर्‍यात मोदींनी कॅनडाकडून अणुउर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या युरेनियमचा पुरवठा करण्याची विनंती केली. पुढील पाच वर्षे कॅनडा भारताला युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. वास्तविक पाहता छोटे देश म्हणून दुलर्क्षित केल्या गेलेल्या देशांकडे आणि खासकरून आशिया खंडातील देशाकडे मोदींनी विशेष लक्ष दिल्याचे पहायला मिळते.
याशिवाय नुकताच पार पडलेल्या चीन दौर्‍यातूनही मोदींनी चीनकडून भारतात मोठी गुंतवणूक आणली आहे. 26 करारांच्या माध्यमातून चीन जवळपास 22 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात करणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारतातील उद्योग, स्टील, उर्जा, पायाभूत सुविधा आणि छोट्यामोठ्या उद्योगांना बळ मिळणार आहे. याशिवाय पूर्वाचलातील सीमारेषेचा प्रश्‍नही सामंजस्याने सोडविण्यावर या दौर्‍यात चर्चा झाली.
गेल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत विविध देशातून भारतात गुंतवणूक आणली आहे. या गुंतवणुकीपोटी गुंतवणूकदारांना मोठ्याप्रमाणात जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठीच मोदींनी भूमि अधिग्रहण विधेयकाला हात घातला असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र विरोधकांनी विरोध दर्शवला आहे. मोदींची ही वर्षभराची कारकिर्द पाहता सुरवात अच्छी झाली आहे असे म्हणता येईल. वास्तविक पाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू हे 16 वर्षे 286 दिवस पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधी 15 वर्षे 91 दिवस, राजीव गांधी 5 वर्षे 32 दिवस, पी.व्ही. नरसिंहराव 4 वर्षे 11 महिने, मनमोहन सिंह 10 वर्षे 4 दिवस पंतप्रधानदी विराजमान होते. म्हणजे हे सगळे मिळून एकूण 57 वर्षे सत्तेत होते तरीही ‘अच्छे दिन’ आले नाहीत, मात्र वर्षभरातच मोदींना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा तगादा लावणे योग्य ठरणार आहे का?

सागर सुरवसे
9769179823
Follow on twitter: @sagarsurawase 

अधिक वाचा

हे आहेत खरे छत्रपती संभाजी महाराज..!

संभाजी हा शिवाजी महाराजांचा लाडात वाढलेला, रायगडावर तरूणपणी टगेपणा करणारा, थोरातांची कमळा, तुलसी, गोदावरी आदी पोरींना नादी लावणारा, दारू पिणारा, शिवरायांना सोडून मोगलांना मिळणारा, महाराजांनी मोठ्या मिनतवारीने परत आणलेला, अखेर पन्हाळगडावर तुरूंगात ठेवलेला, महाराजांच्या मृत्युनंतर संतापून तुरूंगाचे गज तोडून रायगडावर आलेला जणू वेताळ. राजारामाला तुरूंगात टाकणारा, राजारामाची आई  सोयराबाईंना भिंतीत गाडून मारणारा, औरंगजेबाच्या हाती गाफीलपणामुळे लागलेला, त्याने ‘मुसलमान’ हो म्हटल्यावर ‘तुझी मुलगी देत असशील तर मुसलमान होतो’, असे बाणेदार उत्तर देणारा आणि शेवटी हालहाल करून करून (औरंगाजेबाकडून) मारला गेलेला असा उग्र प्रकृती, अविचारी, व्याभिचारी, शिवरायांचे राज्य बुडविणारा संभाजी असा, खोटा इतिहास  काही जातीयवादी इतिहासकांकडून रचण्यात आला. परंतु वस्तूस्थिती काही वेगळीच होती.  
संभाजी महाराजांचे जे दुर्गुण रंगविण्यात आले ते मुळी त्यांच्या वृत्तीत नव्हतेच. जे सद्गुण होते ते सांगण्यात आलेच नाहीत. ते वीर होते त्यांना प्रेमवीर बनवले, ते संस्कृत भाषेत निष्णात होते. हिंदी व संस्कृत भाषेत त्यांचे चार काव्यग्रंथ आहेत. वयाच्या 9 व्या वर्षापासून राजकारणाचे धडे घेत असतानाच वयाच्या 14 व्या वर्षी राजनीतीवरील ‘बुधभुषणम्’ हा संस्कृत भाषेतला ग्रंथ त्यांनी लिहिला. औरंगजेबाचा पुत्र मोअज्जम याच्या छावणीत शिवरायांनी त्यांना दोन वर्षे मनसबदार म्हणून पाठविले. 11व्या व 12व्या राजगडावरील सदरेवरून ते राज्यकारभारात लक्ष घालू लागले. वयाच्या 17 व्या वर्षी रायगडावर त्यांना युवराज म्हणून घोषित करण्यात आले. 19 व्या वर्षी पन्हाळा, श्रृंगारपूर आणि प्रभावलीचे सरसुभेदार म्हणून नेमले होते. मात्र हा सर्व इतिहास झाकून ठेवण्यात आला.                                           
शंभूराजांच्या पराक्रमाविषयीचा थोडासा आढावा घेऊयात. त्यांच्या पराक्रमाविषयीचा इतिहास सांगण्याचा मोह सार्‍या महाराष्ट्राला झाल्याशिवाय राहणार नाही. संभाजीराजांच्या पराक्रमाविषयी शाहीर योगेश म्हणतात,

देश धरम पर मिटने वाला
शेर शिवा का छावा था
महापराक्रमी परम प्रतापी
एकही शंभु राजा था..!

छत्रपती संभाजी महाराजांची कारकीर्द
शंभूराजांच्या प्रखर कारकिर्दीचा काळ होता तो 8 वर्षे आणि 8 महिने. एकाचवेळी अनेक शंत्रुंशी झुंज देणारा, सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज आणि मोगल हे चार शत्रू. त्यातही अवघे मराठी स्वराज्य बेचिराख करण्याच्या हेतुनिशी प्रतिज्ञा करून महाराष्ट्रात जातीनिशी (सात लाख फौजेनिशी) उतरलेला क्रूरकर्मा औरंगाजेब! शंभुराजांनी या अल्पकाळात एकही लढाई न हरता सुमारे सव्वाशे लढाया जिंकल्या. सात लाख फौजेशी आपल्या पंचवीस हजारांच्या बेताच्या सैन्याच्या सामर्थ्यानिशी उणीपुरी 9 वर्षे झुंज दिली. हा जगाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व पराक्रम. असा ज्वलज्वलंत संभाजीराजा न भूतो, न भविष्यती...

वर्ष तीनसे बीत गये अब
शंभु के बलिदान को
कौन जीता कौन हारा
पुछ लो संसार को !

महाराजांची युद्धनीती
शंभुराजे आपल्या युद्धनीतीमध्ये शत्रूपक्षाचा जास्तीत जास्त विध्वंस करणे, रसद तोडणे, पाण्यात वीष कालवून शत्रूसेनेची हानी करणे आणि अनेक सेना एकाचवेळी अनेक ठिकाणी लढवणे या युद्ध तंत्राचा वापर करत, आपले सैन्य मोगलांच्या मानाने खूपच कमी हे लक्षात घेऊन त्यांनी ‘खच्चीकरणाची युद्धनीती’ अवलंबिली. शक्य तेथे आक्रमण व शक्य तेथे बचाव असे दुहेरी सूत्र त्यांनी वापरले. शत्रूची युद्धनीती (योजना) ओळखून त्या उधळून लावणे. त्यांती रसद व दळणवळण तोडून टाकणे आणि त्यांची उपस्थिती खिळखिळी करणे हा सुद्धा त्यांच्या युद्धनीतीचा भाग. जेव्हा मोगलांनी नाशिकजवळच्या अहिवंत गडावर हल्ला केला, तेव्हाच बर्‍हाणपूर व सुरत येथे हल्ले चढवून मराठी सेनेने त्यांना जर्जर केले. म्हणजे आपण विचार केला तर असे लक्षात येते की, शत्रूने एका भागावर हल्ला केला असता त्यांच्या दुसर्‍या भागावर हल्ला चढवणे आणि शत्रूचे चित्त विचलीत करून सोडणे.


