साहित्य महामंडळाच्या वैद्य-महाजन गॅंगचा बेशरमपणा!

साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य

घुमान येथे झालेल्या 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वैद्य-महाजन गँगने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे कंत्राट घेतल्याचे सत्य पुढे येत आहे. साहित्य संमेलनात सहभागी झालेल्या साहित्यिकांना एक हजार रूपये तर कलाकारांना पंचवीस हजार रूपये मानधन दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. साहित्य महामंडळाकडे मानधन देण्याचे अधिकार नसल्याने आयोजकांनी हे मानधन दिल्याचे महामंडळाने सांगितले असून, साहित्य संमेलनात साहित्यिकापेक्षा कलाकार महत्त्वाचे असतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पैशाचे मोठे व्यवहार होतात आणि त्यात अनेकांचे उखळ पांढरे होते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ‘आपण ठरवू ती पूर्व’ या तोर्‍यात वावरणार्‍या महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी अस्सल साहित्यिकांची उपेक्षा करत नकलाकारांनाच मोठे करण्याचे उद्योेग सुरू केले आहेत. डॉ. माधवी वैद्य यांच्या गँगमध्ये योगेश सोमण, राहुल घोरपडे, सोनाली कुलकर्णी हे, तर सुनील महाजन यांच्याकडून निकिता मोघे यांचेच नाव दरवेळी पुढे का दामटले जाते, हे लपून राहिलेले नाही. ‘पायलवृंद’ संस्थेच्या माध्यमातून सुनील महाजन यांनी कलाकारासाठी म्हणून 1 लाख 45 हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. अनेक गैरव्यवहारात बरबटलेल्या या लोकानी महामंडळाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रा. मिलिंद जोशी यांनी साहित्य परिषदेचा राजीनामा दिल्यानंतर माधवी वैद्य आणि त्यांच्या चमूंच्या कारस्थानांचा बुरखा ‘चपराक’ने फाडला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे मुखपत्र असलेल्या ‘मसाप पत्रिका’चे संपादक सु. प्र. कुलकर्णी यांनीही वैद्य बाईंच्या गैरव्यवहाराबाबत मोठा आवाज उठवून राजीनामा दिला होता. परिषदेतील काही टुकार कवड्यांच्या आणि स्वार्थी लोकांच्या मदतीने हे गैरव्यवहार वेळोवेळी दाबून ठेवल्याने सारे काही अलबेल होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. सत्य हे कधीही फार काळ लपून राहत नाही. त्यामुळे साहित्य परिषद किंवा साहित्य महामंडळ आपल्या बापजाद्यांची प्रॉपर्टी आहे, अशा आविर्भावात कोणीही राहू नये.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात अनेक मान्यवरांनी साहित्य रसिकांना वेळोवेळी ज्ञानामृत पाजले आहे. व्याख्यानांच्या माध्यमातून विचार जपण्याचे मोलाचे काम या सभागृहात झाले आहे, मात्र निकिता मोघे यांच्या सोबतच्या काही कलाकारांनी पायात चाळ बांधून याच सभागृहात नाचाचा सराव केल्याचेही सांगितले जात आहे. सुनील महाजन आणि माधवी वैद्य यांनी हितसंबंध जोपासत इकडे दुर्लक्ष केले असले तरी साहित्य वर्तुळातून मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. माधवी वैद्य यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतंत्र समिती नेमून तपासणी केली पाहिजे. महामंडळाचा पदाधिकारी हा आर्थिक लाभार्थी असता कामा नये, हा संकेत उराशी बाळगून गदिमा यांच्यापासून ते