Sunday, 21 February 2016


                


                हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या २६ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर देशात मोठा हलकल्लोळ माजला आहे. रोहित हा दलित असल्यामुळेच त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी आणली गेली असे सांगितले जाऊ लागले आहे. दरम्यान, आम्ही दलित नाही, असे रोहितच्या काकाने तर आम्ही दलितच असल्याचे रोहितच्या आईने सांगितले आहे. मुळात या एकूणच प्रकारामागे आंबेडकरद्रोही डावे आणि देशबुडवी सेक्युलर जमात असल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आजही मीडियामध्ये सेक्युलर जमातच प्रभावी असल्याने या प्रकरणाला दलित विरुद्ध आरएसएसवाले असा रंग देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
मध्यंतरी कर्नाटकातील वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. झाडाखाली थांबलेला दलित युवक वीज पडून ठार, असे बातमीची शीर्षक होते. यावर कर्नाटकातील एक संवेदनशील दलित कवी विचारतो, "झाडाखाली थांबलेला तरुण कोणत्या जातीचा होता, हे पाहून वीज पडते काय? कोणत्याही घटनेकडे जातीच्याच चष्म्यातून पाहणे आपण कधी थांबवणार?' दुर्दैवाने, आपल्या देशात कोणत्याही घटनेकडे पाहताना जात आणि धर्म हेच निकष वापरले जात आहेत. हे सारे अजाणतेपणाने घडत असेल तर प्रबोधन करून हळूहळू ही मानसिकता बदलता येणे शक्य आहे. पण वास्तव तसे नाही. वरवर पाहता हे सारे उत्स्फूर्तपणे घडत असल्याचे भासवले जात असले तरी यामागे या देशाला खिळखिळे करण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायचे आणि कृती मात्र बाबर, औरंगजेब, अफझलखान, टिपू यांना साजेशी करायची. नाव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घ्यायचे आणि कृतीतून मात्र आंबेडकरांच्या विचारांशी द्रोह करायचा अशा षडयंत्राला खतपाणी घालण्याचे काम मिशनरी, नक्सली आणि जिहादी शक्ती पडद्यामागून करत आहेत. धर्मवीर संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे संघटनेला दिल्यामुळे काॅलेजची तरुणाई आपसूकच या गटांकडे आकर्षली जाते. यासाठी दोन चार रुपयांची चिटोरीछाप पुस्तके छापली जातात. त्यातून कोवळ्या तरुणाईच्या मनात हिंदू धर्माबद्दल विष कालवले जाते. हैदराबाद येथील रोहित वेमुला हा तरुणही दुर्दैवाने अशा सापळ्यात अडकला. शेवटी त्याला नैराश्य आले आणि त्याने आत्महत्या केली. या आत्महत्येलाही जातीचा रंग चढवण्यात आला.
रोहित वेमुला याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेले पत्र खूपच हृदयस्पर्शी आहे. या पत्रात तो म्हणतो की, "मी गेल्यावर माझ्या मित्रांना वा शत्रूंना त्रास नका देऊ.' त्याचे संपूर्ण पत्र वाचले की ध्यानात येते, आधीचा रोहित त्याच्या जीवनाच्या शेवटच्या दिवसांत खूपच बदललेला असला पाहिजे. रोहित निराश का झाला, आत्महत्या करण्याच्या विचाराने त्याचा ताबा कसा घेतला, हे समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जाणे आवश्यक आहे.
रोहित हा याकूब मेमन या अतिरेक्याच्या फाशीच्या विरोधात होता. तो एएसए (आंबेडकर स्टूडंट्स असोसिएशन) चा सदस्य होता. देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या याकूबची फाशी रद्द व्हावी यासाठी एएसएने युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये एका प्रार्थना सभेचे आयोजन केले होते. "तुम कितने याकूब मारोगे? हर घर में याकूब निकलेंगे' असे लिहिलेले फलक झळकवले गेले. विद्यापीठातील या देशद्रोही निदर्शनाविरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या सुशिल या विद्यार्थ्याने त्याच्या फेसबुक वाॅलवर परखड प्रतिक्रिया लिहिली आणि निषेध केला. याचा राग मनात धरून एएसएचे ३० ते ४० तरुण सुशीलच्या वसतीगृहात घुसले. सुशीलला जबर मारहाण केली. फेसबुकवरील ती पोस्ट िडलिट करायला लावली आणि जबरदस्तीने माफीचा पोस्ट लिहिण्यास भाग पाडले गेले. गंभीर जखमी झाल्याने सुशिलला हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करावे लागले. ही घटना आॅगस्ट २०१५ मधील आहे.
