यश नक्की भाजपचेच का?
जागतिकीकरणाचे परिणाम देशातील प्रत्येक क्षेत्रावर,
क्षेत्रातील प्रत्येक घटकावर झाल्याचे दिसत आहेत. याला आरोग्य, शिक्षण
क्षेत्रापाठोपाठ आता राजकीय क्षेत्रही अपवाद राहिले नाही. हे सांगण्याचं कारण
म्हणजे भाजपने देशातील राजकारणात राबवलेली रणनीति. कधी नाही मिळलं अन् गपकन गिळलं,
अशीच काहीशी अवस्था लोकसभेच्या ऐतिहासिक यशानंतर भाजपची झाली.
लोकसभेत स्वबळावर सत्ता स्थापण्याचा आत्मविश्वास नसलेल्या
नरेंद्र मोदी आणि भाजपने लोकसभेआधी देशभरातील विविध पक्षांशी खुली किंवा छुपी युती
केली.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, अगदी
पारंपरिक वैचारिक शत्रू असलेल्या शरद पवार यांच्याशीही मोदींनी छुपी युती केल्याचा
गौप्यस्फोट खुद्द एनडीएतील घटकपक्ष असलेल्या महादेव जानकर यांनी केला. आजचा विषय
हा विधानसभेचा आहे. मात्र याला पार्श्वभूमी आहे ती लोकसभेची.
लोकसभेतील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपने देशभरातील आपल्या
मित्रपक्षांशी विचारधारेवर आधारित असलेली युती तोडण्याचा घाट घातला. वर्षानुवर्षे
टिकलेल्या या युत्या तोडताना भाजपतील ज्येष्ठांनी विरोध दर्शवला, मात्र त्यांना
खिजगणतीतही न पकडता नव्या नेतृत्वाने त्यांचा शब्द आव्हेरला. इथेच भाजपच्या नव्या
नेतृत्वाचा भविष्यातला उद्देश दिसून आला. लोकसभेतील यशानंतर संघ परिवारातील लोकांना मोदी म्हणजे जणू
अवतारी पुरूषच वाटू लागले. कारण गेली 60 वर्षे भाजपला, संघ परिवाराला स्वबळावर
सत्ता स्थापन करून देणारा नेता भेटला नाही. त्यामुळे त्यांना तसे वाटणे साहजिकच
आहे म्हणा.
रामायणातील हनुमानाला ज्याप्रमाणे आपल्या शक्तीचा विसर पडला
होता, नेमका तसाच विसर संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्त्यांना
पडल्याची दाट शक्यता आहे. कारण जे मोदी भक्त त्यांचा उदो उदो करत आहेत, तीच
मोदींची खरी ताकत आहे. भाजपच्या किंवा मोदींच्या यशामागची खरी ताकत आहे ती रा.
स्व. संघातील स्वयंसेवकांची. रा. स्व. संघाची मुहूर्तमेढ रोवलेल्या डॉ. केशव
बळीराम हेडगेवार यांची आहे. ‘राष्ट्राय स्वाह: इदम न मम्’ म्हणत राष्ट्रनिर्मितीसाठी दिवसरात्र
खपणाऱ्या त्या प्रचारकांची आहे. मोदी स्वत:ही काहीकाळ प्रचारक राहिले आहेत. याशिवाय आपले गृहस्थी जीवन साभांळत संघाचा
प्रचार प्रसार करणाऱ्या त्या स्वयंसेवकाची आहे. त्यामुळे हा विजय केवळ मोदींचा
किंवा अमित शहा किंवा भाजपचा नाही हे याठिकाणी स्पष्ट होण गरजेचं आहे.
लोकसभेतील एनडीए या औपचारिक आघाडीच्या विजयानंतर महाराष्ट्रासह
देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा आत्मविश्वास वाढला. याला काही प्रमाणात भाजपच्या
आक्रमक प्रचाराचीही किनार आहे. मोदी लाटेवर स्वार होत महाराष्ट्रात शिवसेनेचे 18
खासदार निवडून आले. मात्र यात बाळासाहेबांच्या पुण्याईचाही हातभार आहे, हे नाकारून
चालणार नाही.
