शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्थाच सर्व समस्येवरील रामबाण उपाय !
'मनुष्यातील दिव्यत्वाचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण' अशी शिक्षणाची साधी सोपी व्याख्या स्वामी विवेकानंदांनी केलीय. त्यांनी केलेल्या या व्याख्येनुसार आजची भारतीय शिक्षणपध्दती आहे का? याचे उत्तर नाही असेच येईल. कारण ती वस्तुस्थिती आहे. विवेकानंदांच्या काळात देशाची यंत्रणा ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती. त्यामुळे व्यापक प्रमाणावर तिची कार्यपध्दती बदलणे अशक्यप्रायच गोष्ट होती. मात्र देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर तरी यात बदल करणे अपेक्षित होते. स्वतंत्र भारतात समाज जीवनाच्या सर्वच बाबी स्वतंत्रपणे मांडल्या जाणे अपेक्षित होते. दुर्दैवी की त्या तशा न मांडता आहे तीच व्यवस्था पुढे रेटली गेली. आज देशात शिक्षणाच्या नावाखाली लूटच सुरू असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये आहे. त्यामुळे ही भावना खोडून काढण्यासाठी शिक्षण पध्दतीत व्यापक बदल अपेक्षित आहेत.
भारतीय शिक्षण परंपरा ही अतिप्राचीन आहे. अनादिकालापासून भारताने साऱ्या विश्वाला मानवतेची शिकवण दिलीय. केवळ आध्यात्मिकच नव्हे तर हरतऱ्हेचे लौकिक शिक्षण भारताने जगाला दिलेय. विज्ञान तसेच औद्योगिक क्षेत्रातच भारत आघाडीवर होता असे नव्हे तर त्याच्या प्रगत शिक्षणाची पध्दतीदेखील भारतातच विकसीत झाली आहे. त्यामुळे साऱ्या जगभरातील विद्यार्थी भारतात येत होते आणि आजही येत आहेत. हजारोंच्या संख्येने भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अनेक गुरूकूलं होती. यासर्व कारणांमुळेच भारताला जगद्गुरू मानले जात होते. अकराव्या-बाराव्या शतकात मुस्लिम आक्रमकांनी नालंदा सारखी जागतिक विद्यापीठं जाळून नष्ट केली. त्यामुळे अशा आक्रमकांपासून आपली ज्ञानकेंद्र आणि ज्ञानसंपदा नष्ट होऊ नये या भितीने भारतातील अनेक मोठी विद्यापीठं बंद करण्यात आली. त्यातील ग्रंथसंपदा सुरक्षित ठेवण्यात आली. त्याची सुरक्षाच भारतासाठी महत्वाची होती. या सर्व संघर्ष काळानंतरही भारतातील शिक्षणाचा वटवृक्ष अबाधितच होता. खेडोपाडीही उच्च शिक्षणाची सोय त्या काळात होती. त्यावेळी मुस्लिम आक्रमकांनी मंदिर पाडून मश्जिद बांधण्याचाच उद्योग चालू ठेवला. मात्र येथील शिक्षण संस्थाच संस्कृती रक्षणासाठी पूरक होत्या हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.
इंग्रजांनी १८२३ साली केलेल्या एका शैक्षणिक सर्वेक्षणात आढळून आले की, भारतात लाखोंच्या संख्येत शिक्षणसंस्था होत्या. प्राथमिक शिक्षण तर सर्वांनाच उपलब्ध होते. समाजातील ७६ टक्के लोक उच्च विद्या विभूषित होते. सुप्रसिद्ध स्वदेशी तत्त्वचिंतक धर्मपाल यांनी १९६६ साली लंडन मधील काही दस्तावेजांच्या संशोधनातून 'रमणीय ज्ञानवृक्ष' या ग्रंथात याबाबत सविस्तर वर्णन केलेय. देशाचे दुर्दैव असे की ४० वर्षांनंतरही हे क्रांतीकारक पुस्तक आपल्या कोणत्याच वर्गाच्या अभ्यासक्रमात नाही. या सर्वेक्षणात भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे अनेक रहस्य समोर आले आहेत. सर्व वर्णाच्या मुला-मुलींना शाळांमध्ये प्रवेश होता. शिकविणाऱ्या शिक्षकांध्येही शुद्रांसहित सर्वच वर्णाच्या शिक्षकांचा समावेश होते. यात एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, प्राचीन काळापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत भारतीय शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः स्वायत्त होती. शिक्षणामध्ये शासनाचा कसलाच हस्तक्षेप नव्हता. आर्थिकदृष्ट्या देखील शिक्षण व्यवस्था स्वयंपूर्ण होती. १८२३ चे शैक्षणिक सर्वेक्षणाची पार्श्वभूमी हे स्पष्ट करते.