 
दक्षिणेत सत्ता
1682 साली संभाजी महाराज वीस हजारांचे घोडदळ घेऊन म्हैसूरच्या दिशेने निघाले तेव्हा त्यांचे वय होते अवघे 25 वर्षे. सातारा, मिरज, हुबळी, धारवाडमार्गे चिकमंगळूरच्या ठाण्यावर जाऊन त्यांनी ताबा मिळवला. पुढे चिक्कदेवरायांशी लढाई करून चित्रदूर्ग येथेच आपला दक्षिणेतील सैनिकी तळ निर्माण केला. तेथून ते आपल्या सेनेसह मदुराईकडे रवाना झाले. चित्रदुर्गाहून टुमकूर, चिक्कबाळापूर, धर्मपुरी या मार्गाने त्रिचनापल्लीपर्यंत जाऊन त्यांनी त्याचा ताबा घेतला. नंतर मद्रासच्या दक्षिणेस (म्हणजे आत्ताचे चेन्नई) आपला अधिकार प्रस्थापित केला. औरंगजेबाला यश न मिळाल्याने तो आपल्याच सेनानींवर संशय घेऊ लागला. त्याने शहजादा मोअज्जम आणि दिलेरखान यांनी औरंगाबादेस बोलून घेतले. दिलेरखानाला कैद व शहजाद्याला नजरकैदेत ठेवले. अखेर बादशहाने पुन्हा त्यांना चांगलीच तंबी देऊन व त्याची समजूत घालून त्याला पुन्हा युद्धावर धाडला. दिलेरखानाने मात्र घोर नैराश्याने 20 सप्टेंबर 1683 रोजी आत्महत्या केली.
आता 1683-84 साली संभाजी महाराज गोव्याकडे वळाले. गोव्यातील फोंडा किल्ला त्यांनी सहज सर केला. राजा विजरेई कौंट द आल्व्हारो हा अपयश घेऊन 11 नोव्हेंबर 1683 ला मागारी फिरला. विजरेईला वाटले फोंडा प्रकरण झाल्यावर संभाजीराजे रायगडला परततील. परंतु शंभुराजे उलट अधिकच गोव्याच्या पोटात शिरू लागले. युद्धनिधीस मदत करण्यासाठी विजरेईने 24 नोव्हेंबर 1683 ला गोव्याच्या किल्ल्यावरील एका सभागृहात सभा बोलावली. त्याच दिवशी संभाजी महाराज आपल्या फौजेनिशी स्टीफन म्हणजेच जुवे बेटात उतरले. ते त्यांनी सहज सर केले. हे वृत्त कळताच विजरेई आल्व्हारो मोठी सेना घेऊन जुवे बेट जिंकण्यासाठी धावून आला. मात्र आतून व बाहेरून विजरेईवर जबरदस्त हल्ला झाला. विजरेई गोळी लागूनही गोव्यातून कसाबसा पळाला. त्याचा घोडा मात्र मराठ्यांच्या हाती लागला. ही शोकांतिका बघण्यासाठी खाडीच्या दोन्ही तिरावर गावकरी लोक जमले होते. शंभुराजे इतके बेभानपणे विजरेईचा पाठलाग करत होते की, त्याच्या मागे त्यांनी आपला घोडा नदीत घातला. संभाजी महाराजांच्या हल्ल्याने घाबरलेला विजरेई इतका गर्भगळीत झाला की, त्याने गोव्याच्या चर्चमधील सेंट झेवियरचे शव बाहेर काढून त्यांची प्रार्थना केली. एका कागदावर गोव्याचे सारे राज्य झेवियरला अर्पण केल्याचे त्याने लिहून दिले आणि त्याने गोव्याचे रक्षण करावे असे साकडे घातले.

चारित्र्यहीन धर्मगुरूंची धिंड  
संभाजीराजांनी गोव्यातील किल्ल्यावरच्या पाद्री लोकांचे झगे काढून घेऊन, हात मागे बांधून त्यांची गावातून धिंड काढली. ज्या धर्मगुरूंची राजांनी धिंड काढली त्यांच्यापाशी धर्म नव्हता आणि गुरूंचे चारित्र्यदेखील नव्हते. शंभुराजांचे पोर्तुगीजांशी युद्ध जितके राजकीय होते तितकेच धार्मिकही होते. या पाद्री लोकांनी हिंदुंना बाटवण्याचे, जे बाटण्यास तयार नाही त्यांना जिवंत मारण्याचा आणि पैसा उकळण्याचा सपाटा लावला होता.

बादशहा वैतागला
संभाजीराजांच्या पराक्रमाच्या वर्तांनी बादशहाचे डोके भणभणून गेेले होते. त्याने रागारागाने आपली पगडी जमिनीवर आपटली आणि शपथ घेतली की, ‘‘संभाजीला मारल्याशिवाय पगडी घालणार नाही.’’ तो म्हणतो, ‘‘टिचभर राज्य आणि बोटभर ताकदीचा हा वितभर तरूण आपल्या विस्तृत राज्याला बेजार करू शकतो, ही कल्पना मला सहन होत नाही.’’ मोगलांचा इतिहासकार महंमद हाशीम खाफी खान शंभुराजांबद्दल लिहितो की, ‘‘दृष्ट संभाजी हा, धामधूम आणि उच्छाद करण्यात नरकवासी काफर शिवा पेक्षा दहापटीने अधिक तापदायक ठरला.’’
संभाजीराजांची जलनीती, दुर्गनीती, युद्धनीती अप्रतिम होती. संभाजीराजांनी आपल्या गलबताची संख्या साडेपाच हजार पर्यंत वाढविली. सैन्य तर शिवरायांच्या सैन्याच्या पाचपट जास्त वाढविले. त्याच बरोबर त्यांनी केवळ राज्याचे रक्षण केले असे नाही तर राज्यदेखील वाढवले. एक इंग्रज लेखक लिहितो की, ‘‘नशीब इंग्रजांचे की तो (संभाजी महाराज) जास्त काळा जगला नाही. तो जर आणखी दहावर्षे जगला असता तर, इंग्रजांना भारतावर दीडशेवर्षे राज्य करायचे तर लांबच पण भारतात पाऊलसुद्धा ठेवता आले नसते.’’

दर्यावरून धोका
छत्रपती शंभुराजांनी आपल्या पाच हजार पाचशे गलबतांच्या सहाय्याने इंग्रजांना झोपवले. सिद्दीला नाचवले आणि पोर्तुगीजांना वाकवले. तीनशे पन्नास वर्षांपूर्वी शंभुराजे दर्यावरून (समुद्रावरून) राज्याचे रक्षण करतात आणि त्यांनी लिहून ठेवले आहे की, ‘‘आपल्या राज्याला धोका जमिनीवरून नाही तर दर्यावरून आहे.’’ आजच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान युगातील आपण आपल्या राजधानीचे सुद्धा रक्षण करू शकत नाही. आठवा 26 नोव्हेंबर 2008 चा मुंबईवरील हल्ला. आपले सरकार सांगते की, ‘‘आमच्याकडे बोट कमी होत्या’’ मग आपण ठरवावे की श्रेष्ठ कोण? संभाजी महाराज की आजचे सरकार?


तेज पुंज तेजस्वी आखे
निकल गयी पर झुका नही
दोनो पैर कटे शंभु के
ध्येयमार्ग से हटा नही

हात कटे तो क्या हुआं?
सत्कर्म कभी छुटा नही
जीव्हा कटी खुन बहाया
धरम का सौदा किया नही

शाहीर योगेश यांच्या या पंक्ती वाचल्या की, राहून राहून मनात विचार येतो की, एखादा व्यसनी, रंगेल, उग्र प्रकृतीचा, अविचारी, व्याभिचारी व्यक्ती राज्य इतके चालवू शकेल काय? शंभुराजे कोणत्याही गाफीलपणामुळे पकडले गेले नाहीत तर ते फितुरीमुळे पकडले गेले. त्यावेळी ते अवघ्या 32 वर्षांचे होते. त्या औरंगजेबाने त्यांचे डोळे फोडले. जीभ तोडली. हात कापले. तरीही संभाजीराजे झुकले नाहीत. धर्मासाठी बलिदान देणारा असा राजा कुणी पाहिला आहे का? परंतु हे शंभुराजे आमच्या महाराष्ट्राला माहितच नाहीत. किंबहुना ते जाणीवपूर्वक सांगितले गेले नाहीत.
आपले खापर पणजोबा बाळाजी आवजी चिटणीस यांना शंभुराजांनी हत्तीच्या पायी दिल्यामुळे याचा सूड मल्हार रामराव चिटणीस याने शंभुराजांच्या मृत्युनंतर 122 वर्षांनी घेतला आणि तोही सभासद बखरीच्या मुळच्या मसालेदार बखरीत खोट्यानाट्याचाच मसाला बेमालूमपणे घुसडून देऊन संभाजी राजांचे चरित्र लिहिले. संभाजी राजांना व्यसनी ठरवले यानेच. पन्हाळ्याच्या सुभेदाराला कैदी बनवले यानेच. स्त्रीयांशी अनैतिक संबंध चिटकविले यानेच! याच्याच कुपीक मेंदुने सोयराबाई राजेंना भिंतीत गाडून मारल्याचा जावईशोध याचाच! खरे तर सोयराबाईंनी आत्महत्या केली असल्याचे सांगितले जाते.
शंभुराजांबद्दल अटलबिहारी वाजपेयी लिहितात की, ‘‘व्यक्ती की पुण्याई, व्यक्ती की शक्ती, व्यक्ती का स्वत्त्व प्रकट होता है अंतिम क्षणो मे. संभाजी महाराज समझौता कर सकते थे, पर उन्होने वह नही किया. अगर वह शरीर से दुर्बल होते, अगर मन के कच्चे होते, जीस तरह के व्यसनो का उनके जीवन चरित्र मे उल्लेख किया जाता है, अगर उस तरह के व्यसन के वे शिकार होते तो, अंतिम परिक्षा मेे विफल हो जाते. लेकीन वे अंतिम परिक्षा मे सफल रहे. पिढीयो तक उनके बलिदानसे हमे प्रेरणा मिलेगी. उन्होने जीवन का क्षणक्षण, शरीर का कणकण स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया.’’ ही किर्ती आहे माझ्या शंभुराजाची!

