वांद्रे पोटनिवडणूक ही काँग्रेसची लिटमस टेस्ट!

भारत हा भावनिक लोकांचा देश आहे. भारतातील निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मानसशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी विशेषच ठरत असावेत. कारण भारतीय मतदारराजा कोणाला कधी आणि कसा पाडेल याचा नेम नाही. पंतप्रधानपद भुषवलेल्या इंदिरा गांधींपासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांना त्यांनी औकातीत राहण्याचा इशारा वेळोवेळी दिला. पण, अहंपणा हा रोमारोमात भिनलेला असल्याने त्या इशार्‍याकडे लक्ष देतील ते नेते कसले? याचाच परिपाक मुंबईतील वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पहायला मिळाल्याचं बोललं जात आहे. वास्तविक पाहता संघर्षाला जर का कोणी आत्महत्या म्हणत असेल तर ते चूकच ठरते. कारण, संघर्ष म्हणजेच जीवन! राणे यांच्याबाबतीतही तीच स्थिती आहे.
वांद्रे पोटनिवडणुकीत राणे यांंचा पराभव झाल्यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर विनोद होऊ लागले. फेसबुक, ट्वीटर या सारख्या समाजमाध्यमासह वॉट्सऍपवरून राणेंची अक्षरश: छी-थू केली गेली. निकालांनतर शिवसैनिकांनी राणे यांच्यासाठी कोंबड्या, बूट घेऊन रस्त्यावर जल्लोष केला. हे सर्व होत असताना वृत्तवाहिन्यांनी पराभवाचे विश्‍लेषण करणारे कार्यक्रम सकाळी सातपासूनच सुरू केले होते. या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. त्या दिवशी एकंदरीत संपूर्ण राज्यातल्या चर्चा या राणेंनी स्वत:ची राजकीय आत्महत्या कशी करून घेतली, या स्वरूपाच्या राहिल्या. आपल्याकडे पराभूताच्या मताला फारशी किंमत दिली जात नाही, तेच राणे यांच्याबाबतीत झालेले पहायला मिळते. लोकानी राणेंना बिनडोक ठरवून तो विषय संपवला. वास्तविक पाहता जी गोष्ट सामान्य नागरिकांना कळत होती ती, माजी मुख्यमंत्री  नारायण राणेंना कळत नसावी का? मात्र तरीही त्यांनी ही जोखीम का पत्करली? यामागे राणेंची किंबहुना कॉंग्रेसच्या चाणक्यांची नक्की काय व्यूहरचना होती, याचा फारसा उहापोह, विश्‍लेषण कोणत्याही वृत्तवाहिनी वा वृत्तपत्रात झालेले कुठे पाहण्यात वा वाचनात आले नाही. 

