मोदींच्या परदेश दौ-यांनी काय दिले?

भारतीय जनता कधी कोणाला डोक्यावर घेईल आणि कधी कोणाला खाली आपटेल याचा नेम नाही. गेल्या वर्षभरापूर्वी भारतीयांनी एका चहावाल्याच्या मुलाला देशाच्या सर्वोच्च स्थानी बसवून लोकशाहीची ताकद दाखवून दिली होती. त्यानंतर मात्र आजची परिस्थिती काय आहे? तर सर्व समाजमाध्यमातून त्याच सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्तिवर टीकेची झोड उठविली जात आहे. ती स्वाभाविक आहे. कारण त्यांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झालेली नाही. मात्र ती वर्षभराच्या कार्यकाळात होणे खरच शक्य आहे का? हा विचार होणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात कोणत्या महत्त्वाच्या योजना आणल्या? ज्या जुन्या योजना होत्या त्याला कशाप्रकारे उर्जितावस्था प्राप्त करून दिली? जे काम वर्षभरात झाले, तसे काम या आधीच्या कोणत्या सरकारने केले होते काय? गेल्या वर्षभरात मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणे समोर आली? यावर सारासार सामुहिक चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरले असते. किंबहुना विरोधी पक्षाच्या किती नेत्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सरकारच्या त्रृटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण ऐतिहासिक पराभवामुळे आलेले नैराश्य आणि अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न यामुळे विवेक हरवून बसलेले विरोधक वेगळ्याच स्थितीत पोहचले आहेत. केवळ आणि केवळ दिशाभूल हाच एककलमी कार्यक्रम सध्या विरोधकांनी राबवला आहे. त्यात भूमि अधिग्रहण विधेयक आणि पंतप्रधानांचा परदेश दौरा हे मुद्दे प्रामुख्याने छेडले जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणून आज समाजमाध्यमात मोदींवर विनोद, टीका सर्वकाही सुरू आहे. खासकरून मोदींच्या परदेशवारीवरून मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. मात्र या टीकेला खरच काही आधार आहे का?
मोदींनी वर्षभराच्या कार्यकाळात जवळपास 18 देशांचे दौरे केले आहेत. कदाचित वर्षभरात इतके यशस्वी परदेश दौरे करणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान असावेत. देशभरात मात्र अनेक फेसबूकवीरांनी आपला भाव वाढावा यासाठी मोदींच्या परदेश दौर्‍यावर विनोदांची मालिका देण्यातच धन्यता मानली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या अनेक वर्षात सत्ताधार्‍यांकडून अशाप्रकारचे परराष्ट्र धोरण राबविले गेलेले पहायला मिळाले नाही.
पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर महिन्याभरातच मोदींनी भूतानचा पहिला दौरा केला. मोदींनी केलेला कोणताही दौरा केवळ पर्यटन म्हणून केलेला नाही. अर्थात या आधीच्या पंतप्रधानांनीही तसे केलेले नाही. कारण हा दौरा म्हणजे तुमच्या परराष्ट्र धोरणाचा  भाग असतो. म्हणजेच तुमच्या देशाच्या आर्थिक आणि संरक्षण विषयक धोरणांचा तो भाग असतो. कारण जागतिकीकरणानंतर परराष्ट्र धोरणात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्यानुसारच मोदींनी आजवरचे आपले सर्व दौरे यशस्वी केल्याचे दिसून येते. ते पाहण्यासाठी मात्र डोळसपणा असावा लागतो. दुर्दैवाने त्याचा आपल्याकडे आभाव आहे.
मोदींनी आपल्या भूतानच्या दौर्‍यात वीज निर्मितीसाठी काही निधी जाहीर केला. या निधीतून भूतानमध्ये धरण आणि 4 जलविद्युत  केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्या बदल्यात भूतानकडून भारताला मोफत वीज पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय नेपाळमध्येही धरणाची निर्मिती केली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पातून भविष्यात भारताला 83 टक्के वीज मोफत मिळणार आहे. वीजेची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने टाकलेले हे पाऊल महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. भविष्यात शेतकर्‍यांना 24 तास वीज मिळण्याच्या दृष्टिने हा दौरा नक्कीच फायद्याचा ठरणार आहे.
याशिवाय मोदींच्या परदेश दौर्‍यातील महत्त्वाचा ठरलेला दौरा म्हणजे जपान. जपानकडून भारतातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठा निधी पुरविला जाणार आहे. 'डीएमआयसी' अर्थात 'दिल्ली-मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरीडॉर' मध्ये पुढील पाच वर्षाच्या कार्यकाळात जवळपास 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा मोदींच्या चाणाक्ष परराष्ट्र धोरणाचाच भाग आहे. याशिवाय जपानचे बुलेट ट्रेन तज्ज्ञ भारतात बुलेट ट्रेनचं जाळं पसरवण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत.          
