Saturday, 2 May 2015




         भ्रष्टाचाराचे सप्तरंग दाखविणारा अक्षयचा 'गब्बर' आवर्जून पाहा...    

  
अक्षय कुमार नेहमीच काहीतरी हटके, पण देशप्रेमाशी निगडीत असे विषय घेऊन समाजासमोर येतो. 'हॉलीडे', 'बेबी' हे त्या पठडीतलेच काही चित्रपट. हे दोन्ही चित्रपट पाहण्यासारखेच आहेत. त्यात आता 'गब्बर'चीही भर पडली आहे. भविष्यात जेव्हा केव्हा अक्षयच्या कारकिर्दीचा विचार केला जाईल किंवा त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास, त्यात या तीनही चित्रपटांची दखल घ्यावील लागेल. थोडी अतिशयोक्ती वाटेल पण, हे चित्रपट वगळले तर माझ्यालेखी  अक्षयचे काम निव्वळ मनोरंजनच ठरेल.
'गब्बर'मध्ये अक्षयने जो विषय हाताळला आहे, ते इतरांनीही हाताळले आहेत. मात्र अक्षयने ज्या पध्दतीने तो हाताळला ते केवळ लाजवाबच आहे. 'गब्बर'चे वैशिष्ठ्य म्हणजे, हा सिनेमा अगदी सामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडीत आहे. दैनंदिन जीवनात सामान्य लोकाना शासकीय काम करून घेताना ज्या समस्या येतात, भ्रष्टाचाराच्या बजबजपूरीत त्यांची होणारी ससेहोलपट यात चपखलपणे दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा चित्रपट पुन्हा एकदा पहावासा वाटतो.
'गब्बर'मध्ये तहसीलदार कार्यालय, पोलीस खाते तसेच मल्टीस्पेशालिटी रूग्णालयातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप दाखविण्यात आले आहे. या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलमधील भ्रष्टाचाराची पोलखोल इतक्या योग्य पध्दतीने केली आहे. त्यामुळे या चित्रपटात जान येते.

 
कोणत्याही साहित्याचा, चित्रपटाचा उद्देश हा 'मनोरंजनातून प्रबोधन करणे' हा असायला हवा. नव्हे नव्हे तो असलाच पाहिजे, मात्र दुर्दैवाने आपल्याकडे ते फार व्यापक प्रमाणात घडत नाही. अर्थात घडत नव्हते. सलमान खानचा 'जय हो' असेल किंवा अजय देवगणचा 'सिंघम' अशा चित्रपटामुळे बॉलीवूडमध्ये एक जबाबदारीची जान आल्याचे दिसून येते. साधारणपणे आपल्याकडे प्रेम, खून, दरोडे, अशांचाच भरमसाट मारा पहायला मिळत असतो मात्र अलीकडच्या काळात या आघाडीच्या कलाकारांनी मात्र जबाबदारीची जाणीव करून देणारे चित्रपट निर्माण करून समाजाला एक विधायक दिशा देण्याचे कार्य केले आहे असेच वाटते.
"देशाप्रेमाने ओतप्रोत भरलेले शंभर युवक मला द्या, मी देशाचे चित्र बदलेन" हे स्वामी विवेकानंदांचे विचारधन 'गब्बर' चित्रपटात ऐकायला मिळते. खरं तर आजतागायत स्वामीजींचे वाक्य मी बॉलीवूडच्या एकाही चित्रपटात ऐकले नाही. याशिवाय हा चित्रपट तरूणांना नजरेसमोर ठेवून बनविल्याचे पदोपदी जाणवते. आज त्याची नितांत गरज आहे. कारण देशाचे भवितव्य ठरवणा-या पिढीसमोरचे आदर्श कोण आहेत यावर त्यांची घडण होत असते. त्यामुळेच अक्षय कुमार, अजय देवगण, सलमान खान, आमीर खान जे आदर्श चित्रपटाच्या माध्यमातून देशासमोर ठेवत आहेत तो निश्चितच अभिनंदनीय आणि आशादायी आहे.
विशेष म्हणजे अक्षय कुमारने 'गब्बर'ची पहिल्या दिवसाची संपूर्ण कमाई नेपाळच्या भूंकप पिडीतांना देण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे अक्षयच्या सामाजिक प्रगल्भतेला सलामच ठोकला पाहिजे. आपण वेळात वेळ काढून भ्रष्टाचारचे सप्तरंग दाखवणारा आणि भ्रष्टाचा-यांचा कर्दनकाळ ठरणा-या अक्षयच्या 'गब्बर'ला पाहण्यासाठी आपल्या कुटुंबासह आवर्जून जा, ही विनंती..!


सागर सुरवसे
९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३
Follow on Twitter : @sagarsuravase

Friday, 1 May 2015


                            #महाराष्ट्रदिन विशेष लेख


सध्या राज्यातील विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रात मोठीच बजबजपुरी माजली आहे. या क्षेत्रांची अवस्था खूपच दयनीय आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त प्रामुख्याने राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सहकार, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील परिस्थिती कशी आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. वरवर पाहता ह्या क्षेत्रातील ढासळत चाललेली गुणवत्ता सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार नाहीत, असं वाटत असलं तरी त्या घटनांचा समाज जीवनावर कसा परिणाम होतो ते लक्षात घेणं महत्वाचं आहे.  मागील सरकारने महाराष्ट्राला बकाल केले हे वेगळे सांगायला नको? त्यामुळेच विद्यमान सरकार समोर तो बकालपणा मिटवण्याचे मोठे आव्हान आहे, हे विसरून चालणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, घोटाळे रोखणे, शेतकरी आत्महत्या रोखणे, दुष्काळ निवारण या सारख्या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही. त्याचे निराकरण केले नाही. युती सरकार या समस्या सोडवण्यात यशस्वी होते का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.  

महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट, उद्योग जगतही मंदावले -  
आजच्या घडीला महाराष्ट्र राज्य देशात नंबर एकला असले तरी त्यात फारसं काही तथ्य़ नाही. राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा विचार करायचं झाल्यास, अर्थसंकल्पाचा आकडा वरचेवर फुगत आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ५४ हजार ९९९ कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्याच्या माथी ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचं डोंगर आहे. अर्थसंकल्पाचे आकडे वाढले पण सामान्य माणसाचं जगणं त्याप्रमाणात सुकर झालेलं पाहायला मिळत नाही. बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत, पण त्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावर दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ज्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करत होते, ते पाहता मान शरमेनेच खाली जाते.
राज्याचे आर्थिक धोरण हे सामान्य कष्टकरी कामगार, लघुउद्यो़जकांसाठी कमी आणि बड्याबड्या उद्योजकांसाठीच जास्त धार्जिणे असल्याची परंपरा सुरू आहे. ते असणं चुकीचं आहे असं नाही, मात्र त्या धोरणातून सामान्यांच्या समस्या किमान कमी व्हायलाच हव्यात. आज बड्या उद्योजकांच्या गुंतवणुकीमध्ये राज्यातील माजी मंत्र्यांचा पैसाच प्रामुख्याने लागलेला दिसून येत आहे. टोल हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असच काहीसं समीकरण पहायला मिळतं आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची जी अवस्था होती, ती पाहता त्यांना संपवण्याचेच अप्रत्यक्ष षडयंत्र केल्याचे दिसून आले होते. कारण शेतकऱ्यांना कर्जाने बेजार करायचे आणि त्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने विकत घ्यायच्या, असाच सारा उद्योग आघाडी सरकारच्या काळात झाला, असे म्हणावे लागेल. विद्यमान सरकार तरी शेतकऱ्यांना न्याय देते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भूमि अधिग्रहण कायद्यावरून सध्या रान पेटलेले आहेच. अर्थात या कायद्यातील सत्य आणि तथ्याशी कोणत्याही पक्षाला काही देणे-घेणे नाही, जे काही करायचे आहे ते केवळ राजकारण. आज पुण्याच्या हिंजवडी भागात जर का आपण फेरफटका मारला तर ते प्रकर्षाने जाणवेल की, जी लोकं तिथल्या जमिनीचे मालक होते तेच लोक तिथे उभ्या राहिलेल्या कंपनीत सिक्युरीटी गार्डचे काम करत आहेत.

सहकार नव्हे स्वाहाकार -
सहकार क्षेत्राबाबतही तीच परिस्थिती आहे. ज्या उद्देशाने सहकार क्षेत्राची निर्मिती झाली ते पाहता त्याचा गंधही आजच्या सहकार धुरीणांना नाही. सहकाराचा मुख्य उद्देश हा ग्रामिण भागातील लोकांचे हात आर्थिकदृष्ट्या बळकट करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे हा होता. मात्र आजच्या घडीला त्याचा उपयोग केवळ आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठीच होत आहे. आज राज्यात जवळपास अनेक कारखाने आहेत. त्यातील प्रत्येक कारखान्याचा नेता हा वतनदाराप्रमाणे आपली जाहागिरी सांभाळत आहे. आता तर एक नवीनच प्रकार पहायला मिळत आहे. तो म्हणजे सहकारी कारखाने कवडीमोल भावात विकायला काढायचे आणि स्वत:च ते विकत घ्यायचे. सहकाराचा फायदा व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी कसा करून घेतला जातो ते पाहूयात.
साधारणपणे जिल्हा सहकारी बँका ह्या पतसंस्थांना कर्ज पुरवठा करतात. त्या पतसंस्थांचे संचालक हे त्या त्या भागातील पुढारी. शेतकऱ्याला कर्ज देताना पहिली अट असते ती म्हणजे मत मलाच दिलं पाहिज. उस उत्पादकाला कर्ज दिले जाते ते आम्ही सांगेल त्या कारखान्याला उस घालायाचे या अटीवर.  पशुधन खरेदीसाठी पतपुरवठा केला जातो मात्र दुध आम्ही सांगेल त्या डेअरीलाच घालायचे. म्हणजे सहकाराच्या कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही पाहिले तर राजकारणी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचाच शिरकाव आहे. एकूणच काय तर सहाकाराचा स्वाहाकार झाला आहे.

महाराष्ट्राचे आरोग्य खातेच आजारी -
महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातही तिच स्थिती आहे. डॉक्टराला आपण देवाचा दर्जा देतो. पण आज तो कसायाच्या भूमिकेत दिसतो आहे. पूर्वी ज्या पद्धतीने कौटुंबीक डॉक्टर ही संकल्पना होती तशी स्थिती आज नाही. आज आपल्याला हॉस्पीटल्सच्य़ा मोठमोठाल्या इमारती पहायला मिळतात. तेथील अद्ययावत मशिनरी पाहून आपण थक्क होतो, मात्र हे सर्व येते कोठून? आपल्याच खिशातून. डॉक्टर आणि मेडिकलवाल्यांच्या अभद्र युतीचा हा परिणाम आहे. थोडीशी अतिशयोक्ती वाटेल पण सत्य हे सत्यच असते. आपण जर का जरासं छातीत दुखू लागलं की दवाखान्यात जातो. मग डॉक्टर आपल्याला सांगतात की, तुम्ही ही अमूक अमूक तपासणी करा. मग त्याचे रिपोर्ट मागवले जातात. कालांतराने रूग्णाला सांगितले जाते की, तुमच्या शरीरात ब्लॉकेजेस आहेत. त्यासाठी ऑपरेशन करावे लागेल. मग झालं रूग्ण तिथेच निम्मा खचून जातो.
पुढे सुरू होतो औषधांचा भरमसाठ मारा आणि तपासणीसाठी हॉस्पीटलच्या चकरा. वास्तविक पाहता जी मेडिसीन आपल्याला 1 रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीला मिळू शकते, डॉक्टरांमार्फत मात्र ती गोळी जाणीवपूर्वक महागड्या किमतीची दिली जाते. बर त्यातही त्यांचा आग्रह असतो तो, अमूक अमूक मेडिकलमधूनच गोळ्या खरेदी करण्याचा. म्हणजेच यामागे कमिशनचे साठेलोठे असते. डॉक्टर-मेडीकल दुकानदारांची ही मोठी साखळी निश्चितपणे आहे. राज्य सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १९९६ कोटी रुपयांची तर, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३०० कोटी तरतूद केली आहे.