मग सुशिलच्या आईने विद्यापीठात जाऊन तक्रार केली. मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोर्टात खेचलं. यावर विद्यापीठाने रोहित आणि त्याच्या ४ साथीदारांना वसतीगृहातून काढून टाकलं. पण वर्गात बसण्याची आणि ग्रंथालय वापरायची परवानगी दिली. या सगळ्या घटनाक्रमात रोहित हा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार मानणारा होता, असे कसे म्हणता येईल?
काॅलेजचे, विद्यापीठाचे नियम धाब्यावर बसवून गुंडगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करायची नाही की काय? या ठिकाणी दलित आणि सवर्णचा संबंध येतोच कुठे? रोहित हा गरीब कुटुंबातून होता. तो देशद्रोही याकूबचा समर्थक होता. याकूबला फाशी देण्याचा दिवस हा काळा दिवस असल्याचे तो म्हणायचा. काॅलेजमध्ये त्याने गोमांस पार्टी आयोजित केली. गुंडगिरी केली. त्यामुळे त्याला वसतीगृहातून काढून टाकले गेले. या साऱ्या घटनाक्रमातून त्याला मनस्ताप झाला असणार. त्याने स्वत:शी संवाद साधलेला असणार. गरीबीशी झुंज देताना ज्ञानार्जनासाठी आलेला रोहित डाव्यांच्या विषारी प्रचाराला बळी पडला. आणि त्याची ससेहोलपट झाली. त्यातून त्याला नैराश्य आले आणि त्याने स्वत:ला संपवून टाकले. त्यामुळे बाबासाहेबांचे नाव पुढे करून विद्यार्थ्यांना जिहादी विचारांचे समर्थक बनवणारे आंबेडकरद्रोही डावे बुद्धीजीवीच रोहितच्या आत्महत्येला जबाबदार आहेत.
रोहित हा दलित असल्याचे सांगून कांगावा करणारे कोण आहेत, हेही पाहणे गरजेचे आहे. मंबईच्या आझाद मैदानावरील दंगलीत एका महिला पोलिसावर विनयभंग (सरकारी भाषेत) झाला. ती माउली कित्येक महिने हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झुंज देत होती. तिचा हाॅस्पिटलमध्येच अंत झाला. तिही दलित समाजातील होती. रोहितच्या नावाने रडगाणे गाणारे कोणी त्यावेळी पुढे आले का? दलितांसाठी काम करण्याचा आव आणणाऱ्या एका तरी संघटनेने, पुरोगाम्याने, सहिष्णुतेची होलसेल एजन्सी असणाऱ्याने, मीडियाने तिची बाजू घेतली काय? त्या पोलिस महिलेचा विनयभंग नाही तर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाले होते, असे दबक्या आवाजात म्हटले गेले. कोणी माई का लाल सत्यशोधनासाठी शोधपत्रकारिता केली काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपूर्व अशा उपक्रमांची आखणी केली आहे. राजकारण, स्वार्थ आणि हिंदू धर्माविषयी द्वेषभावना वाढीस लावणे इतक्याच मर्यादित कारणांसाठी डॉ. बाबासाहेब यांच्या नावाचा वापर करणार्‍यांची दुकानदारी आता बंद पडत चालली आहे. डॉ. बाबासाहेब यांचे सर्व समाजाला जोडणारे विचार, राष्ट्रवादी विचार प्रभावीपणे समोर आणण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. त्यामुळे रोहितच्या प्रेताचा मसाला करून विकण्याचा किळसवाणा प्रकारे आंबेडकरद्रोही डावे आणि देशबुडवे सेक्युलर निगरगट्टपणे करत आहेत.