 
कोटी कोटी कंठो मे तेरा
आज जयजयकार है
मातृभूमी के चरणकमलपर
जीवन पुष्प चढाया था
है दुजा दुनिया मे कोई
जैसा शंभु राजा था?
क्योंकी वह शेर शिवा का छावा था!

जय महाराष्ट्र..!

सागर सुरवसे

9769 179 823 / 9665 899 823

 

Follow on twitter: @sagarsurawase 

अधिक वाचा

महात्मा गांधी आणि डॉ. हेडगेवार यांची भेट!

 साधारणपणे मराठी वाचक हा मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर भाषेतील वृत्तपत्र, नियतकालिकं वाचण्याच्या फंदात पडत नाही. रविवार पुरवणी किंवा साप्ताहिक वा मासिक या पुढे तो फारसा सरकत नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्नांवर वृत्तपत्रातील बातम्या किंवा फारतर एकादा लेख यापुढे त्याचे वाचन जात नाही. त्यामुळे त्याचे वाचन हे एकांगी  होण्याची दाट शक्यता असते. गेल्या महिनाभरात अनेक प्रश्न चर्चेला आले. त्यात प्रामुख्याने अरविंद केजरीवाल यांचा विजय आणि विजयानंतर आलेल्या मग्रूरीतून पक्षातील उभी फूट अशा अनेक रंजक घडामोडी पहायला मिळाल्या. यावर मराठीत फारशी काही साधक- बाधक चर्चा झाल्याचं वाचण्यात आलं नाही. मात्र या संदर्भात हिंदी भाषेतील अग्रगन्य असलेल्या 'पांचजन्य' या साप्ताहिकामध्ये एक सुंदर लेख वाचनात आला. याशिवाय 'डॉ. हेडगेवार और गांधी' हा एक माहितीत भर टाकणारा व महत्वपूर्ण लेख वाचनात आला. तसंच बंगालमधील एका विज्ञानवादी लेखकाची मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हत्येबाबतीतला एक लेखवजा माहितीही 'पांचजन्य'च्या अंकात देण्यात आली आहे. हे तीनही लेख वाचकांनी जरूर वाचायला हवेत. एखाद्या विषयाच्या दोन्ही बाजू वाचल्याने आपले एक विशिष्ठ मत तयार होण्यास मदतही होते.
अनेककाळ सत्तेत असलेल्या काॅंग्रेस पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर दोनवेळा बंदी घातली. यापैकी सर्वप्रथम महात्मा गांधी यांच्या हत्येला संघच जबाबदार असल्याचा कांगावा करत बंदी घालण्यात आली होती. मात्र याच गांधींनी रा. स्व. संघ आणि त्याचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या कार्यावर स्तुती सुमने उधळली होती. डॉ. हेडगेवार आणि महात्मा गांधी यांच्या भेटीबाबतचा एक सुंदर लेख यात प्रकाशित करण्यात आला आहे. या लेखातून अनेक गोष्टींची स्पष्टता होते. दोन महापुरूष जेव्हा भेटतात तेव्हा त्यांच्यात नक्की कोणत्या विषयावर बोलणी होते? याची उत्सुकता अनेकांना असते. 'पांच्यजन्य'मधील या लेखामुळे ती उत्सुकता पूर्ण होते.
1934 साली महात्मा गांधी वर्ध्यामध्ये काहीकाळ मुक्कामी होते. या दरम्यान ते राहत असलेल्या सत्याग्रह आश्रमाजवळच संघ स्वयंसेवकांचे शिबिर होते. गांधीजी रोज पहाटे फिरण्यासाठी बाहेर पडत. त्या दरम्यान त्यांची नजर या स्वयंसेवकांकडे गेली. 22 डिसेंबर रोजी शिबिराचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी गणवेषातील दीड हजार युवक आणि गृहस्थी व्यक्ती बॅंडच्या तालावर एकसारखे संचलन करत होते. त्यांचा हा सर्व कार्यक्रम गांधीजी आपल्या आश्रमातून एकटक पाहत होते. स्वयंसेवकांची ही शिस्त पाहून, या शिबिराला भेट देण्याची आपली इच्छा असल्याचेे सहकारी महादेवभाई देसाई यांच्याजवळ सांगितले. त्यानंतर देसाई यांनी वर्धा जिल्ह्याचे संघचालक अप्पाजी जोशी यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, महात्माजींची या शिबिराला भेट देण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे भेटीसाठी आपण उचित वेळ सांगावी अशी विनंती केली.
त्यानंतर 25 डिसेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता गांधीजी शिबिरस्थळी पोहोचले. त्यांनी शिबिराची संपूर्ण माहिती घेतली. संचलन, खेळ याचेही बारकाईने निरीक्षण केले. स्वयंसेवकांची ही शिस्त आणि अनुशासन पाहून गांधीजी अप्पाजींच्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाले, " मी खरंच खूप खूष झालोय. संपूर्ण देशभरात इतकं प्रभावी दृश्य यापूर्वी मी केव्हाच पाहिलं

 नाही.''                                                     
महात्माजींनी हे पाहिल्यानंतर जाण्यापूर्वी संघाचे मुख्य कोण आहेत याची विचारणा केली. त्यावर अप्पाजी जोशींनी सांगितले, पूज्यनीय डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार! त्यावर गांधीजी म्हणाले, ''मला त्यांना भेटायला आवडेल.' त्याच्या दुसर्या दिवशी डॉ. वर्ध्यातील शिबिरात आले. त्यांना गांधीजी येऊन गेल्याची माहिती देण्यात आली व त्यांनी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचही सांगण्यात आल. त्यानुसार सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांनी रात्रीच्या जेवणानंतर गांधीजींची भेट घेतली. पुण्याचे डॉ. अण्णासाहेब भोपटकर आणि अप्पाजी जोशीही त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते.
डॉ. हेडगेवार आणि गांधीजी यांची जवळपास तासभराची भेट झाली. या भेटीत गांधीजींनी संघाच्या शिस्तीचे रहस्य, कमी खर्चात जेवणाची व्यवस्था कशी करता?  याशिवाय डॉक्टरजी आपण अनेक वर्ष कॉंग्रेसमध्ये होतात, मग संघटनेत राहून हे काम का नाही केले? स्वयंसेवकाबाबत तुमची काय कल्पना आहे? असे अनेक प्रश्नही गांधींनी हेडगेवारांना केला. त्याला डॉक्टरांनी दिलेली उत्तरही तितकीच परखड आहेत. त्यामुळे हा लेख  वाचकांनी आवर्जून वाचावा.

        दुसरा लेख म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या वाणी आणि कृतीमधील विरोधाभास विशद करणारा आहे. महत्वाचं म्हणजे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांना केजरीवाल यांनी कशापध्दतीने बाजूला सारले याचे उत्तम विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे. केजरीवाल यांचे आजी, माजी सहकारी मयंक गांधी, आशुतोष, अंजली दमानिया, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, 'आप'चे खासदार भगवंत मान या सर्वाचे वक्तव्य लेखाच्या सुरूवातीलाच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांचा ढोंगीपणा समजण्यास मदत होते.
या लेखात पक्षातील अनेक महत्वाचे आणि कळीचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
• अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पद आणि पक्षाचे संयोजक पद स्वत:कडे ठेवणे योग्य आहे का? हे पक्ष तत्त्वाच्या विरोधात नाही का?
• एक व्यक्ती एक पद या तत्त्वाचे काय?
• पक्ष आणि सरकार एकाच व्यक्तीच्या भोवताली फिरत असेल तर मग इतर पक्ष आणि आप यात काय फरक राहिला?
• दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 23 व्यक्तिंना उमेदवारी का देण्यात आली?
• डझनभर लोकाना पैसे घेऊन टिकीट दिल्याचा आरोप होत असताना, पक्ष जर तत्त्वावर चालणारा असेल तर याची चौकशी का होत नाही?
• निवडणुकीआधी 'आप'ने कॉंगेस आणि भाजप पक्षांतर्गत माहितीचा अधिकार लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र आप पक्षात हा नियम का लागू केला जात नाही.
• पक्षाच्या निर्णयात पारदर्शकतेचा अभाव का ? तसेच पक्षातील निर्णय हे गुपचुपपणे व काही लोकांशीच चर्चा करून का केले जातात?
• योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची राजकीय व्यवहार समितीतून हकालपट्टी का करण्यात आली? याबाबतीत खासदार भगवंत मान यांचे वक्तव्यही याचे उत्तर देऊन जाते. याशिवाय जातीयवादाचे एक उदाहरणही या लेखात देण्यात आले आहे.
वरील सर्व प्रश्नांचे उत्तर या लेखात सविस्तरपणे व पुराव्यानिशी देण्यात आली आहेत. अखेर काय तर, सत्ता चांगल्या व्यक्तिला कशी भ्रष्ट,  स्वार्थी व नैतिकताहीन बनवते याचे जिवंत उदाहरण या लेखातून आपल्याला पाहायला मिळते.