१८१३ मध्ये कंपनी सरकार अर्थात ब्रिटिशांनी भुमीसुधार अधिनियमाद्वारे सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक भूमिला शासकीय घोषित केले. यानंतर मंदिराची जमीन, गावची सामूहिक जमीनीसह शिक्षण संस्थांच्या जमिनीही शासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे शिक्षण संस्था चालवणे कठीण आणि हळूहळू अशक्य होऊन बसले. अनेक शाळा-महाविद्यालयं बंद पडली. त्यानंतर देशातील काही प्रतिष्ठित मंडळींच्या ब्रिटिश सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन दिले. ब्रिटीश शासनाच्या दबावाने भारतीय शिक्षण संस्थांना प्रतिवर्षी एक लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील हे पहिले अनुदान आहे. यापूर्वी शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याचे पाप द्रोणाचार्यांना राज्यसेवेत ठेवल्याने झाले. त्या महापापाची परतफेड महाभारताच्या नरसंहाराने झाली. या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी मेकॉले नामक वकिलाला सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आले. भारतात अशा किती शिक्षण संस्था आहेत ज्यांना अनुदान देतो येईल हे जाणण्यासाठी देशात एक शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या वकील मेकॉलेने आपल्या कुटील बुध्दीने भारताच्या सर्वव्यापी, स्वायत्त, समाजाधारित आणि समृध्द शिक्षण व्यवस्था नष्ट केली. १८३५ साली त्याने शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्ण सरकारीकरण केले. भारतीयांना शिक्षण देण्यापासून कायदेशीररीत्या वंचित केले. केवळ कंपनी आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या शाळांनाच परवानगी देण्यात आली. मेकॉलेच्या शैक्षणिक धोरणाने देशात पहिल्यांदा जाती आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली. ब्राह्मणांशिवाय इतर जातीच्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. कालांतराने क्षत्रिय आणि वैश्यांना अर्ज केल्यानंतर प्रवेश देण्यात आला, असंघटित नसल्याने क्षुद्र मात्र शिक्षणापासून वंचित राहिले. आगामी काही दशकातच भारतातील मागासवर्गीय समाज अशिक्षित झाला. १८२३ मध्ये जिथे ७६ टक्के लोकसंख्या सुशिक्षित होती ती स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतर केवळ ७४ टक्के जनताच साक्षर झाली. तीही केवळ आपले नाव लिहिता येतेय या निकषावर. शासननिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यातील हे मुख्य अंतर आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ही शिक्षणव्यवस्था बदलून खऱ्याअर्थी 'स्व'चे तंत्र निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था लागू करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्यांच्या हातात शासनाची सुत्रे होती ते लोक दिसायला तर भारतीय होती मात्र मनाने पूर्णतः इंग्रजाळलेली होती. या मेकॉले पुत्रांनी स्वतःच्या कर्तुत्वाने आपण मेकॉलेपुत्र असल्याचे सिध्द केले. १९९१ साली जेव्हा खासगीकरणाची चर्चा झाली तेव्हा शिक्षणक्षेत्राचेही खासगीकरण झाले. परंतु हे केवळ शिक्षणाचे व्यापारीकरण होते. यातील सरकारी नियंत्रण सातत्याने वाढतच गेले. इथे लुटीलाच स्वातंत्र्य आहे. या खासगीकरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण वाढले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप आणखी वाढला. त्यामुळे अनेक नियामक मंडळांची निर्मिती झाली. यात शिक्षणाचा स्तर वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने आज परिसीमा ओलांडली आहे. सर्व स्तरावर गुणवत्तेचा ऱ्हास झाला आहे. यावर जर का वेळीच उपाय केला गेला नाही तर १० वर्षात आपण शिक्षित मुर्खांचा देश होऊन जाऊ.