ग. ना. जोगळेकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी मोठे योगदान दिले आहे. या परंपरेला हारताळ फासण्याचे काम ‘भोली सूरत दिलके खोटे’ वृत्तीच्या वैद्य-महाजनांनी केले आहे. माधवी वैद्य यांच्या कारकिर्दीत अनेक कारस्थानांना ऊत आल्याचे दिसून येत आहे. फारशी कुवत नसलेल्या सामान्य माणसाला प्रतिष्ठा देऊन मनमानी करण्याचे उद्योग त्यांनी सुरू ठेवले आहेत. सदैव दुसर्‍यांच्या कविता वाचून पैसे मिळवण्यात हयात गेलेल्यांना सर्जनशील साहित्याचे मोल आणि महत्त्व काय कळणार? असा रोकडा सवाल साहित्य रसिक विचारत आहेत. यांचे कारनामे वेळोवेळी उघड झाल्याने परिषदेचे मोठे हसे होत आहे. ‘चपराक’ने सातत्याने यांचा बुरखा फाडूनही पत्रकार परिषदेचा कायम सुळसुळाट करणार्‍या माधवी वैद्य शांतच आहेत. त्यांनी तोंड उघडावे आणि कुणाही पदाधिकार्‍यावर आरोप झाल्यास राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची परिषदेची परंपरा जपावी. नैतिकतेची थोडीफार चाड असेल तर वैद्य आणि महाजन यांनी त्यांच्यावरील आरोप खोडून काढावेत. पद गेल्यानंतर आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, आपल्या मुलीची, जावयाची, नातीची आणि अंत:स्थ मित्रमैत्रिणींची वर्णी कार्यक्रमात लावता येणार नाही, त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देता येणार नाही, हे या जोडीला माहीत असल्याने वैद्य-महाजन यांची राजीनामा देण्याची मुळीच शक्यता नाही. या सर्व प्रकाराबाबत मान्यवर साहित्यिक आणि साहित्य रसिकातून मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 
* घुमान येथील 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संहिता लेखनासाठी माधवी वैद्य यांनी तीस हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा प्रकार चव्हाट्यावर आणताच वैद्य यांच्या नावे धनादेश निघाला असला तरी त्यांनी तो स्वीकारला नाही, असे लंगडे समर्थन केले जात आहे. माधवी वैद्य यांची मराठी साहित्याच्या, संस्कृतिच्या अभ्यासक म्हणून काय ओळख आहे? महामंडळाच्या अध्यक्षा असूनही असे गैरव्यवहार करण्याइतके निलाजरेपण त्यांच्यात चांगलेच मुरलेले दिसते.
* माधवी वैद्य आणि सुनील महाजन या दोघांनीही साहित्य परिषदेचा वापर आपले वैयक्तिक कार्यालय म्हणून केल्याचाही आरोप केला जातोय. महाजन त्यांच्या कोणत्याही कामासाठी, कुणालाही परिषदेत बोलावतात आणि तिथेच साहित्यबाह्य विषयातील त्यांची वैयक्तिक कामे मार्गी लावतात, हे सत्य कोण नाकारणार?
*  घुमानच्या साहित्य संमेलनात भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत घेणार्‍यांना प्रत्येकी 6 आणि 8 हजार रूपये मानधन देण्यात आले. माध्यमांनी ठोकल्यानंतर देवी यांना मात्र 10 हजार रूपयांचा धनादेश जुनी तारीख टाकून देण्यात आला. तो धनादेशही त्यांना एका ओळीचे कृतज्ञता पत्र न पाठवता आणि त्यांच्याऐवजी त्यांच्या  प्रकाशकाकडे देण्यात आला.
*  प्रकाशक परिषदेच्यावतीने बहिष्कार टाकून संमेलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ‘पद्मगंधा प्रकाशन’च्या अरूण जाखडे यांनी डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत संमेलनात घेतली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 