पंतप्रधान मोदींचा ऑस्ट्रेलिया दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला. कारण तब्बल 28 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियात गेले होते. वास्तविक पाहता ऑस्ट्रेलिया हा कोळसा आणि युरेनियम पुरविणारा देश आहे. भारतात वीजनिर्मितीसाठी युरेनियमची गरज आहे. नरेंद्र मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख टोनी अबॉट यांच्याशी बातचीत करून युरेनियमचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. हे मोदींच्या दौर्‍याचेच यश आहे. संवादामध्ये ताकद आहे, हे मोदींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. कारण 28 वर्षे एखाद्या महत्त्वाच्या देशाचा दौरा पंतप्रधानांकडून होत नसेल तर मात्र ही खेदाचीच बाब आहे.
आपल्या शेजारीच असलेल्या श्रीलंका दौर्‍यामागे मोठा अर्थ आहे. चीनने अनेक वर्षे श्रीलंकेत आपले बस्तान बसविले होते. मात्र भारतातील सत्तांतरानंतर श्रीलंकेतही सत्तांतर झाले. श्रीलंकेतील सत्ताधारी महिंदा राजपक्षे यांचे सराकार उलथून तेथे मैथ्रिपाला सिरिसाला यांचे सरकार सत्तेत आले. अमिरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएच्या अहवालात श्रीलंकेतील सत्तांतरामागे भारतीय गुप्तचर संघटना रॉचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सत्तांतरामुळे चीनचा श्रीलंकेतील हस्तक्षेप कमी होणार आहे. चीनने हंबनटोटा बंदरावर आपला लष्करी तळ बनविला आहे. श्रीलंकन सैनिकांना युद्धाचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली चीनने हा तळ केला होता. मात्र चीनचा उद्देश वेगळा असल्याचेही 2005 सालीच अमेरिकेने स्पष्ट केले होते. तरीही युपीए सरकारने याबाबत कोणतीही खबरदारी घेतली नाही.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताचे गुप्तहेर खाते मजबूत झाले आहे. याचे सारे श्रेय भारताचे सुरक्षा सल्लागार आणि आयबीचे माजी अध्यक्ष अजित दोभल यांच्याकडे जाते. कारण गेल्या वर्षभरात देशात एकही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. त्यांनी पाकिस्तानला उद्देशून सांगितले की, ‘‘जर का पाकिस्तानकडून  मुंबईसारखा हल्ला झाला, तर मात्र तुम्ही बलुचिस्तान गमावून बसाल.’’ संरक्षणाचाच एक भाग म्हणून भारत सरकारने फ्रांसकडून 36 जेट विमानांची खरेदी केली. या खरेदीतून आम्ही स्व-संरक्षण करण्यास सज्ज असल्याचा इशारा दिला आहे. येमेन सारख्या घटनेतून भारताची गुप्तचर यंत्रणा किती मजबूत झाली आहे हे स्पष्ट होेते.
तब्बल 42 वर्षानंतर भारतीय पंतप्रधान कॅनडाच्या दौर्‍यावर गेले. या दौर्‍यात मोदींनी कॅनडाकडून अणुउर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या युरेनियमचा पुरवठा करण्याची विनंती केली. पुढील पाच वर्षे कॅनडा भारताला युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. वास्तविक पाहता छोटे देश म्हणून दुलर्क्षित केल्या गेलेल्या देशांकडे आणि खासकरून आशिया खंडातील देशाकडे मोदींनी विशेष लक्ष दिल्याचे पहायला मिळते.
याशिवाय नुकताच पार पडलेल्या चीन दौर्‍यातूनही मोदींनी चीनकडून भारतात मोठी गुंतवणूक आणली आहे. 26 करारांच्या माध्यमातून चीन जवळपास 22 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात करणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारतातील उद्योग, स्टील, उर्जा, पायाभूत सुविधा आणि छोट्यामोठ्या उद्योगांना बळ मिळणार आहे. याशिवाय पूर्वाचलातील सीमारेषेचा प्रश्‍नही सामंजस्याने सोडविण्यावर या दौर्‍यात चर्चा झाली.
गेल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत विविध देशातून भारतात गुंतवणूक आणली आहे. या गुंतवणुकीपोटी गुंतवणूकदारांना मोठ्याप्रमाणात जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठीच मोदींनी भूमि अधिग्रहण विधेयकाला हात घातला असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र विरोधकांनी विरोध दर्शवला आहे. मोदींची ही वर्षभराची कारकिर्द पाहता सुरवात अच्छी झाली आहे असे म्हणता येईल. वास्तविक पाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू हे 16 वर्षे 286 दिवस पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधी 15 वर्षे 91 दिवस, राजीव गांधी 5 वर्षे 32 दिवस, पी.व्ही. नरसिंहराव 4 वर्षे 11 महिने, मनमोहन सिंह 10 वर्षे 4 दिवस पंतप्रधानदी विराजमान होते. म्हणजे हे सगळे मिळून एकूण 57 वर्षे सत्तेत होते तरीही ‘अच्छे दिन’ आले नाहीत, मात्र वर्षभरातच मोदींना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा तगादा लावणे योग्य ठरणार आहे का?

सागर सुरवसे
9769179823
Follow on twitter: @sagarsurawase