घटकपक्षांना मिळालेले हे घवघवीत यशच भाजपला खटकले. कारण
आपल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची ताकत वाढली, असा भाबडा समज भाजपला झाला. त्यामुळेच
भाजपने राज्यातील विधानसभा स्वबळावर लढवण्याचं ठरवलं. त्याचीच परिणती म्हणजे,
शिवसेनेसोबतची विचारांवर आधारित असलेली 25 वर्षांची युती भाजपने तोडली. तंसच
हरियाणतही जनहित कुलदीप बिष्णोई यांच्या जनहित काँग्रेसशीही काडीमोड घेतला.
युती तोडण्यामागे केवळ हेच एकमेव कारण नाही. अनेक कारणं
यामागे असू शकतात. मोदींची मोहिनी अजूनही भारतीय जनमानसांवर आहे. भविष्यातही ती
टिकेल. नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेत युती तोडण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. याशिवाय
मोदींची लाट आहे आणि लोकसभेत मोदींच्या लाटेमुळेच शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले
हे दाखवण्यासाठीच ही युती तोडण्याचा घाट घातला असावा. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात इंदिरा
गांधी यांनीही अशीच नीति अवलंबली केली होती. त्यांचाच कित्ता आता भाजप गिरवत
आहे.
युती तोडण्याचं एक मजबूत कारण म्हणजे, वेगळ्या विदर्भाचा
मुद्दा. महाराष्ट्रापासून विदर्भ वेगळा कऱण्याचा घाट भाजपने घातल्याचा आरोप
शिवसेनेसह इतर पक्षांनीही केला. या आरोपाला खतपाणी घालण्याच काम नरेंद्र मोदी आणि
महाराष्ट्राचे भाजपाध्यक्ष देवंद्र फडणवीस यांच्या परस्पर वक्तव्यांनी केले.
भाजपवर आणखी एक आरोप झाला तो मुंबई
महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा. यालाही कारणीभूत भाजप नेते सुधींद्र
कुलकर्णी यांचा स्वायत्त मुंबईचा मुद्दा. नेमके हेच मुद्दे हेरत शिवसेनेने प्रचाराचा
धुरळा उडवला आणि विधानसभेच्या रिंगणात उतरली.
कदाचित शिवसेनेच्या या प्रचाराला घाबरूनच मोदींनी नागपूरात
वक्तव्य केले की, मी असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होऊ देणार नाही.
शिवरायांचा महाराष्ट्र तुटू देणार नाही. तर नेमके याच्य़ा उलट दुसऱ्याच दिवशी
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भाजपची छोट्या राज्यांची संकल्पना कायम आहे. त्याबाबत
आम्ही ठाम आहोत. या परस्पर वक्तव्यामुळे भाजपबाबत संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले.
अखंड महाराष्ट्राबाबत शिवसेना ठाम आहे, ही बाब भाजपला
माहिती होती. त्यामुळेच शिवसेनेसोबत युती केली तर भविष्यात वेगळया विदर्भाचा आपला
मानस पूर्ण होणार नाही. शिवसेनेसोबत युती केली तर सेना त्याला आडकाठी घालेल. भविष्यातील
ही कोंडी टाळण्यासाठीच भाजपने ही युती तोडल्याचं भाजपचे महाराष्ट्रातील चाणक्य
खासगीत सांगतात. खरं तर शिवसेनेचा अखंड महाराष्ट्र आणि भाजपचा छोट्या राज्यांचा
मुद्दा हा मतांभोवती फिरतो.
अखंड महाराष्ट्राच्या मुद्यामुळे विदर्भ वगळता उर्वरीत
महाराष्ट्रात मतं मिळतात. या ऊलट विदर्भातील मतांवरच संपूर्ण भिस्त असणाऱ्या
भाजपला वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्यावर मतं मिळतात. बहुमतासाठी विदर्भाचा वाटा मोठा
असणार हे भाजपला माहिती होते. झालेही तसेच. वरील सर्व मुद्यांचा विचार झाल्यास
युती का तुटली याची पुसटशी कल्पना आपल्याला येऊ शकते. आता विषय आहे तो विधानसभेतील
यशापयशाचा.