शासन निरपेक्ष शिक्षणच गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वव्यापी असू शकते. शासन निरपेक्ष म्हणजे खासगीकरण नाही. खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाती शिक्षणाची सुत्रे सोपविणे त्यावर उपाय नव्हे. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या अनुभवाने आपण सांगू शकतो की, खासगीकरणाने फायदा सोडाच पण नुकसानच अधिक झाले. असं असलं तरी दुसरीकडे सरकारी खात्यात कामाचा अभाव पाहायला मिळतो. कामाच्या ठिकाणी टाळाटाळच अधिक पाहायला मिळते. आज सर्वत्र पाठ्यक्रम मंडळात शासकीय नियंत्रणच अधिक आहे. विविध परवानग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना पाहायला मिळतो. आज अनेक कुलगुरू राजकीय नेत्यांसमोर तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लाचार होताना दिसतात. आपल्याकडे धनाची कमतरता नाही मात्र चुकीच्या धोरणामुळे हा पैसा वाया जातोय. त्यामुळे देशातील संशोधन आणि नाविन्यतेचा शोध पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळतोय. नव्या सरकारकडून तरी यात बदल व्हावेत ही अपेक्षा आहे.
वास्तविक पाहता आवश्यकतेनुसार नव्या पिढीला व्यावहारिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी समाजाची आहे सरकारची नाही. आजही अनेकांकडून आदर्श शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. आजच्या शिक्षण संस्थांचे अर्थकारणही समाजच पाहू शकतो. मात्र आज ज्याप्रकारे शासन सर्वव्यापी झालेय ते पाहता पुढील काही दशके शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार शासनावरच असेल. शिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण तसेच त्याचे संचलन स्वतंत्र असायला हवे. अन्यथा ते प्रभावी राहणार नाही. स्वायत्ततेचा निर्णय सरकारलाच करायचा आहे. आपले अधिकार कमी करण्याचा निर्णय शासनालाच घ्यायचा आहे. यात राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती एक तर वैचारिक स्पष्टतेतून येते किंवा लोकशाहीतील जनमताद्वारे येते. त्यामुळे दोन्ही स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
सध्यस्थितीत शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था देशात कशाप्रकारे रूजवता येईल याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी पहिले पाऊल म्हणून शिक्षणाला राष्ट्रीय स्तरावर समग्रतेने संचालित करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण आयोगाची स्थापना करावी लागेल. सध्यस्थितीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पध्दतीने शिक्षण दिले जातेय. याशिवाय अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, कृषि तसेच शारिरीक शिक्षणाचे कोर्सेस चालवले जातात. यासर्व क्षेत्रातील शिक्षणाकडे समग्रतेने पाहण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे द्यावी लागेल. यातूनच समग्र शिक्षण पध्दतीचा विकास होणे शक्य आहे. तसेच अशाप्रकारचे आयोग राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन करावे लागतील. मात्र हे आयोग पूर्णतः राजकारणापासून आणि प्रशासकीय व्यवस्थेपासून अलिप्त असायला हवी. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच मंत्री देखील या आयोगाच्या अंतर्गत असावेत. समाजातील सर्व क्षेत्रातील योग्य, प्रतिष्ठित व प्रामाणिक व्यक्तिंनाच याचे प्रतिनिधित्व द्यावे. शिक्षणाचे संचालन, आयोजन, नियमन तसेचे नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी या आयोगाकडे असावी. शिक्षणाला समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत लागू करणे, क्रमशः पाठ्यक्रम निश्चित करणे, अधिकारीवर्गाची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण जीतक्या जास्त प्रमाणात कराल तितका समाजाला उपयोगी अशा शिक्षण व्यवस्थेचा विकास करता येईल. तसेच यासाठी व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नातील २ टक्के भाग याच्या अर्थकारणासाठी असावा. तसेच समाजातील विविध स्तरातून यासाठीचे अर्थकारण निर्माण व्हावे. राजस्थानात भामाशाह योजनेअंतर्गत शासकीय शाळांच्या विकासासाठी तेथील समाजाने मोठी जबाबदारी हाती घेतलीय. पाली जिल्ह्यातील सर्व विद्यालयातील फर्निचर तसेच अन्य साधन सामग्रीचा खर्च या योजनेतून पूर्ण केला आहे. शिक्षक आणि सेवकांच्या मानधनाचा खर्चही यातूनच केला जातो. त्यामुळे शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरविणे अशक्य नाही. जर का अशा प्रकारच्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब आजपासून सुरू केला तर प्रगत राज्यात पुढील १० वर्षात आणि देशात पुढील २५ वर्षात पूर्णपणे प्रत्यक्षात येऊ शकेल. अशाप्रकारे शासन निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली तर मनुष्यनिर्माण करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल.