शिक्षण खातेच झालेय नापास-
शिक्षण मंत्र्यांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्यात खऱ्या पण या क्षेत्राच्या बाबतीतही फार आशादायी वातावरण नाही. आज शिक्षणाचे बाजारीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. कोणीही उठतो आणि शिक्षणसंस्था काढतो. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षापूर्वी खासगी डीएड क़ॉलेजला परवानगी दिली आणि राज्यात बेरोजगार शिक्षकांची फौजच्या फौज तयार झाली. कोणत्याही पद्धतीचे निकष, चाळण डीएड अभ्यासक्रमासाठी लावण्यात आले नाहीत. कोणीही उठा डोनेशन भरा आणि शिक्षक व्हा असाच काहीसा प्रकार पहायला मिळतो आहे.  बरं ह्या ज्या शिक्षणसंस्था आहेत त्या राजकारणी लोकांच्याच. कॉलेजला प्रवेश हवा असेल तर भरमसाठ डोनेशन भरा. बरं डोनेशन भरले की दर्जाचा काही प्रश्नच उरत नाही.  पुन्हा या दिवट्यांना पदवी मिळाली, की नोकरीचीही तजवीज असते. आजच्य़ा घडीला राज्यात हजारो डी.एड पदवीधर बेरोजगार आहेत. जे कोणी शिक्षकी पेशात आहेत ते देखील दिव्यच आहेत.
आज राज्यातील शासकीय शाळांना बंद पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातोय. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या शाळांक़डे एकाही शिक्षण मंत्र्याने अथवा शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षाने अमूलाग्र बदल घडवून आणल्याचे ऎकिवात नाही. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्थेमध्ये राजकीय नेत्यांची भागीदारी आहे. सध्य़ा इंग्लिश स्कूल, सीबीएससी बोर्ड आदी अभ्यासक्रमांना शाळा प्राधान्य देत आहेत. यामुळे मराठी माध्यमावर मोठया प्रमाणात आघात होत आहेत. बरं भाषेवर आघात म्हणजे संस्कृतीवर आघात हे ओघाने आलेच. अर्थसंकल्पात पुढील ३ वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधून देण्यासह १ एप्रिलपासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात येणार आहे. 'माझी कन्या भाग्यश्री' या नवीन योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्चशिक्षणासाठी मात्र विशेष असे काही दिसून येत नाही. तंत्रज्ञान विद्यापीठाचाही प्रश्नच तसाच आहे. त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेलेली नाही.

सामाजिक चळवळी नव्हे वळवळी झाल्यात -
महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीला मोठा इतिहास आहे. मोर्चे, आंदोलने यामाध्यमातून समाजातील अन्याय, कामगारांची पिळवणूक आदींवर नियंत्रण ठेवले जात होते.  आजच्या घडीला मात्र सर्व कामगार संघटना या राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील बेस्ट आंदोलनाच्या माध्यमातून ते पहायला मिळाले. कामगार नेते शरद राव यांनी बेस्टच्या कर्मचाऱ्य़ांना फूस लावली आणि दोन दिवसांचा संप घडवून आणला गेला, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांवर कोणतीही संघटना आवाज उचलताना दिसत नाही. प्रत्येक जातीच्या एक एक संघटना आहेत. महापुरूषांची नावे देवून या संघटना चालवल्या जातात, मात्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात जातीच्या आधारे आरक्षण आणि इतर सुविधांसाठी मोर्चे काढले जातात. किती हास्यास्पद प्रकार आहे हा.
एकंदरीत काय तर समाजजीवनाच्या प्रत्य़ेक क्षेत्रात राजकारण्यांचा शिरकाव हा आहेच. हे पाहून आपणाला निश्चितपणे नैराश्य येवू शकते. मात्र इतक्यात हार मानून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे शिवरायांच्या काळात एकेका मावळ्याने स्वराज्यासाठी आपले रक्त आटवले त्याप्रमाणे आता ती जबाबदारी आपली आहे. कोणी आपल्यासोबत असो अथवा नसो आपण आपल्यासोबत आहोत ना हेच पुरेसे आहे. एका व्यक्तीने एक समस्या सोडविण्यासाठी वाहून घेतले तरी आपला हा लढा मार्गी लागू शकतो. सकंटे तर असंख्य आहेत, येतील मात्र त्यापुढे हार मानता कामा नये. विशेषत: युवकांची जबाबदारी ही मोठी आहे. खरंतर समस्या ही एक संधी असते. ती संधी कोण, कशी साधतो यावर त्या संधीचे यश-अपयश अवलंबून असते.

सागर सुरवसे, पुणे
९७६९१७९८२३


Email:  sagar.suravase@gmail.com  
Twitter : @sagarsuravase

Tuesday, 28 April 2015

साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य
घुमान येथे झालेल्या 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वैद्य-महाजन गँगने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे कंत्राट घेतल्याचे सत्य पुढे येत आहे. साहित्य संमेलनात सहभागी झालेल्या साहित्यिकांना एक हजार रूपये तर कलाकारांना पंचवीस हजार रूपये मानधन दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. साहित्य महामंडळाकडे मानधन देण्याचे अधिकार नसल्याने आयोजकांनी हे मानधन दिल्याचे महामंडळाने सांगितले असून, साहित्य संमेलनात साहित्यिकापेक्षा कलाकार महत्त्वाचे असतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पैशाचे मोठे व्यवहार होतात आणि त्यात अनेकांचे उखळ पांढरे होते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ‘आपण ठरवू ती पूर्व’ या तोर्‍यात वावरणार्‍या महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी अस्सल साहित्यिकांची उपेक्षा करत नकलाकारांनाच मोठे करण्याचे उद्योेग सुरू केले आहेत. डॉ. माधवी वैद्य यांच्या गँगमध्ये योगेश सोमण, राहुल घोरपडे, सोनाली कुलकर्णी हे, तर सुनील महाजन यांच्याकडून निकिता मोघे यांचेच नाव दरवेळी पुढे का दामटले जाते, हे लपून राहिलेले नाही. ‘पायलवृंद’ संस्थेच्या माध्यमातून सुनील महाजन यांनी कलाकारासाठी म्हणून 1 लाख 45 हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. अनेक गैरव्यवहारात बरबटलेल्या या लोकानी महामंडळाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रा. मिलिंद जोशी यांनी साहित्य परिषदेचा राजीनामा दिल्यानंतर माधवी वैद्य आणि त्यांच्या चमूंच्या कारस्थानांचा बुरखा ‘चपराक’ने फाडला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे मुखपत्र असलेल्या ‘मसाप पत्रिका’चे संपादक सु. प्र. कुलकर्णी यांनीही वैद्य बाईंच्या गैरव्यवहाराबाबत मोठा आवाज उठवून राजीनामा दिला होता. परिषदेतील काही टुकार कवड्यांच्या आणि स्वार्थी लोकांच्या मदतीने हे गैरव्यवहार वेळोवेळी दाबून ठेवल्याने सारे काही अलबेल होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. सत्य हे कधीही फार काळ लपून राहत नाही. त्यामुळे साहित्य परिषद किंवा साहित्य महामंडळ आपल्या बापजाद्यांची प्रॉपर्टी आहे, अशा आविर्भावात कोणीही राहू नये.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात अनेक मान्यवरांनी साहित्य रसिकांना वेळोवेळी ज्ञानामृत पाजले आहे. व्याख्यानांच्या माध्यमातून विचार जपण्याचे मोलाचे काम या सभागृहात झाले आहे, मात्र निकिता मोघे यांच्या सोबतच्या काही कलाकारांनी पायात चाळ बांधून याच सभागृहात नाचाचा सराव केल्याचेही सांगितले जात आहे. सुनील महाजन आणि माधवी वैद्य यांनी हितसंबंध जोपासत इकडे दुर्लक्ष केले असले तरी साहित्य वर्तुळातून मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. माधवी वैद्य यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतंत्र समिती नेमून तपासणी केली पाहिजे. महामंडळाचा पदाधिकारी हा आर्थिक लाभार्थी असता कामा नये, हा संकेत उराशी बाळगून गदिमा यांच्यापासून ते ग. ना. जोगळेकर यांच्यापर्यंत अनेकांनी मोठे योगदान दिले आहे. या परंपरेला हारताळ फासण्याचे काम ‘भोली सूरत दिलके खोटे’ वृत्तीच्या वैद्य-महाजनांनी केले आहे.
माधवी वैद्य यांच्या कारकिर्दीत अनेक कारस्थानांना ऊत आल्याचे दिसून येत आहे. फारशी कुवत नसलेल्या सामान्य माणसाला प्रतिष्ठा देऊन मनमानी करण्याचे उद्योग त्यांनी सुरू ठेवले आहेत. सदैव दुसर्‍यांच्या कविता वाचून पैसे मिळवण्यात हयात गेलेल्यांना सर्जनशील साहित्याचे मोल आणि महत्त्व काय कळणार? असा रोकडा सवाल साहित्य रसिक विचारत आहेत. यांचे कारनामे वेळोवेळी उघड झाल्याने परिषदेचे मोठे हसे होत आहे. ‘चपराक’ने सातत्याने यांचा बुरखा फाडूनही पत्रकार परिषदेचा कायम सुळसुळाट करणार्‍या माधवी वैद्य शांतच आहेत. त्यांनी तोंड उघडावे आणि कुणाही पदाधिकार्‍यावर आरोप झाल्यास राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची परिषदेची परंपरा जपावी. नैतिकतेची थोडीफार चाड असेल तर वैद्य आणि महाजन यांनी त्यांच्यावरील आरोप खोडून काढावेत. पद गेल्यानंतर आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, आपल्या मुलीची, जावयाची, नातीची आणि अंत:स्थ मित्रमैत्रिणींची वर्णी कार्यक्रमात लावता येणार नाही, त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देता येणार नाही, हे या जोडीला माहीत असल्याने वैद्य-महाजन यांची राजीनामा देण्याची मुळीच शक्यता नाही. या सर्व प्रकाराबाबत मान्यवर साहित्यिक आणि साहित्य रसिकातून मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 
* घुमान येथील 88 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संहिता लेखनासाठी माधवी वैद्य यांनी तीस हजार रूपये घेतल्याचे उघड झाले आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा प्रकार चव्हाट्यावर आणताच वैद्य यांच्या नावे धनादेश निघाला असला तरी त्यांनी तो स्वीकारला नाही, असे लंगडे समर्थन केले जात आहे. माधवी वैद्य यांची मराठी साहित्याच्या, संस्कृतिच्या अभ्यासक म्हणून काय ओळख आहे? महामंडळाच्या अध्यक्षा असूनही असे गैरव्यवहार करण्याइतके निलाजरेपण त्यांच्यात चांगलेच मुरलेले दिसते.
* माधवी वैद्य आणि सुनील महाजन या दोघांनीही साहित्य परिषदेचा वापर आपले वैयक्तिक कार्यालय म्हणून केल्याचाही आरोप केला जातोय. महाजन त्यांच्या कोणत्याही कामासाठी, कुणालाही परिषदेत बोलावतात आणि तिथेच साहित्यबाह्य विषयातील त्यांची वैयक्तिक कामे मार्गी लावतात, हे सत्य कोण नाकारणार?