विधानसभेच्या रणसंग्रामात मिळालेल्या यशाचा विचार करायचे
झाल्यास भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे चौघेही यशस्वीच म्हणावे
लागतील. या चौघांमध्ये विजयाच्या बाबतीत शिवसेना थोडी उजवी ठरते. कारण 2009 च्या
विधानसभेला शिवसेनेचे केवळ 44 आमदार निवडून आले होते. यंदा तो आकडा वाढून 63 वर
पोहोचला. तो ही स्वबळावर लढून. तर भाजपचा आकडा 46 वरून 122 वर गेला. वरकरणी पाहाता
कोणीही सहज निष्कर्ष काढेल की, भाजपच खरा विजयी पक्ष. मात्र य़ामध्ये थोडीसी
चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. कारण भाजपने ज्या जागा लढवल्या त्यापैकी जवळपास 61
उमेदवार हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षातून आयात केले होते. या 61
पैकी जवळपास 41 उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे 122 मधून 41 उमेदवार वगळले तर उरले
81 आमदार. म्हणजेच गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत फक्त 35 अधिक जागा निवडून आल्या
आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय पक्ष, रा. स्व. संघासारखी भक्कम आणि
तळागाळात सेवाकार्य करणारी केडरबेस असलेली संघटना पाठिशी असताना केवळ 35 जागा
निवडून येणं म्हणजे फार मोठं यश मानता येत नाही. लोकिक जीवनात याला महत्व असेल
मात्र व्यावहारिक जीवनात याला फारसे महत्व असत नाही.
सत्तेसाठी काहिही-
संघ संस्काराप्रमाणे भ्रष्ट आचार, खोटेपणा, अन्याय करणाऱ्या
तत्वांशी कोणत्याही परिस्थितीत हातमिळवणी करायची नसते. मात्र महाराष्ट्र भाजपने या
सर्व तत्वांना आपली ताकत बनवली. काँग्रेस ऱाष्ट्रवादीतील भ्रष्ट आमदारांना आपल्या
पक्षात घेतल्याबाबत विचारल्यावर मात्र भाजपवाले निलाजरेपणे उसण हासू आणत याची
बोळवण करत होते. आणखी खोदून विचारल्यावर प्रभु श्रीरामचंद्रांचे पाईक असल्याचे
भासवत, रामराज्य स्थापन कऱण्यासाठी आम्हाला बिभीषणाची गरज आहे, असं सांगत होते.
एबीपी माझाच्या माझा कट्टा कार्यक्रमात बोलताना विजय गावीत
यांच्या प्रवेशाबाबत बोलताना आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा आमचा
आपद धर्म आहे. याचा अर्थ सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचे भ्रष्टमंत्री म्हणून आरोप झालेले
विजयकुमार गावीत हे बिभीषण झाले. पण यांना कोण सांगणार की, बिभीषणाचे चारित्र्य
स्वच्छ होते. याशिवाय सर्वात हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे, विधानसभेत ज्या देवेंद्र
फडणवीसांनी गावीतांविरोधात रान उठवले. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्याच
फडणवीसांना आणि पर्यायने भाजपवाल्यांना गावीत हे बिभीषण वाटू लागले. ( केवळ सत्तेसाठी) बिभीषणाचे किती ‘भीषण’ समर्थन आहे हे. असो कारण भाजप ही आता
उत्क्रांती करत भाजपवाले झाले आहेत. टिळकांच्या काँग्रेसचे स्वांतत्र्यानंतर जशी
काँग्रेसवाले झाले तसेच भाजपचे भाजपवाले झाले आहेत असं म्हणायला वाव आहे. इतिहासाची
पुनरावृत्ती होते हेच खरे.
या विधानसभेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे फारसे नुकसान
झाले असे म्हणता येणार नाही. कारण आपण पेपर सोडवल्यावर आपला निकाल काय लागणार हे ‘हुशार’ विद्यार्थ्याला चांगलेच माहिती असते. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला
त्यांचा निकाल अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल. 2009 च्या विधानसभेला काँग्रेसच्या 82 जागा निवडून आल्या तर
राष्ट्रवादीच्या 62 जागा आल्या होत्या. यंदा काँग्रेस 42 आणि राष्ट्रवादी 41 जागांवर
आली. यात आघाडी सरकारचा 15 वर्षाच्या कामाचा विचार करता त्यांनी फारच चांगलं यश
संपदान केले असे म्हणावे लागेल. कारण यामध्ये काँग्रेसला 40 जागांचा तोटा झाला तर
राष्ट्रवादीला केवळ 21 जागांचा. त्यामुळे दोघेही फायद्यात राहिले असे म्हणावे
लागेल. कारण जर का शिवसेना-भाजप युतीत लढले असते तर 200 च्यावर जागा जिंकण्यात
य़ुतीला यश आले असते. मात्र इथे भाजपचा स्वार्थ नडला.