१८१३ मध्ये कंपनी सरकार अर्थात ब्रिटिशांनी भुमीसुधार अधिनियमाद्वारे सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक भूमिला शासकीय घोषित केले. यानंतर मंदिराची जमीन, गावची सामूहिक जमीनीसह शिक्षण संस्थांच्या जमिनीही शासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे शिक्षण संस्था चालवणे कठीण आणि हळूहळू अशक्य होऊन बसले. अनेक शाळा-महाविद्यालयं बंद पडली. त्यानंतर देशातील काही प्रतिष्ठित मंडळींच्या ब्रिटिश सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन दिले. ब्रिटीश शासनाच्या दबावाने भारतीय शिक्षण संस्थांना प्रतिवर्षी एक लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील हे पहिले अनुदान आहे. यापूर्वी शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याचे पाप द्रोणाचार्यांना राज्यसेवेत ठेवल्याने झाले. त्या महापापाची परतफेड महाभारताच्या नरसंहाराने झाली. या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी मेकॉले नामक वकिलाला सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आले. भारतात अशा किती शिक्षण संस्था आहेत ज्यांना अनुदान देतो येईल हे जाणण्यासाठी देशात एक शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या वकील मेकॉलेने आपल्या कुटील बुध्दीने भारताच्या सर्वव्यापी, स्वायत्त, समाजाधारित आणि समृध्द शिक्षण व्यवस्था नष्ट केली. १८३५ साली त्याने शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्ण सरकारीकरण केले. भारतीयांना शिक्षण देण्यापासून कायदेशीररीत्या वंचित केले. केवळ कंपनी आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या शाळांनाच परवानगी देण्यात आली. मेकॉलेच्या शैक्षणिक धोरणाने देशात पहिल्यांदा जाती आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली. ब्राह्मणांशिवाय इतर जातीच्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. कालांतराने क्षत्रिय आणि वैश्यांना अर्ज केल्यानंतर प्रवेश देण्यात आला, असंघटित नसल्याने क्षुद्र मात्र शिक्षणापासून वंचित राहिले. आगामी काही दशकातच भारतातील मागासवर्गीय समाज अशिक्षित झाला. १८२३ मध्ये जिथे ७६ टक्के लोकसंख्या सुशिक्षित होती ती स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतर केवळ ७४ टक्के जनताच साक्षर झाली. तीही केवळ आपले नाव लिहिता येतेय या निकषावर. शासननिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यातील हे मुख्य अंतर आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ही शिक्षणव्यवस्था बदलून खऱ्याअर्थी 'स्व'चे तंत्र निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था लागू करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्यांच्या हातात शासनाची सुत्रे होती ते लोक दिसायला तर भारतीय होती मात्र मनाने पूर्णतः इंग्रजाळलेली होती. या मेकॉले पुत्रांनी स्वतःच्या कर्तुत्वाने आपण मेकॉलेपुत्र असल्याचे सिध्द केले. १९९१ साली जेव्हा खासगीकरणाची चर्चा झाली तेव्हा शिक्षणक्षेत्राचेही खासगीकरण झाले. परंतु हे केवळ शिक्षणाचे व्यापारीकरण होते. यातील सरकारी नियंत्रण सातत्याने वाढतच गेले. इथे लुटीलाच स्वातंत्र्य आहे. या खासगीकरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण वाढले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप आणखी वाढला. त्यामुळे अनेक नियामक मंडळांची निर्मिती झाली. यात शिक्षणाचा स्तर वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने आज परिसीमा ओलांडली आहे. सर्व स्तरावर गुणवत्तेचा ऱ्हास झाला आहे. यावर जर का वेळीच उपाय केला गेला नाही तर १० वर्षात आपण शिक्षित मुर्खांचा देश होऊन जाऊ.
शासन निरपेक्ष शिक्षणच गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वव्यापी असू शकते. शासन निरपेक्ष म्हणजे खासगीकरण नाही. खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाती शिक्षणाची सुत्रे सोपविणे त्यावर उपाय नव्हे. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या अनुभवाने आपण सांगू शकतो की, खासगीकरणाने फायदा सोडाच पण नुकसानच अधिक झाले. असं असलं तरी दुसरीकडे सरकारी खात्यात कामाचा अभाव पाहायला मिळतो. कामाच्या ठिकाणी टाळाटाळच अधिक पाहायला मिळते. आज सर्वत्र पाठ्यक्रम मंडळात शासकीय नियंत्रणच अधिक आहे. विविध परवानग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना पाहायला मिळतो. आज अनेक कुलगुरू राजकीय नेत्यांसमोर तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लाचार होताना दिसतात. आपल्याकडे धनाची कमतरता नाही मात्र चुकीच्या धोरणामुळे हा पैसा वाया जातोय. त्यामुळे देशातील संशोधन आणि नाविन्यतेचा शोध पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळतोय. नव्या सरकारकडून तरी यात बदल व्हावेत ही अपेक्षा आहे.