याशिवाय 'पांचजन्य'मधील आणखी एक माहितीवजा लेख मुस्लिम कट्टरतावादाचा पर्दाफाश करतो. एक प्रसिध्द विज्ञानवादी बंगाली लेखक बंगलादेशातील एका राष्ट्रीय पुस्तक मेळाव्यात आपल्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला गेल्यानंतर मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी या लेखकाची चाकूने भोसकून हत्या केली. अविजीत रॉय अस या लेखकाचं नाव आहे. त्यांच्या हत्येनंतर मुलगी तृषा अहमद हीने आपल्या फेसबूक वॉलवर आपल्या वडिलाच्या हत्ये बाबतची माहिती लिहिली आहे. तसंच तिने आवाहन केले आहे की, अशा मुस्लिम कट्टरतावादाला न घाबरता माझी ही आर्त हाक जगभर ऐकू जावी, अशी इच्छा ती व्यक्त करते. त्यावर रॉय यांच्या हत्येच्या निषेधार्त  बंगाली लेखिका तस्लिमा नसरीन, बंगलादेशी ब्लॉगर अरीफुर्रहमान, आसिफ मोहिनुद्दिन या लेखकांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
आपल्या ज्ञानात भर टाकण्यासाठी व समाजातील, देशातील, इतिहासातील वा जगभरातील दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी साप्ताहिक 'पांचजन्यमधील हे लेख आवर्जून वाचलेच पाहिजेत. 

http://www.panchjanya.com/

 ( प्रकाशित लेख : 'विवेक विचार' मासिक, एप्रिल २०१५ ) 

सागर सुरवसे, 

पुणे
9769179823 / 9665899823
Follow on twitter: @sagarsurawase

अधिक वाचा

#गब्बर : 'नाम विलन का, काम हिरो का!'

         भ्रष्टाचाराचे सप्तरंग दाखविणारा अक्षयचा 'गब्बर' आवर्जून पाहा...    
  
अक्षय कुमार नेहमीच काहीतरी हटके, पण देशप्रेमाशी निगडीत असे विषय घेऊन समाजासमोर येतो. 'हॉलीडे', 'बेबी' हे त्या पठडीतलेच काही चित्रपट. हे दोन्ही चित्रपट पाहण्यासारखेच आहेत. त्यात आता 'गब्बर'चीही भर पडली आहे. भविष्यात जेव्हा केव्हा अक्षयच्या कारकिर्दीचा विचार केला जाईल किंवा त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास, त्यात या तीनही चित्रपटांची दखल घ्यावील लागेल. थोडी अतिशयोक्ती वाटेल पण, हे चित्रपट वगळले तर माझ्यालेखी  अक्षयचे काम निव्वळ मनोरंजनच ठरेल.
'गब्बर'मध्ये अक्षयने जो विषय हाताळला आहे, ते इतरांनीही हाताळले आहेत. मात्र अक्षयने ज्या पध्दतीने तो हाताळला ते केवळ लाजवाबच आहे. 'गब्बर'चे वैशिष्ठ्य म्हणजे, हा सिनेमा अगदी सामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडीत आहे. दैनंदिन जीवनात सामान्य लोकाना शासकीय काम करून घेताना ज्या समस्या येतात, भ्रष्टाचाराच्या बजबजपूरीत त्यांची होणारी ससेहोलपट यात चपखलपणे दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा चित्रपट पुन्हा एकदा पहावासा वाटतो.
'गब्बर'मध्ये तहसीलदार कार्यालय, पोलीस खाते तसेच मल्टीस्पेशालिटी रूग्णालयातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप दाखविण्यात आले आहे. या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलमधील भ्रष्टाचाराची पोलखोल इतक्या योग्य पध्दतीने केली आहे. त्यामुळे या चित्रपटात जान येते.
 
कोणत्याही साहित्याचा, चित्रपटाचा उद्देश हा 'मनोरंजनातून प्रबोधन करणे' हा असायला हवा. नव्हे नव्हे तो असलाच पाहिजे, मात्र दुर्दैवाने आपल्याकडे ते फार व्यापक प्रमाणात घडत नाही. अर्थात घडत नव्हते. सलमान खानचा 'जय हो' असेल किंवा अजय देवगणचा 'सिंघम' अशा चित्रपटामुळे बॉलीवूडमध्ये एक जबाबदारीची जान आल्याचे दिसून येते. साधारणपणे आपल्याकडे प्रेम, खून, दरोडे, अशांचाच भरमसाट मारा पहायला मिळत असतो मात्र अलीकडच्या काळात या आघाडीच्या कलाकारांनी मात्र जबाबदारीची जाणीव करून देणारे चित्रपट निर्माण करून समाजाला एक विधायक दिशा देण्याचे कार्य केले आहे असेच वाटते.
"देशाप्रेमाने ओतप्रोत भरलेले शंभर युवक मला द्या, मी देशाचे चित्र बदलेन" हे स्वामी विवेकानंदांचे विचारधन 'गब्बर' चित्रपटात ऐकायला मिळते. खरं तर आजतागायत स्वामीजींचे वाक्य मी बॉलीवूडच्या एकाही चित्रपटात ऐकले नाही. याशिवाय हा चित्रपट तरूणांना नजरेसमोर ठेवून बनविल्याचे पदोपदी जाणवते. आज त्याची नितांत गरज आहे. कारण देशाचे भवितव्य ठरवणा-या पिढीसमोरचे आदर्श कोण आहेत यावर त्यांची घडण होत असते. त्यामुळेच अक्षय कुमार, अजय देवगण, सलमान खान, आमीर खान जे आदर्श चित्रपटाच्या माध्यमातून देशासमोर ठेवत आहेत तो निश्चितच अभिनंदनीय आणि आशादायी आहे.
विशेष म्हणजे अक्षय कुमारने 'गब्बर'ची पहिल्या दिवसाची संपूर्ण कमाई नेपाळच्या भूंकप पिडीतांना देण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे अक्षयच्या सामाजिक प्रगल्भतेला सलामच ठोकला पाहिजे. आपण वेळात वेळ काढून भ्रष्टाचारचे सप्तरंग दाखवणारा आणि भ्रष्टाचा-यांचा कर्दनकाळ ठरणा-या अक्षयच्या 'गब्बर'ला पाहण्यासाठी आपल्या कुटुंबासह आवर्जून जा, ही विनंती..!

सागर सुरवसे
९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३
Follow on Twitter : @sagarsuravase

अधिक वाचा

महाराष्ट्र'दीन'..? मुख्यमंत्रीजी ही स्थिती सुधारा!

                            #महाराष्ट्रदिन विशेष लेख

सध्या राज्यातील विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रात मोठीच बजबजपुरी माजली आहे. या क्षेत्रांची अवस्था खूपच दयनीय आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त प्रामुख्याने राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सहकार, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील परिस्थिती कशी आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. वरवर पाहता ह्या क्षेत्रातील ढासळत चाललेली गुणवत्ता सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार नाहीत, असं वाटत असलं तरी त्या घटनांचा समाज जीवनावर कसा परिणाम होतो ते लक्षात घेणं महत्वाचं आहे.  मागील सरकारने महाराष्ट्राला बकाल केले हे वेगळे सांगायला नको? त्यामुळेच विद्यमान सरकार समोर तो बकालपणा मिटवण्याचे मोठे आव्हान आहे, हे विसरून चालणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, घोटाळे रोखणे, शेतकरी आत्महत्या रोखणे, दुष्काळ निवारण या सारख्या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही. त्याचे निराकरण केले नाही. युती सरकार या समस्या सोडवण्यात यशस्वी होते का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.  

महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट, उद्योग जगतही मंदावले -  

आजच्या घडीला महाराष्ट्र राज्य देशात नंबर एकला असले तरी त्यात फारसं काही तथ्य़ नाही. राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा विचार करायचं झाल्यास, अर्थसंकल्पाचा आकडा वरचेवर फुगत आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ५४ हजार ९९९ कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्याच्या माथी ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचं डोंगर आहे. अर्थसंकल्पाचे आकडे वाढले पण सामान्य माणसाचं जगणं त्याप्रमाणात सुकर झालेलं पाहायला मिळत नाही. बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत, पण त्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावर दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ज्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करत होते, ते पाहता मान शरमेनेच खाली जाते.

