महाराष्ट्र'दीन'..? मुख्यमंत्रीजी ही स्थिती सुधारा!

                            #महाराष्ट्रदिन विशेष लेख

सध्या राज्यातील विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रात मोठीच बजबजपुरी माजली आहे. या क्षेत्रांची अवस्था खूपच दयनीय आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त प्रामुख्याने राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सहकार, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील परिस्थिती कशी आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. वरवर पाहता ह्या क्षेत्रातील ढासळत चाललेली गुणवत्ता सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार नाहीत, असं वाटत असलं तरी त्या घटनांचा समाज जीवनावर कसा परिणाम होतो ते लक्षात घेणं महत्वाचं आहे.  मागील सरकारने महाराष्ट्राला बकाल केले हे वेगळे सांगायला नको? त्यामुळेच विद्यमान सरकार समोर तो बकालपणा मिटवण्याचे मोठे आव्हान आहे, हे विसरून चालणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, घोटाळे रोखणे, शेतकरी आत्महत्या रोखणे, दुष्काळ निवारण या सारख्या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही. त्याचे निराकरण केले नाही. युती सरकार या समस्या सोडवण्यात यशस्वी होते का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.  

महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट, उद्योग जगतही मंदावले -  

आजच्या घडीला महाराष्ट्र राज्य देशात नंबर एकला असले तरी त्यात फारसं काही तथ्य़ नाही. राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा विचार करायचं झाल्यास, अर्थसंकल्पाचा आकडा वरचेवर फुगत आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ५४ हजार ९९९ कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्याच्या माथी ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचं डोंगर आहे. अर्थसंकल्पाचे आकडे वाढले पण सामान्य माणसाचं जगणं त्याप्रमाणात सुकर झालेलं पाहायला मिळत नाही. बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत, पण त्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावर दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ज्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करत होते, ते पाहता मान शरमेनेच खाली जाते.

राज्याचे आर्थिक धोरण हे सामान्य कष्टकरी कामगार, लघुउद्यो़जकांसाठी कमी आणि बड्याबड्या उद्योजकांसाठीच जास्त धार्जिणे असल्याची परंपरा सुरू आहे. ते असणं चुकीचं आहे असं नाही, मात्र त्या धोरणातून सामान्यांच्या समस्या किमान कमी व्हायलाच हव्यात. आज बड्या उद्योजकांच्या गुंतवणुकीमध्ये राज्यातील माजी मंत्र्यांचा पैसाच प्रामुख्याने लागलेला दिसून येत आहे. टोल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असच काहीसं समीकरण पहायला मिळतं आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची जी अवस्था होती, ती पाहता त्यांना संपवण्याचेच अप्रत्यक्ष षडयंत्र केल्याचे दिसून आले होते. कारण शेतकऱ्यांना कर्जाने बेजार करायचे आणि त्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घ्यायच्या, असाच सारा उद्योग आघाडी सरकारच्या काळात झाला, असे म्हणावे लागेल. विद्यमान सरकार तरी शेतकऱ्यांना न्याय देते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भूमि अधिग्रहण कायद्यावरून सध्या रान पेटलेले आहेच. अर्थात या कायद्यातील सत्य आणि तथ्याशी कोणत्याही पक्षाला काही देणे-घेणे नाही, जे काही करायचे आहे ते केवळ राजकारण. आज पुण्याच्या हिंजवडी भागात जर का आपण फेरफटका मारला तर ते प्रकर्षाने जाणवेल की, जी लोकं तिथल्या जमिनीचे मालक होते तेच लोक तिथे उभ्या राहिलेल्या कंपनीत सिक्युरीटी गार्डचे काम करत आहेत.