*  घुमानच्या साहित्य संमेलनात भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत घेणार्‍यांना प्रत्येकी 6 आणि 8 हजार रूपये मानधन देण्यात आले. माध्यमांनी ठोकल्यानंतर देवी यांना मात्र 10 हजार रूपयांचा धनादेश जुनी तारीख टाकून देण्यात आला. तो धनादेशही त्यांना एका ओळीचे कृतज्ञता पत्र न पाठवता आणि त्यांच्याऐवजी त्यांच्या  प्रकाशकाकडे देण्यात आला.
*  प्रकाशक परिषदेच्यावतीने बहिष्कार टाकून संमेलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ‘पद्मगंधा प्रकाशन’च्या अरूण जाखडे यांनी डॉ. गणेश देवी यांची मुलाखत संमेलनात घेतली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 





(बातमीची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - 27 एप्रिल २०१५ )  


सागर सुरवसे, पुणे  ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३  EMAIL:  sagar.suravase@gmail.com  
Twitter :  @sagarsuravase

Monday, 20 April 2015


भारत हा भावनिक लोकांचा देश आहे. भारतातील निवडणुकांचे निकाल म्हणजे मानसशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी विशेषच ठरत असावेत. कारण भारतीय मतदारराजा कोणाला कधी आणि कसा पाडेल याचा नेम नाही. पंतप्रधानपद भुषवलेल्या इंदिरा गांधींपासून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण राणे यांसारख्या नेत्यांना त्यांनी औकातीत राहण्याचा इशारा वेळोवेळी दिला. पण, अहंपणा हा रोमारोमात भिनलेला असल्याने त्या इशार्‍याकडे लक्ष देतील ते नेते कसले? याचाच परिपाक मुंबईतील वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत पहायला मिळाल्याचं बोललं जात आहे. वास्तविक पाहता संघर्षाला जर का कोणी आत्महत्या म्हणत असेल तर ते चूकच ठरते. कारण, संघर्ष म्हणजेच जीवन! राणे यांच्याबाबतीतही तीच स्थिती आहे.
वांद्रे पोटनिवडणुकीत राणे यांंचा पराभव झाल्यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर विनोद होऊ लागले. फेसबुक, ट्वीटर या सारख्या समाजमाध्यमासह वॉट्सऍपवरून राणेंची अक्षरश: छी-थू केली गेली. निकालांनतर शिवसैनिकांनी राणे यांच्यासाठी कोंबड्या, बूट घेऊन रस्त्यावर जल्लोष केला. हे सर्व होत असताना वृत्तवाहिन्यांनी पराभवाचे विश्‍लेषण करणारे कार्यक्रम सकाळी सातपासूनच सुरू केले होते. या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. त्या दिवशी एकंदरीत संपूर्ण राज्यातल्या चर्चा या राणेंनी स्वत:ची राजकीय आत्महत्या कशी करून घेतली, या स्वरूपाच्या राहिल्या. आपल्याकडे पराभूताच्या मताला फारशी किंमत दिली जात नाही, तेच राणे यांच्याबाबतीत झालेले पहायला मिळते. लोकानी राणेंना बिनडोक ठरवून तो विषय संपवला. वास्तविक पाहता जी गोष्ट सामान्य नागरिकांना कळत होती ती, माजी मुख्यमंत्री  नारायण राणेंना कळत नसावी का? मात्र तरीही त्यांनी ही जोखीम का पत्करली? यामागे राणेंची किंबहुना कॉंग्रेसच्या चाणक्यांची नक्की काय व्यूहरचना होती, याचा फारसा उहापोह, विश्‍लेषण कोणत्याही वृत्तवाहिनी वा वृत्तपत्रात झालेले कुठे पाहण्यात वा वाचनात आले नाही. 


कोकणातील कुडाळमधून आपला पराभव झाला असला तरीही राणे यांनी ‘मातोश्री’च्या अंगणात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय का घेतला? याला अनेक पैलू असल्याचे दिसून येते. राणे हे मुळातच शिवसेनेच्या मुशीत घडलेले नेते आहेत. ते कॉंग्रेसवासी झाले असले तरी, संकटाला भिडणे हा त्यांच्यातला शिवसैनिकी गुण तसाच आहे. त्यात तसुभरही कमतरता झाली नाही. त्यामुळेच राणे यांना पुढे करत कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी गेम खेळला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढवण्याचे ठरवले असावे. याशिवाय मुख्य उद्देश म्हणजे, शिवसेना-भाजप युतीतील धुसफूस ओळखून कॉंग्रेसने ही निवडणूक जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेची केली. कारण जर का एखादी निवडणूक प्रतिष्ठेची करून युती सरकारला हादरा देता आला तर राज्यातील आगामी महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याच पद्धतीने लढवून युतीचा विजयाचा वारू रोखायचा हा गेमप्लॅन असावा. म्हणजे थोडक्यात ही कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च असावी. त्यामुळे राणे यांच्यासारख्या सत्तेचा जुगार खेळणारा अडेलतट्टू खेळाडू या रिंगणात उतरवायचा. जेणेकरून राणे हारले तरी फारसे खचून जाणार नाहीत आणि आपला (पक्षाचा) प्रयत्नही वायफळ जाणार नाही. झालेही तसेच.
अर्थात यामध्ये राणे यांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल. कारण त्यांना पराभवाची कल्पना असतानाही त्यांनी झुंज दिली. असं असलं तरी राणे राज्याच्या राजकारणात पक्के हुशार आहेत. एका पराभवाच्या बदल्यात त्यांनी बरीच फळे पदरात पाडून घेतली असेच म्हणावे लागेल. कारण पराभव होणार हे माहिती असताना कोणताही राजकारणी आपले राजकीय अस्तित्त्व इतक्या सहजासहजी पणाला लावणार नाही. तसे करण्यास त्याची मोठ्ठी किंमत तो घेत असतो किंवा भविष्यात घेणार असतो. राणेंनीही तेच केले असावे. राणेंनी या पराभवाच्या बदल्यात भविष्यात येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या समर्थकांसाठी काही जागा राखून ठेवल्या असाव्यात. जेणेकरून मुंबईतच्या स्थानिक राजकारणातील आपले महत्त्व अबाधित रहावे. तसेच दिल्लीश्‍वरांना व कॉंग्रेस नेत्यांना आपला ‘वांद्रे त्याग’ वेळोवेळी दाखवण्यास मोकळे!
कॉंग्रेसने फेकलेल्या फाश्यात शिकार सापडली नसली तरी तो फासा वाया गेलेला नाही. कारण सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात कॉंग्रेसला 12 हजार म्हणजे केवळ 10 टक्के मते मिळाली होती आणि आता तो आकडा वाढून 33 हजार 703 म्हणजे 34 टक्के इतक्यावर पोहोचला आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेस या निवडणुकीत फायद्यात आहे. आजच्या घडीला जरी या मतांचा फायदा दिसत नसला तरी महापालिका निवडणुकीत याचा फायदा कॉंग्रेसला निश्‍चितच होईल. वास्तविक पाहता या निवडणुकीत एकून तीन पक्ष लढले. माध्यमांच्या हवेमुळे मुस्लिमांचे नेतृत्त्व करणार्‍या एमआयएम पक्षाच्या उमेदवाराची चांगलीच गोची झाली. माध्यमाच्या कव्हरेजमुळे एमआयएम गाफील राहिला. त्याला परिस्थितीचे भान आले नाही. हिंदु मतांचे कॉंग्रेस-शिवसेना असे विभाजन होऊन केवळ बेहरामपाड्यातील मुस्लिम मतांच्या जोरावर आपला उमेदवार निवडून येईल, असा अंदाज ओवेसी बंधुंनी लावला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदानाची आकडेवारी घसरल्याचं पहायला मिळालं. मागील निवडणुकीत एमआयएमच्या रेहबर खान यांना 19 हजार 856 मते मिळाली होती ती घटून त्यांना यंदा केवळ 15 हजार 50 इतकीच मते मिळाली. त्यामुळे एमआयएमचा फुगा  फुगण्याआधीच फुटला.
शिवसेनेने गेल्या वेळीपेक्षा 11 हजार 827 मते जास्त मिळवत  50 टक्क्याहून अधिक मते मिळवली. त्यामुळे सेनेचा मतदार शाबूत आहे. अर्थात ते दिवंगत बाळा सावंत यांच्या कार्याचे फळ आहे, हे विसरून चालणार नाही. 10 टक्क्यावरून 34 टक्क्यावर गेलेल्या कॉंग्रेसने नक्की कोणाची मते खाल्ली हा मुळ मुद्दा आहे. सहा महिन्यापूर्वी ढासळलेल्या कॉंग्रेसने एवढी मोठी मुसंडी मारली कशी? अर्थातच ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण सहा महिन्यापूर्वी स्वतंत्र लढलेल्या भाजपला याच मतदारसंघात 24 हजार म्हणजे 20 टक्के मते मिळाली होती. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 8 टक्के मते मिळाली होती. मग, सेना-भाजपने युती केल्यानंतर तृप्ती सावंत यांना मागील निवडणुकीपेक्षा जास्तीच्या मिळालेल्या मतामध्ये भाजपच्या 20 हजार मतांपैकी केवळ 11 हजार 827 मतांचा समावेश आहे. मग भाजपची उरलेली 8 हजार 173 मते कुठे गेली? अर्थातच ती कॉंग्रेसला गेली. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपला फटका बसण्याची चिन्हे अधिक आहेत, हेच या निकालातून स्पष्ट होते. म्हणूनच भाजपच्या चाणक्यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे.
ही पोटनिवडणूक म्हणजे, कॉंग्रेससाठी ‘लिटमस टेस्ट’च होती आणि त्यात कॉंग्रेस बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. आगामी पाच वर्षात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या करून आपली परंपरागत व्होट बँक शाबूत राखली तर पुढील विधानसभेतील चित्र निश्‍चितच वेगळे असेल. युतीसाठी विशेषत: भाजपसाठी ती धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे राणे यांच्या पराभवाकडे केवळ पराभव म्हणून न पाहता ती भविष्यातील पेरणी म्हणूनच पहावे लागेल. तरच या पोटनिवडणुकीचे महत्त्व लक्षात येईल. आजच्या घडीला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला आपली दुरावलेली व्होट बँक पाच वर्षात पुन्हा मिळवणे हे त्यांच्यासमोरचे मुख्य लक्ष आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभेच्या पोटनिवडणुकात राणेंसारख्या खमक्या नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.