(बातमीची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - 27 एप्रिल २०१५ )  


सागर सुरवसे, पुणे  ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३  EMAIL:  sagar.suravase@gmail.com  
Twitter :  @sagarsuravase

अधिक वाचा

वांद्रे पोटनिवडणूक ही काँग्रेसची लिटमस टेस्ट!

भारत हा भावनिक लोकांचा देश आहे. भारतातील निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मानसशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी विशेषच ठरत असावेत. कारण भारतीय मतदारराजा कोणाला कधी आणि कसा पाडेल याचा नेम नाही. पंतप्रधानपद भुषवलेल्या इंदिरा गांधींपासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांना त्यांनी औकातीत राहण्याचा इशारा वेळोवेळी दिला. पण, अहंपणा हा रोमारोमात भिनलेला असल्याने त्या इशार्‍याकडे लक्ष देतील ते नेते कसले? याचाच परिपाक मुंबईतील वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पहायला मिळाल्याचं बोललं जात आहे. वास्तविक पाहता संघर्षाला जर का कोणी आत्महत्या म्हणत असेल तर ते चूकच ठरते. कारण, संघर्ष म्हणजेच जीवन! राणे यांच्याबाबतीतही तीच स्थिती आहे.
वांद्रे पोटनिवडणुकीत राणे यांंचा पराभव झाल्यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर विनोद होऊ लागले. फेसबुक, ट्वीटर या सारख्या समाजमाध्यमासह वॉट्सऍपवरून राणेंची अक्षरश: छी-थू केली गेली. निकालांनतर शिवसैनिकांनी राणे यांच्यासाठी कोंबड्या, बूट घेऊन रस्त्यावर जल्लोष केला. हे सर्व होत असताना वृत्तवाहिन्यांनी पराभवाचे विश्‍लेषण करणारे कार्यक्रम सकाळी सातपासूनच सुरू केले होते. या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. त्या दिवशी एकंदरीत संपूर्ण राज्यातल्या चर्चा या राणेंनी स्वत:ची राजकीय आत्महत्या कशी करून घेतली, या स्वरूपाच्या राहिल्या. आपल्याकडे पराभूताच्या मताला फारशी किंमत दिली जात नाही, तेच राणे यांच्याबाबतीत झालेले पहायला मिळते. लोकानी राणेंना बिनडोक ठरवून तो विषय संपवला. वास्तविक पाहता जी गोष्ट सामान्य नागरिकांना कळत होती ती, माजी मुख्यमंत्री  नारायण राणेंना कळत नसावी का? मात्र तरीही त्यांनी ही जोखीम का पत्करली? यामागे राणेंची किंबहुना कॉंग्रेसच्या चाणक्यांची नक्की काय व्यूहरचना होती, याचा फारसा उहापोह, विश्‍लेषण कोणत्याही वृत्तवाहिनी वा वृत्तपत्रात झालेले कुठे पाहण्यात वा वाचनात आले नाही. 