युती आणि आघाडी तुटल्यानंतर प्रत्येक पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेले आणि आज निकाल आपल्यासमोर आहेत. (भाजप-123, शिवसेना-63, कॉंग्रेस-42, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस -41, एम आय एम-2, मनसे-1 आणि अपक्ष व इतर 16) या निवडणुकीत सर्वाधिक नुकसान झाले ते भाजपसोबत गेलेल्या घटकपक्षांचे. स्वाभिमानी, आरपीआय(आठवले गट) यांना तर भोपळाही फोडता आला नाही. तर भाजपच्या तिकिटावर लढलेल्या शिवसंग्रामचे विनायक मेटे स्वत: पडले मात्र त्यांच्या मुंबईतील वर्सोव्याच्या उमेदवार निवडून आल्या. याशिवाय राष्ट्रीय समाज पक्षाचे दौंडमधील उमेदवार राहुल कुल निवडून आले. याठिकाणी महत्वाची बाब म्हणजे हे दोन्ही उमेदवार निवडणुकीआधी काही दिवस राष्ट्रीवादीतून बाहेर पडून या पक्षात आले.
पवारांचं पाठिंबास्त्र-
विधानसभेच्या मतमोजणीच्या दिवशी 'घड्याळात साधारणपणे 12 वाजण्याच्या आतच' राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेबांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. यावरूनच, वेळेच्या पुढे विचार करणारया शरद पवारांनी आपल्या आपल्या राष्ट्रीय पक्षाचे चिन्ह घड्याळ का ठेवले याची कल्पना येते. काळाची पावल ओळखणारा भारतीय राजकारणातील कदाचित हा शेवटचा नेता ठरावा.
एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची पावारांची स्टाईल काही हटकेच आहे. 'हार कर भी जितनेवाले को बाजीगर कहते है' हा डायलॉग पावारांच्या व्यक्तिमत्वाला तंतोतंत जुळतो. असो पवारस्तुती पुरे झाली.
तर विषय हा होता की, आपल्या तहहयात राजकारणात संघाला आणि भाजपला जातीयवादी, धर्मांध ठरवणारया पवारांनी भाजपला न मागता पाठिंबा कसा काय दिला? पावारांच्या या पाठिंब्याच्या पाठीमागे अनेक खेळ्या, संशय, अनिश्चिततेचे सावट आहे आणि ते कायमच राहणार.
पाठिंबा देण्यामागचे पहिले कारण म्हणजे शिवसेनेचे महत्व कमी करणे. खर तर पवारांनी कोणालाही पाठिंबा न देता आपला स्वाभिमानी बाणा जपायला हवा होता. पण त्यांनी तसे केले नाही. कारण त्यांनी स्वाभिमान राखला असता तर राज्याच्या राजकारणात शिवसेनेचे महत्व वाढले असते. जे पवारांना नको आहे. मात्र पवारांनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित बाळासाहेबांना हिच खरी श्रध्दांजली ठरली असती. पण सत्तेची लालसा आणि अस्तित्वाची भिती माणसाला नेहमीच स्वार्थी बनवते, हेच खरे.
शरद पवारांनी भाजपला पाठिंबा देण्यामागचे दुसरे कारण म्हणजे गेल्या पंधरा वर्षात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप. कारण भाजपला पाठिंबा दिला तर आपल्या पक्षातील नेते आणि मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या चौकशीत शिथिलता मिळावी. जर का चौकशी झाली तर पक्षाची प्रतिमा मलिन होईल आणि याचा फटका आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बसेल. तसच आपली चौकशी टाळण्यासाठी पक्षातील भ्रष्ट नेते पाचपुते, गावीत यांच्याप्रमाणे पक्षांतर करून भाजपत जातील, ही भिती देखील पवारांना आहे.