(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- साप्ताहिक 'चपराक', पुणे - २० एप्रिल २०१५ )

 सागर सुरवसे
९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३
Follow On Twitter: @sagarsuravase

Tuesday, 31 March 2015


विधानसभा  निवडणुकीपूर्वी सत्तारूपी वराशी विवाह होण्यापूर्वीच भाजप-शिवसेना या वधूंनी काडीमोड घेतला. खरंतर विवाह झालाच नव्हता पण तो निश्‍चित होता. प्रश्‍न केवळ एवढाच होता की, पट्टराणी कोण होणार? सेना की भाजप? जनतेने दिलेल्या कौलानुसार कमळाबाई पट्टराणी झाली आणि तिने संसार थाटला. हा संसार चालवण्यासाठी तिला सेनाताईची गरज होतीच. त्यानुसार कमळाबाईने आपला विवाह मोठ्या थाटामाटात, कोट्यवधी रूपये खर्चून केला. सेनाताईदेखील आपल्या रूपगर्वितेमुळे आडून राहिली. त्यानंतर कमळाबाईने आपली चाल खेळत सेनाताईला आपली सवत बनविले. 

या सत्तारूपी विवाहाला जेमतेम चार महिनेही पूर्ण झालेले नसताना  या सवती एकमेकांना टोमणा मारण्याची एकही संधी सोडताना पहायला मिळत नाहीत. संधी मिळेल तिथे, मिळेल तेव्हा या सवती एकमेकींचा पानउतारा करू लागल्या. राष्ट्रवादी सासरे मात्र हा सारा खेळ दुरून पाहून गालातल्या गालात हसत आहेत. मुळात या कानपिचक्या, हा पानउतारा, हे टोमणे मारण्याचे कारण म्हणजे मुंबई महापालिकेची जहागिरी कोणाकडे राखायची यासाठी आहे.

राज्यातील जनतेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या भ्रष्ट सरकारला कंटाळून शिवसेना-भाजपच्या पारड्यात मते टाकली. प्रचंड अपेक्षा असलेल्या या युतीतील नेत्यांनी राणाभीमदेवी थाटात अनेक आश्‍वासनं दिली. मात्र सत्तेवर येताच ही आश्‍वासने हवेत विरल्याचं पहायला मिळत आहे. सत्तेच्या धुंदीत आणि मग्रूरीत आजचे सत्ताधारी मश्गुल झालेत. याचाच परिपाक म्हणून हे राज्यकर्ते आपल्याच सरकारमधील मित्रांचा वाट्टेल त्या शब्दात पानउतारा करताना पहायला मिळत आहेत. गेल्या चार महिन्यातील राज्यकारभार करतानाची सेना-भाजपतील वाचाळवीरांची विधाने पाहून नक्की हे सत्तेत आहेत की, विरोधी पक्षातील आहे हा प्रश्‍न तमाम महाराष्ट्रवासीयांना पडतो आहे.


विधान परिषदेच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान भाजपने कॉंग्रेसच्या शिवाजीराव देशमुखांना पायउतार करण्यासाठी राष्ट्रवादीला मदत केली. त्यामुळे साहजिकच शिवसेनेचा तीळपापड झाला. या रागातून सेनेनं शिवाजीराव देशमुखांवरील अविश्‍वासाच्या ठरवाला महाभारत असं संबोधलं. तसंच यामध्ये भाजपला दुर्योधन अशी उपाधी दिल्यानं पांडवांचे समर्थक असलेल्या भाजपला हा अपमान सहनच झाला नाही. याशिवाय सेनेनं त्याचं विश्‍लेषण करताना, या अविश्‍वासाच्या ठरावात भाजपने महाराष्ट्राचं वस्त्रहरण केल्याचा आरोपही केला. सरकार शिवसेना-भाजपचं असलं तरी भाजप-राष्ट्रवादी यांचं शुभमंगल आंतरपाटाशिवाय लागल्याची टीकाही सेनेनं केली. या विधानामुळे शिवसेना नक्की सत्तेत आहे की विरोधीपक्षात हे कळण्यास मार्ग नाही.

मागील महिन्यात शिवसेनेच्या मंत्र्यांना पूर्ण अधिकार दिले जात नसल्याचा आरोप सेनेच्या मंत्र्यांनी केला होता. महसूलमंत्री एकनाथ ख़डसे मनमानी कारभार करत आहेत. ते शिवसेनेच्या मंत्र्यांना कामकाज करू देत नसल्याचाही आरोप केला होता. त्यामुळे ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त होते. त्याला सेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनीही दुजोरा दिला होता. एकनाथ खडसे यांनी आपल्याकडील 80 टक्के कामकाज काढून घेतले असल्याचं राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यानिशी मांडले. तसंच खडसेंना अँटी करप्शनच्या फायली हव्यातच कशाला असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. म्हणजेच याचा दुसरा अर्थ असा की, खडसेंना केवळ अँटी करप्शनच्याच फायली हव्या आहेत. कारण त्या फायली दाबून पक्षनिधी उकळता येतो. मात्र यावेळी दुसरा प्रश्‍नही उपस्थित होतो की, शिवसेनेला तरी यात रस का असावा? त्यामुळे हे सरकार पारदर्शी आहे असे उभय पक्षातील नेत्यांनी म्हणणे फारसे नैतिकतेला धरून राहत नाही.

यापूर्वीही शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी अनेक दिग्गज नेते सरकारमध्ये होते. असे असतानाही पाच वर्षात युती सरकारला जनतेने घरी बसवले. ते तब्बल पंधरा वर्षांसाठी. खरंतर संघाच्या शाखेतील बौद्धिक वर्गात अनेक दिग्गज प्रचारकांचे बौद्धिक ऐकलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीसांना मागील सरकारला घरी का बसावे लागले याचा बोध घेणे अवघड नाही. 


शिवसेना आपल्या स्टाईलने ’सामना’तून आपली भूमिका मांडत असते. सातत्याने स्वाभिमानाची भाषा करणारी शिवसेना मात्र, ‘मी नाही त्यातली; कडी लावा आतली’, अशीच भूमिका घेताना दिसते. सत्तेत राहण्याची प्रचंड महत्त्वाकांक्षा असताना केवळ फुकाचा दम टाकण्याची नवी परंपरा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी सुरू केली आहे. 


गेल्या चार महिन्यात सरकार सत्तेत आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सत्तेत त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. केवळ एकमेकांची खेचाखेची करणे एवढेच काय ते सत्ताधार्‍यांचे काम उरले आहे. सेना-भाजपच्या या कलगीतुर्‍यात मात्र विरोधक सोयीस्कर भूमिका घेताना दिसत आहेत. आजच्या घडीला राज्यात अनेक समस्या आहेत. मात्र सरकार यावर कोणताही प्रभाव पाडू शकलेली नाही. मुख्यमंत्री अठरा अठरा तास काम करून ट्वीटरवरून आपण अमूक अमूक विभागाच्या सर्व फाईल्स क्लिअर केल्या आहेत, झिरो पेंडन्सी केली असल्याचं ते ट्वीट करून सांगतात. महाराष्ट्रातील जनतेला वाटले होते की, ’देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ या घोषणेप्रमाणे देवेंद्र महाराष्ट्राचा गुजरात करतील, मात्र लोकांची ही अपेक्षा फोल ठरताना दिसत आहे. मोदी खर्‍याअर्थी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा संपूर्ण मंत्रिमंडळावर वचक होता. फडणवीस मात्र आपली कातडीबचाव भूमिका घेत, आपण कसे अठरा-अठरा तास काम करतो याचा डांगोरा आपल्या पत्रकारमित्रांकडे पिटताना दिसतात. आपल्या मंत्रिमंडळातील वाचाळवीरांकडे मात्र ते सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. 


उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष केवळ मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडेच आहे. विधानसभेपूर्वी त्यांनी जाहीर केलेल्या शिवआरोग्य योजना, दूरशिक्षण योजनेबाबत मात्र कसलीही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विकासाबाबतच्या दृष्टीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अखेर युतीतील ही धुसफुस पाहता काही वरिष्ट नेत्यांना युतीमध्ये समन्वय समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. एकाअर्थी सेना-भाजप युतीचे हे अपयश आहे. ही परिस्थिती जर का अशीच राहिली तर मात्र भविष्यात हे सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्याचं सोडा, विरोधी बाकावर तरी बसण्यास लायक ठरेल का, हे सांगणं कठीण आहे. मात्र आजच्या घडीला, ’नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ या म्हणीप्रमाणे युतीतील नेत्यांची वाटचाल असल्याचं पहायला मिळत आहे.


(लेखाची पूर्व प्रसिद्धी- 'साहित्य चपराक' मासिक, पुणे - एप्रिल २०१५ )

सागर सुरवसे,


९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३

Follow On Twitter: @sagarsuravase






Monday, 30 March 2015



 इंसान का इंसान से हो भाईचारा; यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा.. या दिव्य पंक्ती उच्चारत दिल्लीकरांच्या काळजात हात घालणार्‍या आम आदमी पक्षात सध्या ‘भाईचार्‍या’ची जागा ‘भाईगिरी‘ने घेतली आहे. लोकशाही मूल्यांसाठी स्थापन झालेल्या या पावसाळी छत्रीसम पक्षात लोकशाहीला काळीमा फासण्याची जणू चढाओढ लागली आहे. या पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे उगवणार्‍या पक्षांची अशी वाताहत होण्याची कारणे म्हणजे त्यांच्यातील सामाजिक निष्ठेचा अभाव! त्यांचा ‘आप’मतलबीपणा!
दिल्लीतील आम आदमी पक्षात गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेला ‘आप’मतलबीपणा आता लाथा-बुक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. आम आदमी पक्षात चाणक्यीय थाटात वावरणारे योगेंद्र यादव आणि कायदेआझम समजणारे प्रशांत भूषण यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतून अखेर लाथा बुक्क्या खाऊन बाहेर पडावे लागेल. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला पक्षाचे नेते योगेंद्र यादव यांना मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे लोकशाही तत्त्वांचा आपल्या सोयीने वापर करण्यात पटाईत असलेले यादव बैठकस्थळाच्या बाहेरच ठिय्या मांडून बसले. त्यानंतर झाली तेवढी शोभा पुरे म्हणत पक्षाने त्यांना बैठकीत प्रवेश दिला. भूषण यांना या बैठकीला हजर राहण्यास मज्जाव करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ते तेथे उपस्थित होते.
या दरम्यान केजरीवाल समर्थकांनी यादव आणि भूषण यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. याचदरम्यान ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शांति भूषण यांच्या अंगावरही काही कार्यकर्ते धावल्याचा आरोप होत आहे. हा सर्वप्रकार केजरीवाल निवांतपणे पाहत होते. या सर्व प्रकारानंतर केजरीवालांनी, ''मै सभी पदो का इस्तिफा देता हू'' ही आपली रेकॉर्डींग वाजवून सभा स्थळाहून काढता पाय घेतला. त्यानंतर बैठकीची सुत्रे गोपाल राय यांनी हाती घेतली. नियोजनाप्रमाणे चार बंडखोर नेत्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यासाठी मतदान घेऊन निलंबीत करण्यात आले. यामध्ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजित झा, प्रा. आनंद कुमार यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकारानंतर  मेधा पाटकर यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. खरंतर  मेधाताई या पक्षात किती कृतीशील होत्या हा प्रश्नच आहे. आपमधील राड्याला मिळणाऱ्या राष्ट्रीय मीडिया कव्हरेजचा अंदाज घेवून त्यांनी 'आप'ला राजीनामा दिला असावा. तशा त्याबाबतीत त्या माहीर आहेत.