हैदराबाद विद्यापीठ परिसरात अतिरेकी समर्थक प्रवृत्ती वाढत असल्यावरून केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी मनुष्यबळविकास मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिले तर त्यात वावगे काय, असा प्रश्‍न भाजपने केला आहे. पक्षाचे तेलंगण कार्यालयाने एक व्हिडीओ क्लीप पुढे आणले आहे. यामध्ये रोहित हा देशविरोधी शक्तीचे समर्थन करताना दिसतो. श्री. दत्तात्रय यांनी कट्टरतेच्या विरुद्ध तक्रार दिले होती, एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात नव्हे, असेही भाजपने सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोहित याच्या विरोधात झालेली शिस्तभंगाची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच झाली होती. तो दलित असणे किंवा नसण्याचा काही संबंधच येत नाही, अशी माहिती तेलंगणातील करीमनगरचे असलेले भाजप महासचिव पी. मुरलीधर राव यांनी दिली आहे. या सगळ्या मुद्द्यांची चौकशी झाली पाहिजे. आणि कोणी दोषी असेल तर त्याला शिक्षाही झाली पाहिजे. परंतु, डाव्यांचा एक गट समाजातील दरी कशी वाढेल याच्याच प्रयत्नात सातत्याने असतो, हे लपून राहिलेले नाही. 
कोणतीही घटना घडली की त्याचे भांडवल करत समाजात दुही निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न होतो. यात मीडियातील काही मुखंड जाणीवपूर्वक तर काही अजाणतेपणी दुष्प्रचार करत राहतात. या दृष्टीने जवखेडाचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. सवर्णांनीच दलित तरुणाचा खून केल्याच्या बिभत्स कथा रचण्यात आल्या. वृत्तवाहिन्या आणि वृत्रपत्रे ओसंडून वाहिल्या. पण जवखेडा प्रकरण भावकीतील वादातून झाल्याचे सत्य समोर आले तेव्हा एकाही मीडियाबहाद्दराने माङ्गी मागितली नाही. डाव्यांच्या एका कंपूने सत्यशोधन करण्याचेही नाटक केले होते. जवखेडा प्रकरणावरून नक्सली सक्रिय झाल्याचेही पुढे आले होते.   
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करत तरुणांना कशा रीतीने बहकवले जाते याचे उदाहरण स्वत: रोहितच आहे. त्याच्या फेसबुक वॉलवर तो काय लिहित होता, यावरून त्याची विचारधारा कळते. ज्या महापुरुषासमोर संपूर्ण जग नतमस्तक झाले, ज्या महापुरुषाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'भगवान बुद्धानंतर जर कोणी महापुरुष या भारतवर्षात अवतरित झाला असेल तर ते स्वामी विवेकानंद होत.' त्या स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल रोहित आपल्या फेसबुकवर लिहितो, 'विवेकानंद हे जातीव्यवस्थेचे समर्थक, नारीद्रोही, मंदबुद्धी, अहंकारी आणि संधीसाधू होते.' सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश, निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त, कायदामंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आदी सर्वांना नपुंसकसारख्या शब्दांचा वापर करतो. 