सहकार नव्हे स्वाहाकार -

सहकार क्षेत्राबाबतही तीच परिस्थिती आहे. ज्या उद्देशाने सहकार क्षेत्राची निर्मिती झाली ते पाहता त्याचा गंधही आजच्या सहकार धुरीणांना नाही. सहकाराचा मुख्य उद्देश हा ग्रामिण भागातील लोकांचे हात आर्थिकदृष्ट्या बळकट करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे हा होता. मात्र आजच्या घडीला त्याचा उपयोग केवळ आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठीच होत आहे. आज राज्यात जवळपास अनेक कारखाने आहेत. त्यातील प्रत्येक कारखान्याचा नेता हा वतनदाराप्रमाणे आपली जाहागिरी सांभाळत आहे. आता तर एक नवीनच प्रकार पहायला मिळत आहे. तो म्हणजे सहकारी कारखाने कवडीमोल भावात विकायला काढायचे आणि स्वत:च ते विकत घ्यायचे. सहकाराचा फायदा व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी कसा करून घेतला जातो ते पाहूयात.

साधारणपणे जिल्हा सहकारी बँका ह्या पतसंस्थांना कर्ज पुरवठा करतात. त्या पतसंस्थांचे संचालक हे त्या त्या भागातील पुढारी. शेतकऱ्याला कर्ज देताना पहिली अट असते ती म्हणजे मत मलाच दिलं पाहिज. उस उत्पादकाला कर्ज दिले जाते ते आम्ही सांगेल त्या कारखान्याला उस घालायाचे या अटीवर.  पशुधन खरेदीसाठी पतपुरवठा केला जातो मात्र दुध आम्ही सांगेल त्या डेअरीलाच घालायचे. म्हणजे सहकाराच्या कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही पाहिले तर राजकारणी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचाच शिरकाव आहे. एकूणच काय तर सहाकाराचा स्वाहाकार झाला आहे.

महाराष्ट्राचे आरोग्य खातेच आजारी -

महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातही तिच स्थिती आहे. डॉक्टराला आपण देवाचा दर्जा देतो. पण आज तो कसायाच्या भूमिकेत दिसतो आहे. पूर्वी ज्या पद्धतीने कौटुंबीक डॉक्टर ही संकल्पना होती तशी स्थिती आज नाही. आज आपल्याला हॉस्पीटल्सच्य़ा मोठमोठाल्या इमारती पहायला मिळतात. तेथील अद्ययावत मशिनरी पाहून आपण थक्क होतो, मात्र हे सर्व येते कोठून? आपल्याच खिशातून. डॉक्टर आणि मेडिकलवाल्यांच्या अभद्र युतीचा हा परिणाम आहे. थोडीशी अतिशयोक्ती वाटेल पण सत्य हे सत्यच असते. आपण जर का जरासं छातीत दुखू लागलं की दवाखान्यात जातो. मग डॉक्टर आपल्याला सांगतात की, तुम्ही ही अमूक अमूक तपासणी करा. मग त्याचे रिपोर्ट मागवले जातात. कालांतराने रूग्णाला सांगितले जाते की, तुमच्या शरीरात ब्लॉकेजेस आहेत. त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागेल. मग झालं रूग्ण तिथेच निम्मा खचून जातो.

पुढे सुरू होतो औषधांचा भरमसाठ मारा आणि तपासणीसाठी हॉस्पीटलच्या चकरा. वास्तविक पाहता जी मेडिसीन आपल्याला 1 रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीला मिळू शकते, डॉक्टरांमार्फत मात्र ती गोळी जाणीवपूर्वक महागड्या किमतीची दिली जाते. बर त्यातही त्यांचा आग्रह असतो तो, अमूक अमूक मेडिकलमधूनच गोळ्या खरेदी करण्याचा. म्हणजेच यामागे कमिशनचे साठेलोठे असते. डॉक्टर-मेडीकल दुकानदारांची ही मोठी साखळी निश्चितपणे आहे. राज्य सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १९९६ कोटी रुपयांची तर, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३०० कोटी तरतूद केली आहे.