 




          वास्तविक पाहता एका विशिष्ट प्रकारच्या ध्येयासाठी स्थापन झालेल्या पक्षात फूट पडणे हा काही नवा प्रकार नाही. यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातूनच जनता पार्टीचा जन्म झाला होता. इंदिरा गांधींच्या भ्रष्टाचारी, हुकुमशाही राजवटीला कंटाळून एका बुजुर्ग नेत्याच्या नेतृत्त्वाखाली देशातील काही प्रामाणिक नेत्यांसह अनेक स्वार्थी व भ्रष्टाचारी नेते एकवटले आणि जनता पार्टी सत्तेत आली. या पार्टीचा इतिहास पाहता आजच्या आम आदमी पार्टीशी ती बरोबर मेळ खाते. त्याकाळी लालूप्रसाद यादव, शरद यादव यांसारखे नेते पुढे आले. विशेष म्हणजे, शांति भूषण हे त्या सरकारमध्ये होते. आजही ते केजरीवालांच्या पक्षाशी संबंधित आहेत.
        जनता सरकारमधील नेत्यांची व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पराकोटीला गेली आणि त्यातून पक्षाला उतरती कळा लागली. आम आदमी पक्षाच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. इतिहासाची पाने चाळता, आपल्याकडे अशाप्रकारे अनुभव असूनही भारतीय नागरीक तीच चूक पुन्हा पुन्हा करतात. याचे कारण म्हणजे, देशातील पढतमुर्खतेची पुनरावृत्ती आणि एखाद्या अवतारी पुरूषाची वाट पाहण्याची वृत्ती. मग हा अवतारीपुरूष कधी जयप्रकाशजींच्या रूपाने, कधी मोदींच्या रूपाने तर केजरीवालांच्या रूपात त्यांना दिसतो.
या सर्व प्रक्रियेत सत्तेचं विकेंद्रीकरण होत असलं तरी, मुख्य समस्येवर मात्र इलाज होत नाही. जनता पार्टीला लोकांनी निवडून दिले होते. तरीही ते सरकार चालविण्यास, भ्रष्टाचार, महागाई कमी करण्यास सपशेल  नालायक ठरले होते. जनता पार्टीच्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’, ‘महागाईमुक्त भारत’ या तात्कालीक प्रेरणेच्या प्रयोगामुळे त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम राष्ट्राला भोगावे लागले. कारण त्यानंतर पुढची अनेक वर्षे देशाच्या केंद्रीय राजकारणात कॉंग्रेसचा अंमल राहिला. जनता पक्षाच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे भारतीयांची मतदानाबाबतची नकारात्मक मानसिकता तयार झाल्याचं पाहायलं मिळतं. नकारात्मक मानसिकतेमुळे लोकशाहीतील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया मंदावली. ती इतकी मंदावली की, थेट 1999 सालीच देशात खर्‍याअर्थी सत्तांतर झाले. आम आदमी पक्षाच्यारूपाने आजही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. मात्र ही पुनरावृत्ती मजबूत लोकशाहीसाठी घातक आहे.

 
या प्रकारच्या प्रयोगात नैतिकतेचा टेंबा मिरवणारे अनेक नेते येतात. मसीहा येण्याच्या दिशेने आशाळभूत नजरा लावून बसलेल्या जनतेला ‘आप’ली स्वप्ने विकतात आणि इतिहासाच्या पानात कंलकित होऊन राहतात. जनता मात्र पुन्हा एकदा नवा मसीहा येण्याच्या खोट्या आशेवर  राहते. जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या नामसंकल्पनासाधर्म्य असलेल्या संघटना फुटण्यामागे एकच कारण असते, ते म्हणजे व्यक्तिगत प्रतिमा उंचावून लोकशाहीरूपी हुकुमशहा बनण्याची. केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाची आजची स्थिती पाहून गीतकार जगदीश खेबूडकर यांनी लिहिलेल्या आणि सुधीर फडके यांनी गायलेल्या एका गाण्याच्या ओळी आठवतात...
स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी
‘आप‘लीच प्रतिमा होते ‘आप’लीच वैरी
घडोघडी आपराधांचा तोल सावरावा...

सागर सुरवसे,
उपसंपादक, 'चपराक', पुणे 
९७६९ १७९ ८२३ /  ९६६५ ८९९ ८२३
Follow On Twitter: @sagarsuravase
 

Monday, 16 March 2015


इतिहास आणि वाद हा भारतात नवा नाही. या आधी अनेकदा इतिहासावरून वादंग निर्माण झालेले आहेत. त्यात आता आणखी एक भर पडली आहे ती ‘तारीफ-ई-हुसेनशाही’ या दुर्मीळ हस्तलिखिताच्या परदेशवारीवरून. न्यूयॉर्क मधील मेट्रोपॉलिटन म्युझिअम येथे होणार्‍या ‘दख्खन आर्ट’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनात ‘तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे मुळ हस्तलिखित ठेवण्यात येणार आहे. मात्र ही हस्तलिखितं देशाबाहेर पाठविण्याबाबत शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे आणि इतिहास संशोधक निनाद बेडेकर यांंनी आक्षेप घेत विरोध दर्शवला आहे.
‘‘आपल्या दुर्मीळ ऐतिहासिक वस्तू आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात जात असतील तर त्यामुळे देशाचा लौकिक वाढण्यास मदतच होईल. जर आपल्याकडे मौल्यवान वस्तू आहेत तर मग त्या बाहेर पाठविण्यात गैर ते काय?’’ असा सवाल इतिहास संशोधक मंडळाचे सचिव श्री. मा. भावे यांनी केला आहे. एप्रिल ते जुलै असे चार महिने हे प्रदर्शन सुरू असणार आहे. शिवाय यात हैद्राबादपासून ते चेन्नईपर्यंतच्या विविध संग्रहातील ऐतिहासिक वस्तू या प्रदर्शनात जात आहेत, तर मग महाराष्ट्रातील वस्तू तिथे गेल्यास हरकत काय? शिवाय भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने या हस्तलिखिताचं मुल्यांकन करून त्याचा विमाही उतरविला आहे. त्यामुळे ही हस्तलिखितं न्यूयॉर्कला पाठविण्यास हरकत नसल्याची भूमिका भावे यांनी घेतली आहे.
याप्रकरणी ‘साप्ताहिक चपराक’ने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे आणि इतिहास संशोधक मंडळाचे सचिव श्री. मा. भावे यांच्याशी सागर सुरवसे यांनी केलेली बातचीत.
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे


प्रश्‍न: बाबासाहेब, ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हा दस्तऐवज न्यूयॉर्क येथे होणार्‍या प्रदर्शनात पाठविण्यास तुमचा विरोध का? 
उत्तर : ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे हस्तलिखित अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तो मलाच नव्हे तर प्रत्येक अभ्यासकाला महत्त्वाचा वाटतो. ते हस्तलिखित अत्यंत दुर्मीळ आहे आणि त्यात 12 चित्रं आहेत. या हस्तलिखिताची किंमत पैशात होईल मात्र अभ्यासाच्या बाबतीत त्याची किंमतच होणार नाही. ते अमूल्य आहे. त्यामुळं आमचं म्हणणं आहे की, तुम्ही हा दस्तऐवज खरंच सुखरूप नेणार आणि परत आणणार आहात का? खरं म्हणजे त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. लोकांनी ते पहावं हीच तुमची इच्छा आहे ना? मग ज्यांना हे खरंच पहावयाची इच्छा आहे त्यांनी इथे भारतात, पुण्यात यावं. भारत इतिहास संशोधक मंडळात यावं. त्यांना ते नक्की पहायला मिळेल. मात्र ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे हस्तलिखित आम्ही दहाहजार मैल पाठवायचं! मग ते सुखरूप भारतात परत येईल याची हमी कोण देणार? आपल्याकडे एकतर प्रचंड अव्यवस्था आणि अनास्था आहे. त्याचं महत्त्वच लोकांना कळत नाही.

प्रश्‍न: बाबासाहेब त्याचं महत्त्व काय आहे?
उत्तर : चॉंदबीबी नावाची इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाची आणि धाडसी  महिला होती. तिचे वडील हुसेन शहा. त्यांच्याबद्दलची तारीफ, कौतुक म्हणजे हे ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे पुस्तक. 1565-66 मध्ये हा ग्रंथ  लिहिण्यात आला आहे. तो हस्तलिखित आहे. जिजाऊ साहेबांच्या आधी नगरमध्ये ही चॉंदबीबी होऊन गेली. तीने दिल्लीचा मोघलशाहीतला राजा अकबराशी झुंज दिली. या झुंजीत चॉंंदबीबीचा दोन वेळा जय झाला. तिसर्‍यांदा मात्र ती मारली गेली. वास्तविक पाहता तिचा मृत्यू नेमका कसा झाला हे माहिती नाही, परंतु तिला काही फितुरांनी ऍसीड म्हणजे एच2एसओ4 त्याला आपण सल्फ्युरीक ऍसीड असं म्हणतो, त्या सल्फ्युरीक ऍसीडमध्ये टाकलं. काहींचं म्हणणं आहे की तिने उडी मारली, आत्महत्या केली. तिचा इतिहास हा प्रचंड प्रेरणादायी आहे. तिच्यावर एक संशोधन व्हायला हवं. काही पुस्तकं आहेत तिच्या कारकिर्दीवर, पण तरीही ते पुरेसे नाहीत. वास्तविक पाहता तिचा या पुस्तकाशी फारसा संबंध नसला तरी ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ तिच्या वडिलांवरचे म्हणजे हुसेन निजाम शहा यांची तारीफ, प्रशंसा करणारे हे पुस्तक आहे.
असे हे पुस्तक तुम्ही दूर नेता आहात. म्हणजे एकुलत्या एक मुलाला उत्तर ध्रुवावर पाठवल्यानंतर आईला जशी भीती वाटते तशी भीती या ग्रंथाबाबत आम्हाला वाटते.
प्रश्‍न: असं असलं तरी यामध्ये नक्की कोणत्या प्रकारचे धोके संभवतात?
उत्तर : हे प्रदर्शन आतंरराष्ट्रीय पातळीवरचं आहे. ते लोक किरकोळ नाहीत. ते लोक चांगले आहेत. मात्र ते लोक खरंच या हस्तलिखिताची दक्षता घेतील का आणि सुरक्षिततेची हमी देतील का? त्याचा नुसता विमा उतरवणं हा मार्ग नाही. विमा उतरविल्यावर पैसे मिळतील मात्र त्या हस्तलिखिताला काही झालं तर तो ग्रंथ परत मिळणार नाही. तरीही आमचं असं म्हणणं आहे की, त्या ग्रंथाच्या फोटो कॉपी करून द्याव्यात. आपल्याकडे त्या आहेत. हा ग्रंथ परदेशात पाठवायला इतिहास संशोधक मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांना भीती नाही वाटत, मात्र आम्हाला त्याची भीती वाटते. ते दिलं आणि हरवलं तर कोण जबाबदार? राजकारणामध्ये काय वाट्टेल ते होतं. तसं जर झालं तर? आपल्या भारतातून अनंत वस्तू गेलेल्या आहेत. काही वेगवेगळ्या मार्गाने गेल्या आहेत. शिवरायांची जगदंबा तलवार गेलीच ना लंडनला!