राज्याचे आर्थिक धोरण हे सामान्य कष्टकरी कामगार, लघुउद्यो़जकांसाठी कमी आणि बड्याबड्या उद्योजकांसाठीच जास्त धार्जिणे असल्याची परंपरा सुरू आहे. ते असणं चुकीचं आहे असं नाही, मात्र त्या धोरणातून सामान्यांच्या समस्या किमान कमी व्हायलाच हव्यात. आज बड्या उद्योजकांच्या गुंतवणुकीमध्ये राज्यातील माजी मंत्र्यांचा पैसाच प्रामुख्याने लागलेला दिसून येत आहे. टोल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असच काहीसं समीकरण पहायला मिळतं आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची जी अवस्था होती, ती पाहता त्यांना संपवण्याचेच अप्रत्यक्ष षडयंत्र केल्याचे दिसून आले होते. कारण शेतकऱ्यांना कर्जाने बेजार करायचे आणि त्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घ्यायच्या, असाच सारा उद्योग आघाडी सरकारच्या काळात झाला, असे म्हणावे लागेल. विद्यमान सरकार तरी शेतकऱ्यांना न्याय देते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भूमि अधिग्रहण कायद्यावरून सध्या रान पेटलेले आहेच. अर्थात या कायद्यातील सत्य आणि तथ्याशी कोणत्याही पक्षाला काही देणे-घेणे नाही, जे काही करायचे आहे ते केवळ राजकारण. आज पुण्याच्या हिंजवडी भागात जर का आपण फेरफटका मारला तर ते प्रकर्षाने जाणवेल की, जी लोकं तिथल्या जमिनीचे मालक होते तेच लोक तिथे उभ्या राहिलेल्या कंपनीत सिक्युरीटी गार्डचे काम करत आहेत.

सहकार नव्हे स्वाहाकार -

सहकार क्षेत्राबाबतही तीच परिस्थिती आहे. ज्या उद्देशाने सहकार क्षेत्राची निर्मिती झाली ते पाहता त्याचा गंधही आजच्या सहकार धुरीणांना नाही. सहकाराचा मुख्य उद्देश हा ग्रामिण भागातील लोकांचे हात आर्थिकदृष्ट्या बळकट करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे हा होता. मात्र आजच्या घडीला त्याचा उपयोग केवळ आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठीच होत आहे. आज राज्यात जवळपास अनेक कारखाने आहेत. त्यातील प्रत्येक कारखान्याचा नेता हा वतनदाराप्रमाणे आपली जाहागिरी सांभाळत आहे. आता तर एक नवीनच प्रकार पहायला मिळत आहे. तो म्हणजे सहकारी कारखाने कवडीमोल भावात विकायला काढायचे आणि स्वत:च ते विकत घ्यायचे. सहकाराचा फायदा व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी कसा करून घेतला जातो ते पाहूयात.

साधारणपणे जिल्हा सहकारी बँका ह्या पतसंस्थांना कर्ज पुरवठा करतात. त्या पतसंस्थांचे संचालक हे त्या त्या भागातील पुढारी. शेतकऱ्याला कर्ज देताना पहिली अट असते ती म्हणजे मत मलाच दिलं पाहिज. उस उत्पादकाला कर्ज दिले जाते ते आम्ही सांगेल त्या कारखान्याला उस घालायाचे या अटीवर.  पशुधन खरेदीसाठी पतपुरवठा केला जातो मात्र दुध आम्ही सांगेल त्या डेअरीलाच घालायचे. म्हणजे सहकाराच्या कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही पाहिले तर राजकारणी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचाच शिरकाव आहे. एकूणच काय तर सहाकाराचा स्वाहाकार झाला आहे.

महाराष्ट्राचे आरोग्य खातेच आजारी -

महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातही तिच स्थिती आहे. डॉक्टराला आपण देवाचा दर्जा देतो. पण आज तो कसायाच्या भूमिकेत दिसतो आहे. पूर्वी ज्या पद्धतीने कौटुंबीक डॉक्टर ही संकल्पना होती तशी स्थिती आज नाही. आज आपल्याला हॉस्पीटल्सच्य़ा मोठमोठाल्या इमारती पहायला मिळतात. तेथील अद्ययावत मशिनरी पाहून आपण थक्क होतो, मात्र हे सर्व येते कोठून? आपल्याच खिशातून. डॉक्टर आणि मेडिकलवाल्यांच्या अभद्र युतीचा हा परिणाम आहे. थोडीशी अतिशयोक्ती वाटेल पण सत्य हे सत्यच असते. आपण जर का जरासं छातीत दुखू लागलं की दवाखान्यात जातो. मग डॉक्टर आपल्याला सांगतात की, तुम्ही ही अमूक अमूक तपासणी करा. मग त्याचे रिपोर्ट मागवले जातात. कालांतराने रूग्णाला सांगितले जाते की, तुमच्या शरीरात ब्लॉकेजेस आहेत. त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागेल. मग झालं रूग्ण तिथेच निम्मा खचून जातो.

पुढे सुरू होतो औषधांचा भरमसाठ मारा आणि तपासणीसाठी हॉस्पीटलच्या चकरा. वास्तविक पाहता जी मेडिसीन आपल्याला 1 रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीला मिळू शकते, डॉक्टरांमार्फत मात्र ती गोळी जाणीवपूर्वक महागड्या किमतीची दिली जाते. बर त्यातही त्यांचा आग्रह असतो तो, अमूक अमूक मेडिकलमधूनच गोळ्या खरेदी करण्याचा. म्हणजेच यामागे कमिशनचे साठेलोठे असते. डॉक्टर-मेडीकल दुकानदारांची ही मोठी साखळी निश्चितपणे आहे. राज्य सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १९९६ कोटी रुपयांची तर, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३०० कोटी तरतूद केली आहे.

शिक्षण खातेच झालेय नापास-

शिक्षण मंत्र्यांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्यात खऱ्या पण या क्षेत्राच्या बाबतीतही फार आशादायी वातावरण नाही. आज शिक्षणाचे बाजारीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. कोणीही उठतो आणि शिक्षणसंस्था काढतो. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षापूर्वी खासगी डीएड क़ॉलेजला परवानगी दिली आणि राज्यात बेरोजगार शिक्षकांची फौजच्या फौज तयार झाली. कोणत्याही पद्धतीचे निकष, चाळण डीएड अभ्यासक्रमासाठी लावण्यात आले नाहीत. कोणीही उठा डोनेशन भरा आणि शिक्षक व्हा असाच काहीसा प्रकार पहायला मिळतो आहे.  बरं ह्या ज्या शिक्षणसंस्था आहेत त्या राजकारणी लोकांच्याच. कॉलेजला प्रवेश हवा असेल तर भरमसाठ डोनेशन भरा. बरं डोनेशन भरले की दर्जाचा काही प्रश्नच उरत नाही.  पुन्हा या दिवट्यांना पदवी मिळाली, की नोकरीचीही तजवीज असते. आजच्य़ा घडीला राज्यात हजारो डी.एड पदवीधर बेरोजगार आहेत. जे कोणी शिक्षकी पेशात आहेत ते देखील दिव्यच आहेत.

आज राज्यातील शासकीय शाळांना बंद पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातोय. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या शाळांक़डे एकाही शिक्षण मंत्र्याने अथवा शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षाने अमूलाग्र बदल घडवून आणल्याचे ऎकिवात नाही. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्थेमध्ये राजकीय नेत्यांची भागीदारी आहे. सध्य़ा इंग्लिश स्कूल, सीबीएससी बोर्ड आदी अभ्यासक्रमांना शाळा प्राधान्य देत आहेत. यामुळे मराठी माध्यमावर मोठया प्रमाणात आघात होत आहेत. बरं भाषेवर आघात म्हणजे संस्कृतीवर आघात हे ओघाने आलेच. अर्थसंकल्पात पुढील ३ वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधून देण्यासह १ एप्रिलपासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात येणार आहे. 'माझी कन्या भाग्यश्री' या नवीन योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्चशिक्षणासाठी मात्र विशेष असे काही दिसून येत नाही. तंत्रज्ञान विद्यापीठाचाही प्रश्नच तसाच आहे. त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेलेली नाही.