शिक्षण खातेच झालेय नापास-

शिक्षण मंत्र्यांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्यात खऱ्या पण या क्षेत्राच्या बाबतीतही फार आशादायी वातावरण नाही. आज शिक्षणाचे बाजारीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. कोणीही उठतो आणि शिक्षणसंस्था काढतो. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षापूर्वी खासगी डीएड क़ॉलेजला परवानगी दिली आणि राज्यात बेरोजगार शिक्षकांची फौजच्या फौज तयार झाली. कोणत्याही पद्धतीचे निकष, चाळण डीएड अभ्यासक्रमासाठी लावण्यात आले नाहीत. कोणीही उठा डोनेशन भरा आणि शिक्षक व्हा असाच काहीसा प्रकार पहायला मिळतो आहे.  बरं ह्या ज्या शिक्षणसंस्था आहेत त्या राजकारणी लोकांच्याच. कॉलेजला प्रवेश हवा असेल तर भरमसाठ डोनेशन भरा. बरं डोनेशन भरले की दर्जाचा काही प्रश्नच उरत नाही.  पुन्हा या दिवट्यांना पदवी मिळाली, की नोकरीचीही तजवीज असते. आजच्य़ा घडीला राज्यात हजारो डी.एड पदवीधर बेरोजगार आहेत. जे कोणी शिक्षकी पेशात आहेत ते देखील दिव्यच आहेत.

आज राज्यातील शासकीय शाळांना बंद पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातोय. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या शाळांक़डे एकाही शिक्षण मंत्र्याने अथवा शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षाने अमूलाग्र बदल घडवून आणल्याचे ऎकिवात नाही. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्थेमध्ये राजकीय नेत्यांची भागीदारी आहे. सध्य़ा इंग्लिश स्कूल, सीबीएससी बोर्ड आदी अभ्यासक्रमांना शाळा प्राधान्य देत आहेत. यामुळे मराठी माध्यमावर मोठया प्रमाणात आघात होत आहेत. बरं भाषेवर आघात म्हणजे संस्कृतीवर आघात हे ओघाने आलेच. अर्थसंकल्पात पुढील ३ वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधून देण्यासह १ एप्रिलपासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात येणार आहे. 'माझी कन्या भाग्यश्री' या नवीन योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्चशिक्षणासाठी मात्र विशेष असे काही दिसून येत नाही. तंत्रज्ञान विद्यापीठाचाही प्रश्नच तसाच आहे. त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेलेली नाही.

सामाजिक चळवळी नव्हे वळवळी झाल्यात -
महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीला मोठा इतिहास आहे. मोर्चे, आंदोलने यामाध्यमातून समाजातील अन्याय, कामगारांची पिळवणूक आदींवर नियंत्रण ठेवले जात होते.  आजच्या घडीला मात्र सर्व कामगार संघटना या राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील बेस्ट आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पहायला मिळाले. कामगार नेते शरद राव यांनी बेस्टच्या कर्मचाऱ्य़ांना फूस लावली आणि दोन दिवसांचा संप घडवून आणला गेला, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांवर कोणतीही संघटना आवाज उचलताना दिसत नाही. प्रत्येक जातीच्या एक एक संघटना आहेत. महापुरूषांची नावे देवून या संघटना चालवल्या जातात, मात्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीच्या आधारे आरक्षण आणि इतर सुविधांसाठी मोर्चे काढले जातात. किती हास्यास्पद प्रकार आहे हा. एकंदरीत काय तर समाजजीवनाच्या प्रत्य़ेक क्षेत्रात राजकारण्यांचा शिरकाव हा आहेच. हे पाहून आपणाला निश्चितपणे नैराश्य येवू शकते. मात्र इतक्यात हार मानून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे शिवरायांच्या काळात एकेका मावळ्याने स्वराज्यासाठी आपले रक्त आटवले त्याप्रमाणे आता ती जबाबदारी आपली आहे. कोणी आपल्यासोबत असो अथवा नसो आपण आपल्यासोबत आहोत ना हेच पुरेसे आहे. एका व्यक्तीने एक समस्या सोडविण्यासाठी वाहून घेतले तरी आपला हा लढा मार्गी लागू शकतो. सकंटे तर असंख्य आहेत, येतील मात्र त्यापुढे हार मानता कामा नये. विशेषत: युवकांची जबाबदारी ही मोठी आहे. खरंतर समस्या ही एक संधी असते. ती संधी कोण, कशी साधतो यावर त्या संधीचे यश-अपयश अवलंबून असते.

सागर सुरवसे, पुणे

९७६९१७९८२३


Email:  sagar.suravase@gmail.com   Twitter : @sagarsuravase