पाठिंबा देण्यामागच तिसर कारण म्हणजे, भाजपला पाठिंबा दिला तर राजकारणातल आपल महत्व अबाधित राहिल. कारण राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर पक्ष चार नंबरला फेकला जाईल, ज्याचा सभागृहात काडीचाही फायदा राहणार नाही. परिणामी पक्षाचा आवाज क्षीण होईल. याचा परिणाम म्हणजे राज्यभरातील टेंडरवर पोसलेले कार्यकर्ते कम व्यावसायिक दूर जातील आणि पक्ष संघटना खिळखिळी होईल. या व अशा अनेक कारणांसाठी पवारांच्या राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा दिला आहे. याठिकाणी एक गोष्ट आवर्जुन सांगाविशी वाटते ती म्हणजे, शिवाजी महाराजांनी पुरंदरच्या तहात दिल्लीश्वरांना 23 किल्ले दिले होते. कारण राजकारणात अस्तित्वाला महत्व असते. पवारांनीही तेच धोरण अवलंबले असावे कारण ते प्रचंड आशावादी आहेत.
भाजपने पवारांचा आंदणातील पाठिंबा नाकारला नाही-
राष्ट्रवादीने दिलेला पाठिंबा भाजपने ठामपणे नाकारला नाही, यातच भाजपचा उद्देश स्पष्ट होतो. राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो. पाठिंबा न नाकाराणे यात भाजपचा फायदाच आहे. कारण या पाठिंब्यामुळे शिवसेनेला भाजपवर दबाव टाकता येत नाही.
सत्तास्थापणेसाठी भाजपसमोरचे चार पर्याय-
पहिला पर्याय-
भाजप जेव्हा आपले बहुमत सिद्ध करेल त्यावेळी त्यांच्यासमोर पहिला पर्याय असेल तो, भाजप आणि शिवसेना एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील. यामध्ये भाजपचे 123 आणि शिवसेनेचे 63 आमदार असे एकूण 186 संख्याबळ होते. म्हणजेच 145 बहुमताचा आकडा पार होऊ शकतो.
दुसरा पर्याय-
भाजप राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊनही आपलं सरकार स्थापन करू शकतो. भाजपच्या 123 जागा आणि राष्ट्रवादीच्या 41 जागा मिळून संख्याबळ 164 इतके होते. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीचेही सरकार स्थापन होऊ शकते.
तिसरा पर्याय-
भाजप राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करू शकते. यामध्ये भाजप 123 आणि राष्ट्रवादी 41 मिळून बहुमताचा 145 चा आकडा पार होऊ शकतो. मात्र राष्ट्रवादीशी युती केल्यास भाजप सरकारवर सरकार पडण्याची टांगती तलवार असणार आहे. त्यामुळे भाजप हा पर्याय कितपत स्वीकारेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
चौथा पर्याय-
सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपाल भाजपला सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण देतील. त्यानुसार भाजप आपल्या काही आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ देतील. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं आघाडीवर आहेत.
भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनावेळी भाजपला सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे 41 आमदार सभागृहातून बाहेर पडतील म्हणजेच वॉक आऊट करतील. त्यानंतर बहुमताचा आकडा आपोआप 145 वरून 124 वर येईल. त्यानुसार भाजप आपल्या 123 आमदार आणि अपक्षातील एका आमदाराचा पाठिंबा घेऊन आपले बहुमत सिद्ध करेल.
भाजपने आखलेल्या या रणनीतिमध्ये भाजपचा समविचारी पक्ष शिवसेना मात्र चांगलाच तोंडावर आपटेल यात शंका नाही. मात्र भाजप राष्ट्रवादीच्या जीवावर असा डावपेच करत असली तरी भाजपला राष्ट्रवादीकडून मोठा धोका असणार आहे. कारण भविष्यात राष्ट्रवादीने आपला प्रत्यक्ष अथवा छुपा पाठिंबा काढला तरी भाजप सरकार पडण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. त्यावेळी काँग्रेस आणि शिवसेना त्यांना पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजप हा सत्तेचा जुगार खेळणार की आपला समविचारी पक्ष शिवसेनेसोबत सत्तास्थापन करणार याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
सागर सुरवसे,
एबीपी माझा, मुंबई
मो- 9769179823
(हा लेख 'साहित्य चपराक' मासिकात, नोव्हेंबर 2014 रोजी प्रकाशित झाला आहे)