सामाजिक चळवळी नव्हे वळवळी झाल्यात -
महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीला मोठा इतिहास आहे. मोर्चे, आंदोलने यामाध्यमातून समाजातील अन्याय, कामगारांची पिळवणूक आदींवर नियंत्रण ठेवले जात होते.  आजच्या घडीला मात्र सर्व कामगार संघटना या राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील बेस्ट आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पहायला मिळाले. कामगार नेते शरद राव यांनी बेस्टच्या कर्मचाऱ्य़ांना फूस लावली आणि दोन दिवसांचा संप घडवून आणला गेला, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांवर कोणतीही संघटना आवाज उचलताना दिसत नाही. प्रत्येक जातीच्या एक एक संघटना आहेत. महापुरूषांची नावे देवून या संघटना चालवल्या जातात, मात्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीच्या आधारे आरक्षण आणि इतर सुविधांसाठी मोर्चे काढले जातात. किती हास्यास्पद प्रकार आहे हा. एकंदरीत काय तर समाजजीवनाच्या प्रत्य़ेक क्षेत्रात राजकारण्यांचा शिरकाव हा आहेच. हे पाहून आपणाला निश्चितपणे नैराश्य येवू शकते. मात्र इतक्यात हार मानून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे शिवरायांच्या काळात एकेका मावळ्याने स्वराज्यासाठी आपले रक्त आटवले त्याप्रमाणे आता ती जबाबदारी आपली आहे. कोणी आपल्यासोबत असो अथवा नसो आपण आपल्यासोबत आहोत ना हेच पुरेसे आहे. एका व्यक्तीने एक समस्या सोडविण्यासाठी वाहून घेतले तरी आपला हा लढा मार्गी लागू शकतो. सकंटे तर असंख्य आहेत, येतील मात्र त्यापुढे हार मानता कामा नये. विशेषत: युवकांची जबाबदारी ही मोठी आहे. खरंतर समस्या ही एक संधी असते. ती संधी कोण, कशी साधतो यावर त्या संधीचे यश-अपयश अवलंबून असते.

सागर सुरवसे, पुणे

९७६९१७९८२३


Email:  sagar.suravase@gmail.com   Twitter : @sagarsuravase

अधिक वाचा

साहित्य महामंडळाच्या वैद्य-महाजन गॅंगचा बेशरमपणा!

साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य

घुमान येथे झालेल्या 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वैद्य-महाजन गँगने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे कंत्राट घेतल्याचे सत्य पुढे येत आहे. साहित्य संमेलनात सहभागी झालेल्या साहित्यिकांना एक हजार रूपये तर कलाकारांना पंचवीस हजार रूपये मानधन दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. साहित्य महामंडळाकडे मानधन देण्याचे अधिकार नसल्याने आयोजकांनी हे मानधन दिल्याचे महामंडळाने सांगितले असून, साहित्य संमेलनात साहित्यिकापेक्षा कलाकार महत्त्वाचे असतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पैशाचे मोठे व्यवहार होतात आणि त्यात अनेकांचे उखळ पांढरे होते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ‘आपण ठरवू ती पूर्व’ या तोर्‍यात वावरणार्‍या महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी अस्सल साहित्यिकांची उपेक्षा करत नकलाकारांनाच मोठे करण्याचे उद्योेग सुरू केले आहेत. डॉ. माधवी वैद्य यांच्या गँगमध्ये योगेश सोमण, राहुल घोरपडे, सोनाली कुलकर्णी हे, तर सुनील महाजन यांच्याकडून निकिता मोघे यांचेच नाव दरवेळी पुढे का दामटले जाते, हे लपून राहिलेले नाही. ‘पायलवृंद’ संस्थेच्या माध्यमातून सुनील महाजन यांनी कलाकारासाठी म्हणून 1 लाख 45 हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. अनेक गैरव्यवहारात बरबटलेल्या या लोकानी महामंडळाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रा. मिलिंद जोशी यांनी साहित्य परिषदेचा राजीनामा दिल्यानंतर माधवी वैद्य आणि त्यांच्या चमूंच्या कारस्थानांचा बुरखा ‘चपराक’ने फाडला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे मुखपत्र असलेल्या ‘मसाप पत्रिका’चे संपादक सु. प्र. कुलकर्णी यांनीही वैद्य बाईंच्या गैरव्यवहाराबाबत मोठा आवाज उठवून राजीनामा दिला होता. परिषदेतील काही टुकार कवड्यांच्या आणि स्वार्थी लोकांच्या मदतीने हे गैरव्यवहार वेळोवेळी दाबून ठेवल्याने सारे काही अलबेल होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. सत्य हे कधीही फार काळ लपून राहत नाही. त्यामुळे साहित्य परिषद किंवा साहित्य महामंडळ आपल्या बापजाद्यांची प्रॉपर्टी आहे, अशा आविर्भावात कोणीही राहू नये.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात अनेक मान्यवरांनी साहित्य रसिकांना वेळोवेळी ज्ञानामृत पाजले आहे. व्याख्यानांच्या माध्यमातून विचार जपण्याचे मोलाचे काम या सभागृहात झाले आहे, मात्र निकिता मोघे यांच्या सोबतच्या काही कलाकारांनी पायात चाळ बांधून याच सभागृहात नाचाचा सराव केल्याचेही सांगितले जात आहे. सुनील महाजन आणि माधवी वैद्य यांनी हितसंबंध जोपासत इकडे दुर्लक्ष केले असले तरी साहित्य वर्तुळातून मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. माधवी वैद्य यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतंत्र समिती नेमून तपासणी केली पाहिजे. महामंडळाचा पदाधिकारी हा आर्थिक लाभार्थी असता कामा नये, हा संकेत उराशी बाळगून गदिमा यांच्यापासून ते ग. ना. जोगळेकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी मोठे योगदान दिले आहे. या परंपरेला हारताळ फासण्याचे काम ‘भोली सूरत दिलके खोटे’ वृत्तीच्या वैद्य-महाजनांनी केले आहे. माधवी वैद्य यांच्या कारकिर्दीत अनेक कारस्थानांना ऊत आल्याचे दिसून येत आहे. फारशी कुवत नसलेल्या सामान्य माणसाला प्रतिष्ठा देऊन मनमानी करण्याचे उद्योग त्यांनी सुरू ठेवले आहेत. सदैव दुसर्‍यांच्या कविता वाचून पैसे मिळवण्यात हयात गेलेल्यांना सर्जनशील साहित्याचे मोल आणि महत्त्व काय कळणार? असा रोकडा सवाल साहित्य रसिक विचारत आहेत. यांचे कारनामे वेळोवेळी उघड झाल्याने परिषदेचे मोठे हसे होत आहे. ‘चपराक’ने सातत्याने यांचा बुरखा फाडूनही पत्रकार परिषदेचा कायम सुळसुळाट करणार्‍या माधवी वैद्य शांतच आहेत. त्यांनी तोंड उघडावे आणि कुणाही पदाधिकार्‍यावर आरोप झाल्यास राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची परिषदेची परंपरा जपावी. नैतिकतेची थोडीफार चाड असेल तर वैद्य आणि महाजन यांनी त्यांच्यावरील आरोप खोडून काढावेत. पद गेल्यानंतर आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, आपल्या मुलीची, जावयाची, नातीची आणि अंत:स्थ मित्रमैत्रिणींची वर्णी कार्यक्रमात लावता येणार नाही, त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देता येणार नाही, हे या जोडीला माहीत असल्याने वैद्य-महाजन यांची राजीनामा देण्याची मुळीच शक्यता नाही. या सर्व प्रकाराबाबत मान्यवर साहित्यिक आणि साहित्य रसिकातून मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 
* घुमान येथील 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संहिता लेखनासाठी माधवी वैद्य यांनी तीस हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा प्रकार चव्हाट्यावर आणताच वैद्य यांच्या नावे धनादेश निघाला असला तरी त्यांनी तो स्वीकारला नाही, असे लंगडे समर्थन केले जात आहे. माधवी वैद्य यांची मराठी साहित्याच्या, संस्कृतिच्या अभ्यासक म्हणून काय ओळख आहे? महामंडळाच्या अध्यक्षा असूनही असे गैरव्यवहार करण्याइतके निलाजरेपण त्यांच्यात चांगलेच मुरलेले दिसते.
* माधवी वैद्य आणि सुनील महाजन या दोघांनीही साहित्य परिषदेचा वापर आपले वैयक्तिक कार्यालय म्हणून केल्याचाही आरोप केला जातोय. महाजन त्यांच्या कोणत्याही कामासाठी, कुणालाही परिषदेत बोलावतात आणि तिथेच साहित्यबाह्य विषयातील त्यांची वैयक्तिक कामे मार्गी लावतात, हे सत्य कोण नाकारणार?
*  घुमानच्या साहित्य संमेलनात भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत घेणार्‍यांना प्रत्येकी 6 आणि 8 हजार रूपये मानधन देण्यात आले. माध्यमांनी ठोकल्यानंतर देवी यांना मात्र 10 हजार रूपयांचा धनादेश जुनी तारीख टाकून देण्यात आला. तो धनादेशही त्यांना एका ओळीचे कृतज्ञता पत्र न पाठवता आणि त्यांच्याऐवजी त्यांच्या  प्रकाशकाकडे देण्यात आला.
*  प्रकाशक परिषदेच्यावतीने बहिष्कार टाकून संमेलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ‘पद्मगंधा प्रकाशन’च्या अरूण जाखडे यांनी डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत संमेलनात घेतली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 





(बातमीची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - 27 एप्रिल २०१५ )  


सागर सुरवसे, पुणे  ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३  EMAIL:  sagar.suravase@gmail.com  
Twitter :  @sagarsuravase

अधिक वाचा

वांद्रे पोटनिवडणूक ही काँग्रेसची लिटमस टेस्ट!