कोकणातील कुडाळमधून आपला पराभव झाला असला तरीही राणे यांनी ‘मातोश्री’च्या अंगणात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय का घेतला? याला अनेक पैलू असल्याचे दिसून येते. राणे हे मुळातच शिवसेनेच्या मुशीत घडलेले नेते आहेत. ते कॉंग्रेसवासी झाले असले तरी, संकटाला भिडणे हा त्यांच्यातला शिवसैनिकी गुण तसाच आहे. त्यात तसुभरही कमतरता झाली नाही. त्यामुळेच राणे यांना पुढे करत कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी गेम खेळला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असावे. याशिवाय मुख्य उद्देश म्हणजे, शिवसेना-भाजप युतीतील धुसफूस ओळखून कॉंग्रेसने ही निवडणूक जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेची केली. कारण जर का एखादी निवडणूक प्रतिष्ठेची करून युती सरकारला हादरा देता आला तर राज्यातील आगामी महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याच पद्धतीने लढवून युतीचा विजयाचा वारू रोखायचा हा गेमप्लॅन असावा. म्हणजे थोडक्यात ही कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च असावी. त्यामुळे राणे यांच्यासारख्या सत्तेचा जुगार खेळणारा अडेलतट्टू खेळाडू या रिंगणात उतरवायचा. जेणेकरून राणे हारले तरी फारसे खचून जाणार नाहीत आणि आपला (पक्षाचा) प्रयत्नही वायफळ जाणार नाही. झालेही तसेच.
अर्थात यामध्ये राणे यांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल. कारण त्यांना पराभवाची कल्पना असतानाही त्यांनी झुंज दिली. असं असलं तरी राणे राज्याच्या राजकारणात पक्के हुशार आहेत. एका पराभवाच्या बदल्यात त्यांनी बरीच फळे पदरात पाडून घेतली असेच म्हणावे लागेल. कारण पराभव होणार हे माहिती असताना कोणताही राजकारणी आपले राजकीय अस्तित्त्व इतक्या सहजासहजी पणाला लावणार नाही. तसे करण्यास त्याची मोठ्ठी किंमत तो घेत असतो किंवा भविष्यात घेणार असतो. राणेंनीही तेच केले असावे. राणेंनी या पराभवाच्या बदल्यात भविष्यात येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या समर्थकांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या असाव्यात. जेणेकरून मुंबईतच्या स्थानिक राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित रहावे. तसेच दिल्लीश्‍वरांना व कॉंग्रेस नेत्यांना आपला ‘वांद्रे त्याग’ वेळोवेळी दाखवण्यास मोकळे!
कॉंग्रेसने फेकलेल्या फाश्यात शिकार सापडली नसली तरी तो फासा वाया गेलेला नाही. कारण सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात कॉंग्रेसला 12 हजार म्हणजे केवळ 10 टक्के मते मिळाली होती आणि आता तो आकडा वाढून 33 हजार 703 म्हणजे 34 टक्के इतक्यावर पोहोचला आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेस या निवडणुकीत फायद्यात आहे. आजच्या घडीला जरी या मतांचा फायदा दिसत नसला तरी महापालिका निवडणुकीत याचा फायदा कॉंग्रेसला निश्‍चितच होईल. वास्तविक पाहता या निवडणुकीत एकून तीन पक्ष लढले. माध्यमांच्या हवेमुळे मुस्लिमांचे नेतृत्त्व करणार्‍या एमआयएम पक्षाच्या उमेदवाराची चांगलीच गोची झाली. माध्यमाच्या कव्हरेजमुळे एमआयएम गाफील राहिला. त्याला परिस्थितीचे भान आले नाही. हिंदु मतांचे कॉंग्रेस-शिवसेना असे विभाजन होऊन केवळ बेहरामपाड्यातील मुस्लिम मतांच्या जोरावर आपला उमेदवार निवडून येईल, असा अंदाज ओवेसी बंधुंनी लावला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदानाची आकडेवारी घसरल्याचं पहायला मिळालं. मागील निवडणुकीत एमआयएमच्या रेहबर खान यांना 19 हजार 856 मते मिळाली होती ती घटून त्यांना यंदा केवळ 15 हजार 50 इतकीच मते मिळाली. त्यामुळे एमआयएमचा फुगा  फुगण्याआधीच फुटला.
शिवसेनेने गेल्या वेळीपेक्षा 11 हजार 827 मते जास्त मिळवत  50 टक्क्याहून अधिक मते मिळवली. त्यामुळे सेनेचा मतदार शाबूत आहे. अर्थात ते दिवंगत बाळा सावंत यांच्या कार्याचे फळ आहे, हे विसरून चालणार नाही. 10 टक्क्यावरून 34 टक्क्यावर गेलेल्या कॉंग्रेसने नक्की कोणाची मते खाल्ली हा मुळ मुद्दा आहे. सहा महिन्यापूर्वी ढासळलेल्या कॉंग्रेसने एवढी मोठी मुसंडी मारली कशी? अर्थातच ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण सहा महिन्यापूर्वी स्वतंत्र लढलेल्या भाजपला याच मतदारसंघात 24 हजार म्हणजे 20 टक्के मते मिळाली होती. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 8 टक्के मते मिळाली होती. मग, सेना-भाजपने युती केल्यानंतर तृप्ती सावंत यांना मागील निवडणुकीपेक्षा जास्तीच्या मिळालेल्या मतामध्ये भाजपच्या 20 हजार मतांपैकी केवळ 11 हजार 827 मतांचा समावेश आहे. मग भाजपची उरलेली 8 हजार 173 मते कुठे गेली? अर्थातच ती कॉंग्रेसला गेली. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपला फटका बसण्याची चिन्हे अधिक आहेत, हेच या निकालातून स्पष्ट होते. म्हणूनच भाजपच्या चाणक्यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे.
ही पोटनिवडणूक म्हणजे, कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च होती आणि त्यात कॉंग्रेस बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. आगामी पाच वर्षात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या करून आपली परंपरागत व्होट बँक शाबूत राखली तर पुढील विधानसभेतील चित्र निश्‍चितच वेगळे असेल. युतीसाठी विशेषत: भाजपसाठी ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे राणे यांच्या पराभवाकडे केवळ पराभव म्हणून न पाहता ती भविष्यातील पेरणी म्हणूनच पहावे लागेल. तरच या पोटनिवडणुकीचे महत्त्व लक्षात येईल. आजच्या घडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आपली दुरावलेली व्होट बँक पाच वर्षात पुन्हा मिळवणे हे त्यांच्यासमोरचे मुख्य लक्ष आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेच्या पोटनिवडणुकात राणेंसारख्या खमक्या नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.


(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - २० एप्रिल २०१५ )

 सागर सुरवसे

९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३

Follow On Twitter: @sagarsuravase

अधिक वाचा