कालबाह्य क्रांतीचा हट्ट धरणारे, नक्षलवादाला माणसं पुरवणारे, नक्सलवादी कारवायांचे समर्थन करणारे, जिहादी विचारसरणीला पाठिंबा देणारे लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसरणीचे असूच शकत नाहीत. रोहित वेमुलासारख्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या निरागस तरुणांना आपल्या सापळ्यात ओढून आपले स्वार्थ साधण्याचे काम तेवढे ते करू शकतात. उद्योजक मिलिंद कांबळे यांच्याप्रमाणे दलित तरुणांना सकारात्मक मार्गाकडे नेण्याऐवजी विद्वेषाच्या आगीत ढकलण्याचे काम कथित सेक्युलर आणि डावे करतात. डावे बुद्धीजीवी आणि स्वयंघोषित सेक्युलर ही गिदाडे आहेत. समाजाच्या एकोप्याशी त्यांचे देणेघेणे नाही. समाज शतखंडीत कसा होईल, यासाठी समाजाच्या जखमांना टवकी मारण्याचे घृणास्पद काम हे करत आहेत. प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय फायद्या तोट्यातून पाहण्याच्या या काळात अशांना खड्यासारखे दूर करणे खूप कठीण आहे. पण ते काम करावंच लागेल. अन्यथा समाजाचे अतोनात नुकसान होईल. डॉ. बाबासाहेब यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षात देशाला जोडणारे बाबासाहेबांचे विचार पुढे आणणे हाच यावर उपाय आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ''आपल्याला ज्या मार्गाने जावयाचे आहे, तो मार्ग चिरस्थायी असावा। जो मार्ग अराजकतेकडे जातो, जो जंगलाकडे नेतो, असा मार्ग अनुसरण्यात काही अर्थ नसतो. जो मार्ग आपणास आपल्या इसिप्त ध्येयाप्रद सुरक्षित पोचवितो, जो आपले जीवन बदलवितो, असा मार्ग कितीही लांबचा असला तरी तो जवळच्या मार्गापेक्षा निश्चितच श्रेयस्कर असतो.
कार्ल मार्क्स अगर कम्युनिस्ट-कम्युनिझमचे ध्येय साध्य करण्याकरिता म्हणजेच गरिबी निवारण्यासाठी, खाजगी मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी विरोधकांची हत्या करणे, त्यांना ठार मारणे हे साधन वापरू इच्छितात आणि येथेच बुद्धिझम आणि कम्युनिझममधील मूलभूत फरक आहे। भगवान बुद्धाचे मार्ग लोकांना हिंसेपासून परावृत्त करण्याचे, युक्तिवादाने पटवून देण्याचे, नैतिक शिकवण देण्याचे व ममतेचे आहेत. कम्युनिस्ट पद्धती ही पाशवी शक्तीवर आधारलेली आहे. कम्युनिस्ट पद्धती रशियन लोकांनी राजीखुषीने स्वीकारलेली नाही. त्यांनी ती भीतीमुळे स्वीकारलेली आहे. यादृष्टीने पाहिले तर बुद्धिझम शुद्ध लोकशाहीवादी आहे. अभ्यासू वृत्तीने बुद्धिझम व कम्युनिझमचा दीर्घकाळ अभ्यास करून मी या ठाम निर्णयास आलो आहे की, मनुष्यमात्राचे दु:ख निवारण्यासाठी जो बुद्धाने उपदेश केला आहे व जी पद्धती सांगितली आहे, ती अतिशय सुरक्षित व पक्की आहे.''

- सागर सुरवसे.
मोबा : 9769179823
(पुर्व प्रसिद्धी : दै. तरूण भारत, आसमंत, २४ जाने २०१६) 

Monday, 15 February 2016


                 साधारणपणे 2011 साली पत्रकारितेत येण्याचा विचार मनात आला. त्यामुळे अनेक थोरा-मोठ्या पत्रकारांच्या भेटी घेतल्या. त्यावेळी अनेकांनी वाचन वाढविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात ग्रंथालयाचा सभासद होण्यासाठी काय करावे लागेल याची माहिती घेण्यासाठी पुणे मराठी ग्रंथालयात गेलो. त्यावेळी समोरच्या एका रॅकमध्ये असलेले एक मासिक सहज चाळण्यासाठी घेतले. पत्रकारितेचा आरंभ करताना मासिक म्हणजे काय असते हे पहिल्यांदाच पाहत होतो. त्याचवेळी त्या मासिकाचे नाव थोडं विचित्रच वाटलं. नाव तसं नियमित ऐकण्यातलं, मात्र ते मासिकाचं नाव असणं थोडं हटके वाटलं. अंक चाळत गेलो तेव्हा त्यातील विषयही वाचले. बसल्या बसल्या त्यातील संपादकीय लेखावर सहज नजर गेली. चार ओळी वाचाव्या म्हणून हाती घेतल्या आणि संपूर्ण लेख वाचून कधी झाला ते कळले नाही. मेंदूला झिणझिण्याच आल्या. लेख वाचल्यानंतर खाली नाव होते, घनश्याम पाटील, संपादक, साहित्य चपराक. मला वाटले कोणीतरी बुजुर्ग व्यक्ती असावेत. कारण त्यातील भाषाच तशी पोक्त होती. म्हणून संपूर्ण संपादक मंडळ पाहिले. त्याचवेळी त्याखाली एक ओळ लिहिली होती, 'अंकातील मजकुराशी संपादक कदाचित सहमत असतीलही.' ही एक वेगळीच धाटणी पाहून या संपादकांना भेटावे असे वाटले. ताबडतोब त्यातील नंबरवर फोन लावला मात्र तो फोन काही रिसिव्ह झाला नाही.