भारत हा भावनिक लोकांचा देश आहे. भारतातील निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मानसशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी विशेषच ठरत असावेत. कारण भारतीय मतदारराजा कोणाला कधी आणि कसा पाडेल याचा नेम नाही. पंतप्रधानपद भुषवलेल्या इंदिरा गांधींपासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांना त्यांनी औकातीत राहण्याचा इशारा वेळोवेळी दिला. पण, अहंपणा हा रोमारोमात भिनलेला असल्याने त्या इशार्‍याकडे लक्ष देतील ते नेते कसले? याचाच परिपाक मुंबईतील वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पहायला मिळाल्याचं बोललं जात आहे. वास्तविक पाहता संघर्षाला जर का कोणी आत्महत्या म्हणत असेल तर ते चूकच ठरते. कारण, संघर्ष म्हणजेच जीवन! राणे यांच्याबाबतीतही तीच स्थिती आहे.
वांद्रे पोटनिवडणुकीत राणे यांंचा पराभव झाल्यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर विनोद होऊ लागले. फेसबुक, ट्वीटर या सारख्या समाजमाध्यमासह वॉट्सऍपवरून राणेंची अक्षरश: छी-थू केली गेली. निकालांनतर शिवसैनिकांनी राणे यांच्यासाठी कोंबड्या, बूट घेऊन रस्त्यावर जल्लोष केला. हे सर्व होत असताना वृत्तवाहिन्यांनी पराभवाचे विश्‍लेषण करणारे कार्यक्रम सकाळी सातपासूनच सुरू केले होते. या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. त्या दिवशी एकंदरीत संपूर्ण राज्यातल्या चर्चा या राणेंनी स्वत:ची राजकीय आत्महत्या कशी करून घेतली, या स्वरूपाच्या राहिल्या. आपल्याकडे पराभूताच्या मताला फारशी किंमत दिली जात नाही, तेच राणे यांच्याबाबतीत झालेले पहायला मिळते. लोकानी राणेंना बिनडोक ठरवून तो विषय संपवला. वास्तविक पाहता जी गोष्ट सामान्य नागरिकांना कळत होती ती, माजी मुख्यमंत्री  नारायण राणेंना कळत नसावी का? मात्र तरीही त्यांनी ही जोखीम का पत्करली? यामागे राणेंची किंबहुना कॉंग्रेसच्या चाणक्यांची नक्की काय व्यूहरचना होती, याचा फारसा उहापोह, विश्‍लेषण कोणत्याही वृत्तवाहिनी वा वृत्तपत्रात झालेले कुठे पाहण्यात वा वाचनात आले नाही. 

कोकणातील कुडाळमधून आपला पराभव झाला असला तरीही राणे यांनी ‘मातोश्री’च्या अंगणात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय का घेतला? याला अनेक पैलू असल्याचे दिसून येते. राणे हे मुळातच शिवसेनेच्या मुशीत घडलेले नेते आहेत. ते कॉंग्रेसवासी झाले असले तरी, संकटाला भिडणे हा त्यांच्यातला शिवसैनिकी गुण तसाच आहे. त्यात तसुभरही कमतरता झाली नाही. त्यामुळेच राणे यांना पुढे करत कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी गेम खेळला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असावे. याशिवाय मुख्य उद्देश म्हणजे, शिवसेना-भाजप युतीतील धुसफूस ओळखून कॉंग्रेसने ही निवडणूक जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेची केली. कारण जर का एखादी निवडणूक प्रतिष्ठेची करून युती सरकारला हादरा देता आला तर राज्यातील आगामी महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याच पद्धतीने लढवून युतीचा विजयाचा वारू रोखायचा हा गेमप्लॅन असावा. म्हणजे थोडक्यात ही कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च असावी. त्यामुळे राणे यांच्यासारख्या सत्तेचा जुगार खेळणारा अडेलतट्टू खेळाडू या रिंगणात उतरवायचा. जेणेकरून राणे हारले तरी फारसे खचून जाणार नाहीत आणि आपला (पक्षाचा) प्रयत्नही वायफळ जाणार नाही. झालेही तसेच.
अर्थात यामध्ये राणे यांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल. कारण त्यांना पराभवाची कल्पना असतानाही त्यांनी झुंज दिली. असं असलं तरी राणे राज्याच्या राजकारणात पक्के हुशार आहेत. एका पराभवाच्या बदल्यात त्यांनी बरीच फळे पदरात पाडून घेतली असेच म्हणावे लागेल. कारण पराभव होणार हे माहिती असताना कोणताही राजकारणी आपले राजकीय अस्तित्त्व इतक्या सहजासहजी पणाला लावणार नाही. तसे करण्यास त्याची मोठ्ठी किंमत तो घेत असतो किंवा भविष्यात घेणार असतो. राणेंनीही तेच केले असावे. राणेंनी या पराभवाच्या बदल्यात भविष्यात येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या समर्थकांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या असाव्यात. जेणेकरून मुंबईतच्या स्थानिक राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित रहावे. तसेच दिल्लीश्‍वरांना व कॉंग्रेस नेत्यांना आपला ‘वांद्रे त्याग’ वेळोवेळी दाखवण्यास मोकळे!
कॉंग्रेसने फेकलेल्या फाश्यात शिकार सापडली नसली तरी तो फासा वाया गेलेला नाही. कारण सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात कॉंग्रेसला 12 हजार म्हणजे केवळ 10 टक्के मते मिळाली होती आणि आता तो आकडा वाढून 33 हजार 703 म्हणजे 34 टक्के इतक्यावर पोहोचला आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेस या निवडणुकीत फायद्यात आहे. आजच्या घडीला जरी या मतांचा फायदा दिसत नसला तरी महापालिका निवडणुकीत याचा फायदा कॉंग्रेसला निश्‍चितच होईल. वास्तविक पाहता या निवडणुकीत एकून तीन पक्ष लढले. माध्यमांच्या हवेमुळे मुस्लिमांचे नेतृत्त्व करणार्‍या एमआयएम पक्षाच्या उमेदवाराची चांगलीच गोची झाली. माध्यमाच्या कव्हरेजमुळे एमआयएम गाफील राहिला. त्याला परिस्थितीचे भान आले नाही. हिंदु मतांचे कॉंग्रेस-शिवसेना असे विभाजन होऊन केवळ बेहरामपाड्यातील मुस्लिम मतांच्या जोरावर आपला उमेदवार निवडून येईल, असा अंदाज ओवेसी बंधुंनी लावला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदानाची आकडेवारी घसरल्याचं पहायला मिळालं. मागील निवडणुकीत एमआयएमच्या रेहबर खान यांना 19 हजार 856 मते मिळाली होती ती घटून त्यांना यंदा केवळ 15 हजार 50 इतकीच मते मिळाली. त्यामुळे एमआयएमचा फुगा  फुगण्याआधीच फुटला.
शिवसेनेने गेल्या वेळीपेक्षा 11 हजार 827 मते जास्त मिळवत  50 टक्क्याहून अधिक मते मिळवली. त्यामुळे सेनेचा मतदार शाबूत आहे. अर्थात ते दिवंगत बाळा सावंत यांच्या कार्याचे फळ आहे, हे विसरून चालणार नाही. 10 टक्क्यावरून 34 टक्क्यावर गेलेल्या कॉंग्रेसने नक्की कोणाची मते खाल्ली हा मुळ मुद्दा आहे. सहा महिन्यापूर्वी ढासळलेल्या कॉंग्रेसने एवढी मोठी मुसंडी मारली कशी? अर्थातच ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण सहा महिन्यापूर्वी स्वतंत्र लढलेल्या भाजपला याच मतदारसंघात 24 हजार म्हणजे 20 टक्के मते मिळाली होती. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 8 टक्के मते मिळाली होती. मग, सेना-भाजपने युती केल्यानंतर तृप्ती सावंत यांना मागील निवडणुकीपेक्षा जास्तीच्या मिळालेल्या मतामध्ये भाजपच्या 20 हजार मतांपैकी केवळ 11 हजार 827 मतांचा समावेश आहे. मग भाजपची उरलेली 8 हजार 173 मते कुठे गेली? अर्थातच ती कॉंग्रेसला गेली. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपला फटका बसण्याची चिन्हे अधिक आहेत, हेच या निकालातून स्पष्ट होते. म्हणूनच भाजपच्या चाणक्यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे.
ही पोटनिवडणूक म्हणजे, कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च होती आणि त्यात कॉंग्रेस बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. आगामी पाच वर्षात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या करून आपली परंपरागत व्होट बँक शाबूत राखली तर पुढील विधानसभेतील चित्र निश्‍चितच वेगळे असेल. युतीसाठी विशेषत: भाजपसाठी ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे राणे यांच्या पराभवाकडे केवळ पराभव म्हणून न पाहता ती भविष्यातील पेरणी म्हणूनच पहावे लागेल. तरच या पोटनिवडणुकीचे महत्त्व लक्षात येईल. आजच्या घडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आपली दुरावलेली व्होट बँक पाच वर्षात पुन्हा मिळवणे हे त्यांच्यासमोरचे मुख्य लक्ष आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेच्या पोटनिवडणुकात राणेंसारख्या खमक्या नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.