कोकणातील कुडाळमधून आपला पराभव झाला असला तरीही राणे यांनी ‘मातोश्री’च्या अंगणात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय का घेतला? याला अनेक पैलू असल्याचे दिसून येते. राणे हे मुळातच शिवसेनेच्या मुशीत घडलेले नेते आहेत. ते कॉंग्रेसवासी झाले असले तरी, संकटाला भिडणे हा त्यांच्यातला शिवसैनिकी गुण तसाच आहे. त्यात तसुभरही कमतरता झाली नाही. त्यामुळेच राणे यांना पुढे करत कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी गेम खेळला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असावे. याशिवाय मुख्य उद्देश म्हणजे, शिवसेना-भाजप युतीतील धुसफूस ओळखून कॉंग्रेसने ही निवडणूक जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेची केली. कारण जर का एखादी निवडणूक प्रतिष्ठेची करून युती सरकारला हादरा देता आला तर राज्यातील आगामी महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याच पद्धतीने लढवून युतीचा विजयाचा वारू रोखायचा हा गेमप्लॅन असावा. म्हणजे थोडक्यात ही कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च असावी. त्यामुळे राणे यांच्यासारख्या सत्तेचा जुगार खेळणारा अडेलतट्टू खेळाडू या रिंगणात उतरवायचा. जेणेकरून राणे हारले तरी फारसे खचून जाणार नाहीत आणि आपला (पक्षाचा) प्रयत्नही वायफळ जाणार नाही. झालेही तसेच.
अर्थात यामध्ये राणे यांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल. कारण त्यांना पराभवाची कल्पना असतानाही त्यांनी झुंज दिली. असं असलं तरी राणे राज्याच्या राजकारणात पक्के हुशार आहेत. एका पराभवाच्या बदल्यात त्यांनी बरीच फळे पदरात पाडून घेतली असेच म्हणावे लागेल. कारण पराभव होणार हे माहिती असताना कोणताही राजकारणी आपले राजकीय अस्तित्त्व इतक्या सहजासहजी पणाला लावणार नाही. तसे करण्यास त्याची मोठ्ठी किंमत तो घेत असतो किंवा भविष्यात घेणार असतो. राणेंनीही तेच केले असावे. राणेंनी या पराभवाच्या बदल्यात भविष्यात येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या समर्थकांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या असाव्यात. जेणेकरून मुंबईतच्या स्थानिक राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित रहावे. तसेच दिल्लीश्‍वरांना व कॉंग्रेस नेत्यांना आपला ‘वांद्रे त्याग’ वेळोवेळी दाखवण्यास मोकळे!
कॉंग्रेसने फेकलेल्या फाश्यात शिकार सापडली नसली तरी तो फासा वाया गेलेला नाही. कारण सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात कॉंग्रेसला 12 हजार म्हणजे केवळ 10 टक्के मते मिळाली होती आणि आता तो आकडा वाढून 33 हजार 703 म्हणजे 34 टक्के इतक्यावर पोहोचला आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेस या निवडणुकीत फायद्यात आहे. आजच्या घडीला जरी या मतांचा फायदा दिसत नसला तरी महापालिका निवडणुकीत याचा फायदा कॉंग्रेसला निश्‍चितच होईल. वास्तविक पाहता या निवडणुकीत एकून तीन पक्ष लढले. माध्यमांच्या हवेमुळे मुस्लिमांचे नेतृत्त्व करणार्‍या एमआयएम पक्षाच्या उमेदवाराची चांगलीच गोची झाली. माध्यमाच्या कव्हरेजमुळे एमआयएम गाफील राहिला. त्याला परिस्थितीचे भान आले नाही. हिंदु मतांचे कॉंग्रेस-शिवसेना असे विभाजन होऊन केवळ बेहरामपाड्यातील मुस्लिम मतांच्या जोरावर आपला उमेदवार निवडून येईल, असा अंदाज ओवेसी बंधुंनी लावला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदानाची आकडेवारी घसरल्याचं पहायला मिळालं. मागील निवडणुकीत एमआयएमच्या रेहबर खान यांना 19 हजार 856 मते मिळाली होती ती घटून त्यांना यंदा केवळ 15 हजार 50 इतकीच मते मिळाली. त्यामुळे एमआयएमचा फुगा  फुगण्याआधीच फुटला.
शिवसेनेने गेल्या वेळीपेक्षा 11 हजार 827 मते जास्त मिळवत  50 टक्क्याहून अधिक मते मिळवली. त्यामुळे सेनेचा मतदार शाबूत आहे. अर्थात ते दिवंगत बाळा सावंत यांच्या कार्याचे फळ आहे, हे विसरून चालणार नाही. 10 टक्क्यावरून 34 टक्क्यावर गेलेल्या कॉंग्रेसने नक्की कोणाची मते खाल्ली हा मुळ मुद्दा आहे. सहा महिन्यापूर्वी ढासळलेल्या कॉंग्रेसने एवढी मोठी मुसंडी मारली कशी? अर्थातच ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण सहा महिन्यापूर्वी स्वतंत्र लढलेल्या भाजपला याच मतदारसंघात 24 हजार म्हणजे 20 टक्के मते मिळाली होती. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 8 टक्के मते मिळाली होती. मग, सेना-भाजपने युती केल्यानंतर तृप्ती सावंत यांना मागील निवडणुकीपेक्षा जास्तीच्या मिळालेल्या मतामध्ये भाजपच्या 20 हजार मतांपैकी केवळ 11 हजार 827 मतांचा समावेश आहे. मग भाजपची उरलेली 8 हजार 173 मते कुठे गेली? अर्थातच ती कॉंग्रेसला गेली. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपला फटका बसण्याची चिन्हे अधिक आहेत, हेच या निकालातून स्पष्ट होते. म्हणूनच भाजपच्या चाणक्यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे.
ही पोटनिवडणूक म्हणजे, कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च होती आणि त्यात कॉंग्रेस बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. आगामी पाच वर्षात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या करून आपली परंपरागत व्होट बँक शाबूत राखली तर पुढील विधानसभेतील चित्र निश्‍चितच वेगळे असेल. युतीसाठी विशेषत: भाजपसाठी ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे राणे यांच्या पराभवाकडे केवळ पराभव म्हणून न पाहता ती भविष्यातील पेरणी म्हणूनच पहावे लागेल. तरच या पोटनिवडणुकीचे महत्त्व लक्षात येईल. आजच्या घडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आपली दुरावलेली व्होट बँक पाच वर्षात पुन्हा मिळवणे हे त्यांच्यासमोरचे मुख्य लक्ष आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेच्या पोटनिवडणुकात राणेंसारख्या खमक्या नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.


(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - २० एप्रिल २०१५ )

 सागर सुरवसे

९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३

Follow On Twitter: @sagarsuravase