वास्तविक पाहता आवश्यकतेनुसार नव्या पिढीला व्यावहारिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी समाजाची आहे सरकारची नाही. आजही अनेकांकडून आदर्श शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. आजच्या शिक्षण संस्थांचे अर्थकारणही समाजच पाहू शकतो. मात्र आज ज्याप्रकारे शासन सर्वव्यापी झालेय ते पाहता पुढील काही दशके शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार शासनावरच असेल. शिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण तसेच त्याचे संचलन स्वतंत्र असायला हवे. अन्यथा ते प्रभावी राहणार नाही. स्वायत्ततेचा निर्णय सरकारलाच करायचा आहे. आपले अधिकार कमी करण्याचा निर्णय शासनालाच घ्यायचा आहे. यात राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती एक तर वैचारिक स्पष्टतेतून येते किंवा लोकशाहीतील जनमताद्वारे येते. त्यामुळे दोन्ही स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
सध्यस्थितीत शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था देशात कशाप्रकारे रूजवता येईल याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी पहिले पाऊल म्हणून शिक्षणाला राष्ट्रीय स्तरावर समग्रतेने संचालित करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण आयोगाची स्थापना करावी लागेल. सध्यस्थितीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पध्दतीने शिक्षण दिले जातेय. याशिवाय अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, कृषि तसेच शारिरीक शिक्षणाचे कोर्सेस चालवले जातात. यासर्व क्षेत्रातील शिक्षणाकडे समग्रतेने पाहण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे द्यावी लागेल. यातूनच समग्र शिक्षण पध्दतीचा विकास होणे शक्य आहे. तसेच अशाप्रकारचे आयोग राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन करावे लागतील. मात्र हे आयोग पूर्णतः राजकारणापासून आणि प्रशासकीय व्यवस्थेपासून अलिप्त असायला हवी. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच मंत्री देखील या आयोगाच्या अंतर्गत असावेत. समाजातील सर्व क्षेत्रातील योग्य, प्रतिष्ठित व प्रामाणिक व्यक्तिंनाच याचे प्रतिनिधित्व द्यावे. शिक्षणाचे संचालन, आयोजन, नियमन तसेचे नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी या आयोगाकडे असावी. शिक्षणाला समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत लागू करणे, क्रमशः पाठ्यक्रम निश्चित करणे, अधिकारीवर्गाची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण जीतक्या जास्त प्रमाणात कराल तितका समाजाला उपयोगी अशा शिक्षण व्यवस्थेचा विकास करता येईल. तसेच यासाठी व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नातील २ टक्के भाग याच्या अर्थकारणासाठी असावा. तसेच समाजातील विविध स्तरातून यासाठीचे अर्थकारण निर्माण व्हावे. राजस्थानात भामाशाह योजनेअंतर्गत शासकीय शाळांच्या विकासासाठी तेथील समाजाने मोठी जबाबदारी हाती घेतलीय. पाली जिल्ह्यातील सर्व विद्यालयातील फर्निचर तसेच अन्य साधन सामग्रीचा खर्च या योजनेतून पूर्ण केला आहे. शिक्षक आणि सेवकांच्या मानधनाचा खर्चही यातूनच केला जातो. त्यामुळे शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरविणे अशक्य नाही. जर का अशा प्रकारच्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब आजपासून सुरू केला तर प्रगत राज्यात पुढील १० वर्षात आणि देशात पुढील २५ वर्षात पूर्णपणे प्रत्यक्षात येऊ शकेल. अशाप्रकारे शासन निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली तर मनुष्यनिर्माण करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल.
(पूर्व प्रसिद्धी - दैनिक पुढारी, ३ जानेवारी २०१६ )
सागर सुरवसे
सागर सुरवसे
सोलापूर
मोबा : ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३
मोबा : ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३
Email: sagar.suravase@gmail.com
0 comments:
Post a Comment