(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - २० एप्रिल २०१५ )

 सागर सुरवसे

९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३

Follow On Twitter: @sagarsuravase

अधिक वाचा

सत्तेतील सवतींची कुरकुर

विधानसभा  निवडणुकीपूर्वी सत्तारूपी वराशी विवाह होण्यापूर्वीच भाजप-शिवसेना या वधूंनी काडीमोड घेतला. खरंतर विवाह झालाच नव्हता पण तो निश्‍चित होता. प्रश्‍न केवळ एवढाच होता की, पट्टराणी कोण होणार? सेना की भाजप? जनतेने दिलेल्या कौलानुसार कमळाबाई पट्टराणी झाली आणि तिने संसार थाटला. हा संसार चालवण्यासाठी तिला सेनाताईची गरज होतीच. त्यानुसार कमळाबाईने आपला विवाह मोठ्या थाटामाटात, कोट्यवधी रूपये खर्चून केला. सेनाताईदेखील आपल्या रूपगर्वितेमुळे आडून राहिली. त्यानंतर कमळाबाईने आपली चाल खेळत सेनाताईला आपली सवत बनविले. 

या सत्तारूपी विवाहाला जेमतेम चार महिनेही पूर्ण झालेले नसताना  या सवती एकमेकांना टोमणा मारण्याची एकही संधी सोडताना पहायला मिळत नाहीत. संधी मिळेल तिथे, मिळेल तेव्हा या सवती एकमेकींचा पानउतारा करू लागल्या. राष्ट्रवादी सासरे मात्र हा सारा खेळ दुरून पाहून गालातल्या गालात हसत आहेत. मुळात या कानपिचक्या, हा पानउतारा, हे टोमणे मारण्याचे कारण म्हणजे मुंबई महापालिकेची जहागिरी कोणाकडे राखायची यासाठी आहे.

राज्यातील जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या भ्रष्ट सरकारला कंटाळून शिवसेना-भाजपच्या पारड्यात मते टाकली. प्रचंड अपेक्षा असलेल्या या युतीतील नेत्यांनी राणाभीमदेवी थाटात अनेक आश्‍वासनं दिली. मात्र सत्तेवर येताच ही आश्‍वासने हवेत विरल्याचं पहायला मिळत आहे. सत्तेच्या धुंदीत आणि मग्रूरीत आजचे सत्ताधारी मश्गुल झालेत. याचाच परिपाक म्हणून हे राज्यकर्ते आपल्याच सरकारमधील मित्रांचा वाट्टेल त्या शब्दात पानउतारा करताना पहायला मिळत आहेत. गेल्या चार महिन्यातील राज्यकारभार करतानाची सेना-भाजपतील वाचाळवीरांची विधाने पाहून नक्की हे सत्तेत आहेत की, विरोधी पक्षातील आहे हा प्रश्‍न तमाम महाराष्ट्रवासीयांना पडतो आहे.

विधान परिषदेच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान भाजपने कॉंग्रेसच्या शिवाजीराव देशमुखांना पायउतार करण्यासाठी राष्ट्रवादीला मदत केली. त्यामुळे साहजिकच शिवसेनेचा तीळपापड झाला. या रागातून सेनेनं शिवाजीराव देशमुखांवरील अविश्‍वासाच्या ठरवाला महाभारत असं संबोधलं. तसंच यामध्ये भाजपला दुर्योधन अशी उपाधी दिल्यानं पांडवांचे समर्थक असलेल्या भाजपला हा अपमान सहनच झाला नाही. याशिवाय सेनेनं त्याचं विश्‍लेषण करताना, या अविश्‍वासाच्या ठरावात भाजपने महाराष्ट्राचं वस्त्रहरण केल्याचा आरोपही केला. सरकार शिवसेना-भाजपचं असलं तरी भाजप-राष्ट्रवादी यांचं शुभमंगल आंतरपाटाशिवाय लागल्याची टीकाही सेनेनं केली. या विधानामुळे शिवसेना नक्की सत्तेत आहे की विरोधीपक्षात हे कळण्यास मार्ग नाही.
मागील महिन्यात शिवसेनेच्या मंत्र्यांना पूर्ण अधिकार दिले जात नसल्याचा आरोप सेनेच्या मंत्र्यांनी केला होता. महसूलमंत्री एकनाथ ख़डसे मनमानी कारभार करत आहेत. ते शिवसेनेच्या मंत्र्यांना कामकाज करू देत नसल्याचाही आरोप केला होता. त्यामुळे ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त होते. त्याला सेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनीही दुजोरा दिला होता. एकनाथ खडसे यांनी आपल्याकडील 80 टक्के कामकाज काढून घेतले असल्याचं राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यानिशी मांडले. तसंच खडसेंना अँटी करप्शनच्या फायली हव्यातच कशाला असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. म्हणजेच याचा दुसरा अर्थ असा की, खडसेंना केवळ अँटी करप्शनच्याच फायली हव्या आहेत. कारण त्या फायली दाबून पक्षनिधी उकळता येतो. मात्र यावेळी दुसरा प्रश्‍नही उपस्थित होतो की, शिवसेनेला तरी यात रस का असावा? त्यामुळे हे सरकार पारदर्शी आहे असे उभय पक्षातील नेत्यांनी म्हणणे फारसे नैतिकतेला धरून राहत नाही.

यापूर्वीही शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी अनेक दिग्गज नेते सरकारमध्ये होते. असे असतानाही पाच वर्षात युती सरकारला जनतेने घरी बसवले. ते तब्बल पंधरा वर्षांसाठी. खरंतर संघाच्या शाखेतील बौद्धिक वर्गात अनेक दिग्गज प्रचारकांचे बौद्धिक ऐकलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीसांना मागील सरकारला घरी का बसावे लागले याचा बोध घेणे अवघड नाही. 

शिवसेना आपल्या स्टाईलने ’सामना’तून आपली भूमिका मांडत असते. सातत्याने स्वाभिमानाची भाषा करणारी शिवसेना मात्र, ‘मी नाही त्यातली; कडी लावा आतली’, अशीच भूमिका घेताना दिसते. सत्तेत राहण्याची प्रचंड महत्त्वाकांक्षा असताना केवळ फुकाचा दम टाकण्याची नवी परंपरा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी सुरू केली आहे. 

गेल्या चार महिन्यात सरकार सत्तेत आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सत्तेत त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. केवळ एकमेकांची खेचाखेची करणे एवढेच काय ते सत्ताधार्‍यांचे काम उरले आहे. सेना-भाजपच्या या कलगीतुर्‍यात मात्र विरोधक सोयीस्कर भूमिका घेताना दिसत आहेत. आजच्या घडीला राज्यात अनेक समस्या आहेत. मात्र सरकार यावर कोणताही प्रभाव पाडू शकलेली नाही. मुख्यमंत्री अठरा अठरा तास काम करून ट्वीटरवरून आपण अमूक अमूक विभागाच्या सर्व फाईल्स क्लिअर केल्या आहेत, झिरो पेंडन्सी केली असल्याचं ते ट्वीट करून सांगतात. महाराष्ट्रातील जनतेला वाटले होते की, ’देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ या घोषणेप्रमाणे देवेंद्र महाराष्ट्राचा गुजरात करतील, मात्र लोकांची ही अपेक्षा फोल ठरताना दिसत आहे. मोदी खर्‍याअर्थी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा संपूर्ण मंत्रिमंडळावर वचक होता. फडणवीस मात्र आपली कातडीबचाव भूमिका घेत, आपण कसे अठरा-अठरा तास काम करतो याचा डांगोरा आपल्या पत्रकारमित्रांकडे पिटताना दिसतात. आपल्या मंत्रिमंडळातील वाचाळवीरांकडे मात्र ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. 

उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष केवळ मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडेच आहे. विधानसभेपूर्वी त्यांनी जाहीर केलेल्या शिवआरोग्य योजना, दूरशिक्षण योजनेबाबत मात्र कसलीही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विकासाबाबतच्या दृष्टीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अखेर युतीतील ही धुसफुस पाहता काही वरिष्ट नेत्यांना युतीमध्ये समन्वय समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. एकाअर्थी सेना-भाजप युतीचे हे अपयश आहे. ही परिस्थिती जर का अशीच राहिली तर मात्र भविष्यात हे सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्याचं सोडा, विरोधी बाकावर तरी बसण्यास लायक ठरेल का, हे सांगणं कठीण आहे. मात्र आजच्या घडीला, ’नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ या म्हणीप्रमाणे युतीतील नेत्यांची वाटचाल असल्याचं पहायला मिळत आहे.

(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- 'साहित्य चपराक' मासिक, पुणे - एप्रिल २०१५ )

सागर सुरवसे,

९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३

Follow On Twitter: @sagarsuravase

अधिक वाचा