प्रश्‍न: शिवरायांची तलवार लंडनमध्ये नक्की कशी गेली?
उत्तर : शिवरायांची जी तलवार आहे ती लंडनला आहे. अर्थात ती काही पहायला किंवा प्रदर्शनासाठी नव्हती नेली. त्यांनी धूर्तपणाने ती तलवार कोल्हापूरचे चौथे शिवाजी महाराज यांच्याकडून त्या इंग्लंडच्या राजाला भेट म्हणून देववली. ही गोष्ट 1875 सालची आहे. त्या तलवारीचं नाव जगदंबा असं आहे, भवानी तलवार असे नाही. ती तलवार शिवाजी महाराजांची आहे. ती अतिशय मौल्यवान अशी तलवार आहे, मात्र आज ती आपली नाही. महाराजांबद्दलची आपली भावना सगळ्यांनाच माहिती आहे. महाराज म्हणजे आपल्यासाठी दुसरे देवच आहेत. मात्र आपल्या देवाची तलवार लंडनमध्ये आहे. ती तलवार आपल्याला आज परत मिळत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपला कोहिनूर हिरा. तोही असाच गेला. कोहिनूर जेव्हा भारताने परत मागितला तेव्हा विन्स्टन चर्चिलने सांगितलं होतकी, ‘‘तो हिरा तुमचा आहे. तुम्हाला द्यायचा असं आमचं ठरलं आहे. फक्त तो पाकिस्तानही मागतंय आणि तुम्हीही मागताय. आता कोणी घ्यायचा हे तुम्हीच ठरवा. आम्ही देतो.’’ त्यामुळे आजतागायत तो हिरा भारतात आला नाही. लंडनमध्ये नऊ पौंडाचं तिकिट काढून पहायला मात्र मिळतो. त्याप्रमाणेच याचं झालं तर? म्हणजे एक एक गोष्ट आम्ही गमावत बसायचं आणि नंतर रडत बसायचं का? अशा किती गोष्टी आमच्या गेल्या आहेत?
एक धक्कादायक गोष्ट आपल्याला पहायला मिळते ती म्हणजे, स्वातंत्र्यपूर्व काळात लॉर्ड मिंटो नावाचा एक व्हायसरॉय भारतात होता. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये ताजमहलचा लिलाव होणार होता. सुदैवानं तो रद्द झाला म्हणून ताजमहल टिकला आणि जगातलं एक आश्‍चर्य म्हणून तो आज राहिला आहे. ताजमहलचा लिलाव ही कल्पनाच किती विक्षिप्त आहे? खरं तर ही गोष्ट खरीच वाटणार नाही, पण ही खरी आहे.

प्रश्‍न: मात्र बाबासाहेब, इतिहास मंडळाचे पदाधिकारी सांगत आहेत की, मागे एकदा दिल्लीत झालेल्या प्रदर्शनात युरोपमधून एक ममी भारतात आणला होता. भारत सरकारने त्याचा 500 कोटींचा विमा उतरवला होता. मग आपल्या वस्तू तिकडे जाण्यात अडचण काय?
उत्तर : माझं असं स्पष्ट मत आहे की, त्या वस्तुंची किंमत रूपयात करूच नका! त्याची किंमत आहे ती भावनेत आहे. कितीही कोटी पैसे घातले तरी त्याची किंमत भरून निघणार नाही. चॉंदबीबीसारख्या एका राष्ट्रीय पातळीवरच्या महिलेच्या वडिलांचं ते चरित्र आहे. पर्शीयन भाषेतला हस्तलिखित मजकूर त्यात आहे. याशिवाय तालकोटच्या लढाईची निजाम शैलीतल्या 12 चित्रांचा समावेशही त्यात आहे. या हस्तलिखितांचा 1925 साली म्हणजे ब्रिटिशकाळात दहा हजार रूपयांचा विमा उतरवलेला आहे. त्यानंतर त्याचा विमा उतरवलेला नाही. मी त्यावेळी तीन वर्षांचा होतो.

प्रश्‍न: असं सगळं असेल तर मग इतिहास संशोधक मंडळाचे पदाधिकारी हे हस्तलिखित परदेशात पाठविण्याचा हट्ट का धरत आहेत?
उत्तर : त्यांचं म्हणणं आहे की, जगातील लोक ते पाहतील. त्यांच्या त्या पाठविण्यामागच्या भावना चांगल्या आहेत. वाईट काहीच नाही. त्याबाबत आम्ही असहमत असायचं काहीच कारण नाही. आम्हाला एकच भीती वाटते ती म्हणजे, सुखरूप जाईल का आणि सुखरूप येईल का? 500 कोटीच्या विम्याला आम्ही किंमत देत नाही. आम्हाला खात्री हवी आहे. देणार आहात का?

प्रश्‍न: मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांचा मतप्रवाह असा आहे की, हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून आलेला आहे. त्यात आम्ही फारसा हस्तक्षेप करू शकत नाही?
उत्तर : आम्ही आमचं सांगण्याचं कर्तव्य केलं. आमची भीती व्यक्तकेली. तो ग्रंथ लोकांनी पहावा असं आम्हालाही वाटतं. तो जगात कोठेही ठेवावा, विरोधाचं आमचं काहीही कारण नाही. मात्र आम्हाला एकच भीती वाटते ती म्हणजे हरवला तर? भारतात अशाप्रकारच्या वस्तू हरविण्याची पद्धत फार जुनी आहे. हे हरवलं आणि ते नेलं असं सगळं फार जुनं आहे. तरीही ते बाहेर जाण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ती सुखरूप जाणार आणि सुखरूप येणार का? याची हमी ते देणार का? अबक अमुक अमुक एकजण खात्री देत आहेत, ते कोण आहेत? ते नागरिक आहेत. त्यांच्या हमी देण्याला काय ताकत आहे? मतभेद फक्त एवढाच आहे की, सुखरूप जाणार का आणि सुखरूप येणार का? खात्री कोण देणार बस एवढंच! बाकी काही म्हणणं नाही. चांगल्या गोष्टीला का म्हणून विरोध करायचा? तिकडे नेण्याचा हेतू चांगला आहे. फक्त प्रश्‍न सुरक्षेचा आहे.

प्रश्‍न: बाबासाहेब, मग तसं तर कोणीच याबाबतची हमी देणार नाही! 
उत्तर : मग नेऊ नका ना! आमचे आत्तापर्यंतचे जे अनुभव आहेत ते काही फार चांगले नाहीत.

प्रश्‍न: यापूर्वी प्रदर्शनासाठी म्हणून अशाप्रकारे कोणती ऐतिहासिक वस्तू परदेशात नेण्यात आली आहे का?
उत्तर : अशा प्रकारच्या वस्तू परदेशात नेल्या की नाही याची यादी मला देता येणार नाही, पण आमच्या कोणकोणत्या वस्तू त्यांच्याकडे आहेत याची यादी मला सांगता येईल. आमची जगदंबा तलवार, कोहिनूर हिरा, गुरूगोविंद सिंग यांची हत्यारंही त्यांच्याकडे आहेत. म्हणजे जे मोलाचं आहे ते तिकडे आणि आम्ही फक्तगल्लीबोळात ‘शिवाजी महाराज की जय’ एवढ्याच घोषणा देत बसतो.

प्रश्‍न: शिवरायांची तलवार मिळवण्यासाठी आम्ही काही प्रयत्न केले का?
उत्तर : कुठे काय प्रयत्न केले? काही नाही झालेले आणि जेव्हा कोणी असा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी (ब्रिटिशांनी) चोख अशी उत्तरं दिली की, तुम्हाला काही बोलताच आलं नाही. खूप धूर्त आहेत ते लोक. बाकी आमचा याला बिलकूल विरोध तर नाही. अडाणी विरोध तर बिलकूल नाही. काहींचा अडाणी विरोध असतो. आम्हाला त्याची भीती वाटते हे चक्क त्याचं खरं कारण आहे. आपल्या असंख्य वस्तू त्यांनी नेल्या आहेत.  मी स्वत: त्या ब्रिटिश म्युझिअममध्ये पाहिल्या आहेत. 
----------- 

बाबासाहेब जुन्या जमान्यातले : श्री. मा. भावे
(इतिहास संशोधक मंडळाचे सचिव श्री. मा. भावे यांच्याशी बातचीत…)

प्रश्‍न: ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हा ग्रंथ परदेशात जाऊ नये असं पत्र बाबासाहेबांनी पाठवलं आहे. मात्र आपण ते परदेशात नेण्यासाठी आग्रही आहात? उत्तर : नाही. ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे न्यूयॉर्कला जावं असंही नाही आणि जाऊ नये असंही आमचं म्हणणं नाही. आमच्याकडे त्या मेट्रोपॉलिटन म्युझिअमकडून मागणी आहे. तुमच्याकडे ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हे पुस्तक आहे, आम्ही एप्रिलपासून जुलैपर्यंत ’दक्षिणी कला’ या विषयाचं प्रदर्शन न्यूयॉर्कच्या मेट्रोपॉलिटन म्युझिअममध्ये ठेवू इच्छितो. तुमच्याकडे हे अतिशय उत्तम प्रकारचं कलेचं पुस्तक आहे. त्यात हस्तलिखित आहे, त्यात 12 चित्रं आहेत. तेव्हा ते तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. त्यानंतर आम्ही पाठविण्यासाठी भारत सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याशी एमओयु केलेला आहे. सांस्कृतिक खात्याने ह्या सर्व वस्तू गोळा करून न्यूयॉर्कमध्ये पाठवायच्या आणि परत आणायच्या ही जबाबदारी घेतलेली आहे. सांस्कृतिक खात्याने हे सगळं काम दिल्लीच्या नॅशनल म्युझिअमकडे म्हणजे सरकारच्या अखत्यारितल्या सरकारकडे हे काम सोपवलं. त्यांच्याकडून आम्हाला पत्र आलं की, तुम्ही ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’ हा ग्रंथ पाठवायला तयार आहात का? आम्ही म्हटलं पाठवू. एवढाच यातला भाग आहे.
आमचं म्हणणं असं आहे की, आमच्याकडे जर अशी एक अजोड कलाकृती आहे. तर ती जगभरात पाठवायला काय हरकत आहे? जगभरात जी प्रदर्शनं भरतात ती अशीच भरतात ना? जगभरातून त्या वस्तू येत असतात, मग त्यात आपल्या वस्तू गेल्या तर काय बिघडलं? मुंबईतील प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझिअममध्ये 2 वर्षापूर्वी इजिप्शीयन संस्कृतीचं प्रदर्शन भरलं होतं. तेव्हा अमेरिकेतून, युरोपमधून ममीज आणल्या होत्या. त्यामुळे आपणही त्या पाठवायला काही हरकत नाही, असं आमचं मत झाल्यामुळे आम्ही त्या पाठवायचं ठरवलं. म्हणजे आम्ही त्यांच्याकडे गेलो नाही तर तेच आमच्याकडे आले आणि आम्हालाही त्यात काही गैर वाटलं नाही.
बाबासाहेबांचं म्हणणं असं आहे की, ह्या अजोड कलाकृती आहेत. त्या पाठविणं धोक्याचं आहे आणि तो धोका इतिहास संशोधक मंडळानं पत्करू नये! हेही मत असू शकतं ना!! ठीकच आहे. त्यांना तसं वाटत असेल. आम्हाला असं वाटतं, कारण आम्ही त्यांच्यापेक्षा थोडे आधुनिक असल्यामुळे! ते पाठवायला काही हरकच नाही. आता तुम्ही जर असं म्हणायला लागलात की विमान पडणार आहे, म्हणून विमानातनं जाऊ नये, असं कधी चालतं का? पण जुन्या लोकांना तसं वाटत राहतं. आम्हाला असं वाटतं की काही हरकत नाही. अर्थात आम्ही उद्या त्याच्यावर निर्णय घेणार आहोत. यात आमचा कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ नाही. लोकाना जर वाटत असेल की नको पाठवायला तर नाही पाठवत. आमच्या मध्यावधी समितीचा कोणत्याही प्रकारचा स्वार्थ त्यात नाही. 

प्रश्‍न: बाबासाहेब म्हणत आहेत की, माझा याबाबतचा अनुभव वाईट आहे. त्यामुळे हे पाठवायला नको
? 
 उत्तर : बरोबर आहे की! त्यांचा अनुभव वाईट असेल. मात्र या प्रकरणात हिंदुस्थान सरकार मध्यस्थ आहे. म्हणजे आपण थेट मेट्रोपॉलिटन म्युझिअमशी व्यवहार करत नाही आहोत. हा सर्व व्यवहार सरकारच्या माध्यमातून होतोय. आता आपलाच आपल्या सरकारवर विश्‍वास बसत नसेल तर मग काय करायचं? 

प्रश्‍न: मात्र तरीही याची हमी कोण घेणार असा बाबासाहेबांचा सवाल आहे
? 
 उत्तर : बरोबर आहे, याची हमी कोणीच घेणार नाही, पण तरीही मग आपण आपल्या वस्तू जगासमोर आणायला नकोत का? एवढाच केवळ आमचा हेतू आहे. 

प्रश्‍न: बाबासाहेबांची एक सूचना आहे की, ती मूळ प्रत पाठविण्याऐवजी त्याच्या स्कॅन केलेल्या कॉपीज तेथे पाठवाव्यात?
उत्तर : स्कॅन कॉपी पाठवायला काही हरकत नाही, मात्र त्याला अर्थच नाही. जी मुळ प्रत आहे तीच महत्त्वाची आहे. आमच्याकडे त्या ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’च्या सात-आठ स्कॅन कॉपीज आहेत. सीडीसुद्धा आहे. परंतु प्रदर्शनासाठी मूळ वस्तू महत्त्वाची आहे.  लता मंगेशकर वगैरे यांच्या गाण्याच्या सीडीज आहेतच की, पण तरीही त्या स्वत: लंडनला जाऊन का कार्यक्रम करतात? त्यामुळे एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती प्रत्यक्ष असणं याला वेगळं महत्त्व आहे. 

प्रश्‍न: बाबासाहेबही म्हणतात की, तुमचा उद्देश पवित्रच आहे पण तरीही त्यांना भीती आहे?
उत्तर : वास्तविक पाहता, बाबासाहेबांची भीती ही खरीच आहे, पण त्यातून उत्तर काय काढायचं हा मुद्दा आहे. त्यामुळे उद्या आमच्या मध्यावधी समितीत याबाबत निर्णय होईल. 

प्रश्‍न: तुमची समिती नेमकी कशी आहे? त्यात कोणकोण पदाधिकारी आहेत?
उत्तर : आमची पाचजणांची मध्यावधी समिती आहे. त्यात प्रा. उत्तम बाजीराव भाईटे हे अध्यक्ष, मी स्वत: सचिव, चंद्रशेखर हरी जोशी खजिनदार, प्रा. प्रसन्नकुमार अकलूजकर आणि ऍड. महिंद्र कोठारी असे पाचजण आहोत. तर आम्ही पाचजणांनी हा एकमताने निर्णय घेतला होता की आपण ते पाठवूयात! पण बाबासाहेबांच्या सांगण्यावरून आम्ही उद्या पुन्हा एकदा विचार करतोय, काय करायचे ते.   

प्रश्‍न: त्या प्रदर्शनात साधारणपणे भारतातील कोणकोणत्या राज्यातून आणि कोणत्या वस्तू जाणार आहेत?
उत्तर : भारतातील अनेक राज्यातील दुर्मीळ वस्तू जाणार आहेत. हैद्राबादमधल्या संग्रहालयातून, कर्नाटकातल्या संग्रहालयातीलही वस्तू जाणार आहेत.

प्रश्‍न: ’तारीफ-ई-हुसेनशाही’चं महत्त्व काय आहे?
उत्तर :  त्याचं महत्त्व म्हणजे, त्यात बारा चित्रं आहेत. साधारण 1671 सालचं ते पुस्तक आहे. ती पुस्तकं थोडीशी विटली आहेत, पण अजूनही ती उत्तम प्रकारची आहेत. त्यात खास म्हणजे, दक्षिणी शैलीची ती चित्रं आहेत. मुसलमान शैलीतली ती नाहीत. 

प्रश्‍न: आपल्या बोलण्यावरून वाटतं आहे की, आपण ती हस्तलिखितं न्यूयॉर्कला पाठवणारच?
उत्तर :  नाही, मी सांगितल्याप्रमाणे, आमच्या मध्यावधी समितीची उद्या बैठक होणार, त्यात सर्वांना ते मान्य झालं तर पाठवणार, नाहीतर नाही.

सागर सुरवसे,
उपसंपादक, 'चपराक', पुणे 
९७६९१७९८२३ 
Follow On Twitter: @sagarsuravase



Sunday, 1 March 2015



पुणे महानगरपालिका
मराठी भाषा वृद्धींगत होण्यासाठी, तिचा प्रचार प्रसार होण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने मराठी भाषा संवर्धन समितीची स्थापना केली. जगभरातील ही एकमेव महापालिका आहे, जिने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी अशाप्रकारची समिती स्थापन केली आहे. मात्र इथेही नेत्यांनी आणि पालिका आयुक्तांनी आरंभशूरपणाचे दर्शन घडवत या समितीला कोमेजून टाकण्याचा घाट घातला आहे की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापौर दत्तात्रेय धनकवडे 
पालिका आयुक्त कुणाल कुमार 
सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 2012 साली या मराठी भाषा संवर्धन समितीची स्थापना करण्यात आली. महापौर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. याशिवाय सर्वपक्षाचे गटनेते, वैधानिक समितीचे अध्यक्ष, शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अशा प्रशासकीय विभागातील मंडळींना या समितीचे सदस्यत्व देण्यात आले. याशिवाय नऊ अशासकीय व्यक्तिंचीही यात निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि शिक्षणतज्ज्ञ न. म. जोशी, पुणे विद्यापीठाचे मराठी भाषा विभाग प्रमुख अविनाश सांगोलेकर, महात्मा फुले अध्यासन विभागाचे प्रमुख प्रा. हरी नरके, समर्थ मराठी प्रतिष्ठानचे अनिल गोरे उर्फ मराठी काका, प्राचार्य श्याम भुर्के, संजय भगत, गझलकार प्रदीप निफाडकर, सुधीर नारखेडे यांचा यामध्ये समावेश आहे.
समितीची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी म्हणजे 2012-13 साली समितीसाठी 2 लाखांची तरतूद करण्यात आली. त्याच्या पुढील वर्षी 2013-14 साली 10 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र दोन्हीही वर्षात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कोणताही विशेष उपक्रम राबविण्यात आला नाही. 2013-14 साली केवळ पुस्तक प्रदर्शन हा एकमेव अपयशी उपक्रम राबविण्यात आला. तो प्रयोग अपयशी होण्यासाठी पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचं पहायला मिळालं. यंदाच्या वर्षीही चालू अर्थसंकल्पात या समितीसाठी 65 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यावर्षीही प्रशासनाची तीच उदासीनता पहायला मिळत आहे. कारण या 65 लाखापैकी केवळ 2 लाख रूपयेच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
याशिवाय मराठी भाषेतील सात प्रकारच्या साहित्याला 25 हजार रूपयांचे बक्षीस देण्याचे बैठकीत ठरले असूनही अद्याप त्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्याचं पहायला मिळत नाही. मराठी भाषा संवर्धन समितीबाबत प्रशासनाचा आणखी एक अनास्थेचा कळस म्हणजे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अद्याप समितीच्या एकाही बैठकीला हजेरी लावलेली नाही. याशिवाय समितीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमणे, स्वतंत्र कर्मचारी नेमण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे, मात्र त्याबाबतही कोणतीच ठोस भूमिका पालिका प्रशासन व महापौर यांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे एकीकडे मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. समाजमाध्यमातून त्यासाठी मोठी चळवळ उभारली जात आहे. मात्र पुणे पालिकेकडून यासाठी कोणतेही ठोस काम केले जात नाही. वास्तविक पाहता भाषेच्या संवर्धनासाठी या प्रकारची समिती स्थापन करणारी पुणे मनपा ही जगातील एकमेव महापालिका आहे. याचा मोठा गवगवा करून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी पुणे महापालिकेने ठोस काम करून जगाला आदर्श देण्याची हीच तर खरी वेळ आहे.
सागर सुरवसे 
9769179823
Follow On Twitter : @sagarsurawase 
Google +Sagar Surawase 
Email: sagar.suravase@gmail.com

Monday, 23 February 2015



’संयम बाळगतो म्हणजे गांडुची औलाद समजू नका. याचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. लाल सलाम!’ गोविंदराव पानसरे यांच्या मृत्युची बातमी आल्यानंतर माझ्या एका जबाबदार पत्रकारमित्राची ही पहिली प्रतिक्रिया. गोविंदरावांची हत्या कुणी केली याचा तपास भविष्यात लागेल. मात्र, गोविंदरावांच्या विचारांची, तत्त्वांची हत्या करणारा मात्र माझा मित्रच निघाला. तसा तो एकटाच आहे असे म्हणायचे कारण नाही. त्यासारखे शेकडो तथाकथित पुरोगामी कार्यकर्ते राज्यभरात आहेत. काही तर संपादक, वकील, उद्योजक व लेखकसुद्धा आहेत.

याशिवाय माझे आणखी काही पुरोगामी मित्र आहेत. त्यांच्याही प्रतिक्रिया इथे सांगणे क्रमप्राप्त ठरते.
- ’हरामखोरांनो, गोळ्या घालून विचार संपत नसतो, हे गांधी हत्येनंतरही तुमच्या लक्षात आले नाही. गांधी, दाभोलकर आणि आता पानसरे सरांची हत्या. आम्ही या विचारांचे सच्चे वारसदार आहोत. तुमच्या गोळ्यांना भीक घालत नाहीत. ही लढाई आम्ही अर्धी सोडणार नाही, कॉम्रेड!’

- ’खरा शिवाजी घराघरांत पोहचवणे गरजेचे आणि नथुरामाच्या अवलादींशी लढा देणे हाच एकमेव पर्याय!’
- ’ज्या धर्मासाठी किंवा धर्माच्या नावाखाली 82 वर्षांच्या व्यक्तिची हत्या होते, व्यक्त होण्याचा सोडा जगण्याचाच हक्क, अधिकार हिरावला जातो, तो धर्म सहनशील कसा असू शकतो? अशा धर्माचा त्याग केलाच पाहिजे.’

वरील उपटसुंभांच्या प्रतिक्रियांचा सूर असा आहे की, ही हत्या हिंदुत्त्ववादी संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र याबाबत कोणताही पुरावा किंवा सुगावा कुणाकडेच नाही. वरील आरोपांमुळे डॉ. दाभोलकरांची हत्या कुणी केली हे कळत नाही, परंतु त्यांच्या विचारांची हत्या करणारे मात्र त्यांचे तथाकथीत अनुयायीच आहेत. कारण, डॉ. दाभोलकरांनी अंधश्रद्धा त्यागण्याचा अट्टाहास धरला होता. त्यांनी अनेकांचा भोंदूपणादेखील पुराव्यानिशी उघड करून दाखवला होता. मात्र, आज त्यांचेच अनुयायी म्हणवून घेणारे उपटसुंभ कोणत्याही पुराव्याअभावी दाभोलकर आणि पानसरे यांची हत्या हिंदुत्त्ववादी संघटनेतील लोकांनी केली, अशी अंधश्रद्धा बाळगून आहेत. महापुरूषांचा किंवा विचारपुरूषांचा पराभव त्यांचे अनुयायीच करतात हे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे.

याठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे, गांधींनंतर दाभोलकर, पानसरे यांचा क्रम लावणे. वस्तुस्थिती पाहिली तर, महात्मा गांधी हे देवाला मानत होते; दाभोलकर, पानसरे मात्र ते मानत नव्हते. त्यामुळे त्यांची हत्या त्याच विचाराच्या कार्यकर्त्यांनी केली असे म्हणणे विरोधाभासाचे ठरते. 1999 च्या एनडीए सरकारची आघाडी ही कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅमवर आधारित होती. त्याप्रमाणे केवळ अहिंसा या कॉमन मिनीमम विचारांवर गांधी-दाभोलकर-पानसरे यांचा वारसा आहे. राहता राहिला प्रश्‍न गांधी हत्येचा. नथुराम गोडसेने बापूंना मारले ते शेकडो कार्यकर्त्यांसमोर. मात्र दाभोलकर, पानसरे यांची हत्या करणारे मारेकरी अज्ञात आहेत. त्यांनी असा कोणताही पुरावा सोडलेला नाही की आम्ही अमुक अमुक एका विचाराचे आहोत. त्यामुळे दाभोलकर किंवा पानसरे यांची हत्या हिंदुत्वावाद्यांनी केली हा एक जावईशोध म्हणावा लागेल.  
हत्या कोणाचीही असो, तिचे समर्थन कदापिही करता येत नाही! मात्र, कोणत्याही सबळ पुराव्याअभावी एखाद्यावर आरोप करणेदेखील गैर आहे. 

याशिवाय आणखी एक प्रतिक्रिया आहे. ही प्रतिक्रिया तर दाभोलकरांना संकुचित करणारी, त्यांना देवत्व बहाल करणारी ठरते,  ती अशी... 
’सोमवार दि. 16 फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला झाला. आज रात्री (20 फेब्रुवारी) त्यांचे निधन झाले आहे. दीड वर्षापूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना गोळ्या घालून मारण्यात आले. अजून त्यांचे मारेकरी सापडले नाहीत तोच पानसरे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि आता त्यांचे निधन झाले. का मारले या दोघांना? तर ते लोकांना शहाणे करत होते. त्यामुळे हितसंबंधित लोकांनी त्यांची हत्या केली. गांधी मारले, दाभोलकर मारले आणि आता अण्णा. अजून अनेकजण लिस्टवर आहेत. आमचाही कधी नंबर आहे. यात विशेष काही नाही, पण मानवतेच्या शोषणमुक्तीचा लढा आम्ही असाच चालू ठेवू हीच या हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.’

यावर मी त्या जबाबदार अनुयायी पत्रकार मित्राला सांगितले, ’मित्रा, माझ्या माहितीप्रमाणे डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या मारेकर्‍यांचा अजून तपास लागलेला नाही.’

त्यावर तो म्हणाला, ’आमचा माणूस मारला तरी अजून तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?’

मी म्हणालो, ’दाभोलकर, पानसरे हे सर्व समाजाचे होते. त्यांच्यावर कोणीही हक्क प्रस्थापित करू शकत नाही मित्रा.’

तो म्हणाला, ’पुरोगामी म्हणजे आम्ही! या अर्थाने ती आमची माणसे आहेत. एवढे तुला निश्‍चित समजत असेल, असे मला वाटले होते. असो आता ही चर्चा करण्याची वेळ नाही, पण...’

पुढे संवाद संपला, मात्र वरील संवादातून लक्षात येईल की, डॉ. दाभोलकर, पानसरे यांना त्यांच्या अनुयायांनी किती संकुचित केले आहे. याउलट माझे दुसरे मित्र हर्षल लोहकरे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी गेल्या पाच दिवसापासून पुण्यातील ओंकारेश्‍वर मंदीराजवळील पुलावर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. हे उपोषणकर्ते मित्र खर्‍याअर्थी दाभोलकर, पानसरे यांच्या विचारांचा वारसा पुढे रेटत आहेत. त्यांच्या कार्यास शुभेच्छा आहेत.

दाभोलकर, पानसरे यांची हत्या करणारे कोण आहेत? ते कोणत्या संघटनेचे, विचारांचे आहेत? ते अद्याप मला माहीत नाहीत, पण त्यांच्या विचारांचे मारेकरी त्यांचे हे प्रतिक्रियावादी अनुयायीच आहेत हे मात्र नक्की.

सागर सुरवसे, पुणे
9769179823

Follow On Twitter- @sagarsurawase 

Tuesday, 17 February 2015



 दिल्लीच्या अभूतपूर्व निकालानंतर मोदींची लाट ओसरली असे अनेक अराजकीय विश्‍लेषक सांगत सुटले आहेत. गंमत म्हणजे लोकसभेच्या विजयानंतर हेच विश्‍लेषक मोदींची लाट आहे हे मानायला तयार नव्हते. त्यामुळे त्यांचे विश्‍लेषण कोणत्या प्रतीचे आहे हे लक्षात येते. लेखाचा मूळ विषय आहे मोदींचा बारामती दौरा. विधानसभेच्या प्रचारावेळी मोदींनी बारामतीकरांना आवाहन केले होते की, ’’पवार काका-पुतण्याचे साम्राज्य खालसा करा. बारामतीला गुलामीतून मुक्त करा.’’ मात्र अजून विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच मोदींनी त्याच साम्राज्याचे कौतुक सुरू केले आहे. त्यानंतर समाज माध्यमातून (सोशल मीडियावरून) मोदींवर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली. मात्र असं असलं तरी मोदींनी पवारांच्या केलेल्या कौतुकाकडे अनेक अंगांनी पाहावे लागेल.
गेल्या काही दिवसापासून शिवसेना आणि भाजपमधील वाक्युद्ध चांगलेच रंगले आहे. त्यामुळे सेना-भाजपमध्ये फारसं काही अलबेल नाही हे लक्षात येतं. सेनेलाही ते अलबेल रहावे असं वाटत नाही, कारण लवकरच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका येत आहेत. भाजपसोबत महापालिका निवडणुका लढलो तर आपल्याला त्याचा फटका बसणार या असुरक्षिततेतून सेनेची ही खेचाखेची सुरू आहे. तीच गोष्ट भाजपच्या बाबतीत आहे. सेनेवरील आपला लगाम शाबूत ठेवण्यासाठी भाजपला आणखी एका पक्षाची गरज आहेच. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादीशी आपला घरोबा राखला आहे. 
याशिवाय मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या मदतीने सेनेची मुंबईतील रसद बंद करण्याचा भाजपच्या चाणक्यांचा विचार दिसत आहे. त्यासाठीच हा घरोबा मोदी करत आहेत. विधानसभेचा इतिहास पाहाता ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सर्व परिप्रेक्षेतून पंतप्रधानांच्या बारामती दौर्‍याकडे पाहिले तर अनेक गोष्टी लक्षात येतात.
मोदींनी बारामती दौर्‍यात पवारांची स्तुती केल्याच्या बातम्या सर्वच माध्यमातून झळकल्या. समाज माध्यमातून तर मोदींवर फारच टीकेची झोड उठवली गेली. ही टीका होणे साहजिक आहे कारण, विधानसभेवेळी मोदींनी राष्ट्रवादीला ’नॅशनल करप्ट पार्टी’ असे संबोधले होते. सत्तेत येताच मोदींनी याच करप्ट पार्टीच्या प्रमुखांवर स्तुती सुमने उधळली. बारामती दौर्‍यात मोदी म्हणाले, ’’ जिथे मती आणि गती असेल तिथे प्रगती असते. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षात असलो तरी राजकारणापेक्षा राष्ट्रकारण महत्वाचे मानतो. पक्षापेक्षा देश मोठा आहे.  आमचे मार्ग वेगळे असले तरी विकास हेच आमचे लक्ष्य आहे. सरकार कसं चालवायचं? राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय कसा ठेवायचा? या बाबतीत मी पवारांकडून धडे घेत आलो आहे. गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना शरद पवार हेच माझे एकमेव दुवा होते. महिन्यातून दोन-तीनवेळा आमचं बोलणं व्हायचं. केंद्रात असताना त्यांनी गुजरातचे अनेक प्रश्‍न सोडवले आहेत.’’ 
मात्र असं असली तरी, ''गेल्या दहा वर्षात जे काम झालं नाही ते काम करण्याची जबाबदारी माझ्यावर असल्याचा'' चिमटाही त्यांनी पवारांना काढला. मोदी पुढे म्हणाले, ’’वाद आणि संवाद हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहेत.’’ या सर्व स्तुती सुमनांवरून मोदी राजकारणात वेगळा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे, केजरीवाल यांच्याकडून सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही मोदींनी खुल्या मनाने ट्विटरवरून केजरीवालांचे अभिनंदन केेले. त्यांना भेटीचे आमंत्रण देऊन त्यांची भेट घेतली. मात्र असं असलं तरी भारतीय समाज आजही राजकारणाच्या बाबतीत या गोष्टी मान्य करायला तयार नाही. खरं तर भारतीय समाजासाठी ही एक संधी आहे, राजकारणात समन्वय येऊ देण्याची. कारण जोवर राजकीय नेत्यांमध्ये विकासाच्या बाबतीत एकवाक्यता होत नाही, तोवर देशाचा विकास शक्य नाही. मोदींचे हे राष्ट्रप्रेम, समन्वयाचे राजकारण केवळ मुंबई महापालिका जिंकण्यापूरतं मर्यादीत राहू नये हीच अपेक्षा. अन्यथा लोक म्हणतील, पवारांची मती, मीडियाची गती आणि मोदींची अधोगती...  
(प्रसिद्धी-  सा. चपराक)

सागर सुरवसे
9769179823/ 9665899823
Follow- @sagarsurawase
Email- sagar.suravase@gmail.com
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!