त्यानंतर काही दिवस असेच गेले. ते मासिक विवेकानंद केंद्रातही पाहायला मिळाले. त्यात आमचे सोलापूरचे मित्रवर्य सिद्धाराम पाटील यांचा ‘कसाब निर्मिती कारखान्याचे काय?’ हा लेख वाचायला मिळाला. लागलीच सिद्धाराम पाटलांना फोन केला. ‘चपराक’च्या संपादकांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी लागलीच घनश्याम पाटील यांना फोनाफोनी करून भेटण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. पुढे 10 नोव्हेंबरला त्यांनी भेटण्याची वेळ दिली आणि भेट झाली. त्यांना भेटल्यानंतर हेच संपादक असल्याचा विश्वास बसेना. कारण आपल्या वयाचा संपादक असू शकतो हे पहिल्यांदाच पाहत होतो. त्यातही तो मेंदूला झिणझिण्या आणणारा अग्रलेख वाचून तर त्यावर विश्वासच बसेना. पहिल्या भेटीतच मी घनश्याम सरांना कामाची संधी देण्याची विनंती केली. त्यांनीही लागलीच रूजू होण्यास सांगितले आणि 11 नोव्हेंबर 2011 पासून माझ्या पत्रकारितेला सुरूवात झाली.
त्या दिवसापासून घनश्याम पाटील हे रसायन समजून घेण्याचा प्रयत्न आजतागायत सुरू आहे. घनश्याम पाटील यांच्या सहवासात अनेक दिवस काम केले. त्या काळात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील अनेक पैलू मला अनुभवायला मिळाले. साहित्याबाबतची त्यांची तळमळ अनेक घटनांमधून समोर येते. त्यांचे साहित्यप्रेम सांगणारी एक घटना म्हणजे उमेश सणस लिखित ‘शिवप्रताप’ ही ‘चपराक प्रकाशन’ची पहिली वहिली कादंबरी. एप्रिल 2006 साली या कांदबरीचे प्रकाशन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतरचा हा प्रसंग. सातार्‍यामधील एका पुस्तक विक्रेत्याने साधारण सायंकाळच्या सुमारास फोन केला. ‘‘शिवप्रताप कादंबरीच्या पाच प्रती हव्या आहेत. आमचे एक ग्राहक उद्या अमेरिकेला जाणार आहेत. त्यांना तेथील मराठी भाषिकांसाठी या प्रती हव्या आहेत.’’ त्यावर प्रकाशक या नात्याने घनश्याम पाटील यांनी त्यांना शब्द दिला की, ‘‘सकाळी 7 वा तुम्हाला कॉपीज मिळतील.’’ त्यानुसार पाटील यांनी थंडीची तमा न बाळगता रातोरात दुचाकीवर प्रवास करून सकाळी सात वाजता त्या पुस्तक विक्रेत्याला शिवप्रतापच्या पाच प्रती पोहोच केल्या. प्रकाशक स्वतः या प्रति घेऊन आले आहेत हे कळल्यानंतर मात्र तो पुस्तक विक्रेता आश्चर्यचकीत झाला. ‘‘केवळ पाच प्रती देण्यासाठी आपण एवढ्या दूर प्रवास करून आलात. यात तुम्हाला काय फायदा मिळणार?’’ त्यावर पाटील म्हणाले, ‘‘यातून आर्थिक फायदा जरी मिळणार नसला तरी या सुंदर कलाकृतीपासून अमेरिकेतील माझे मराठी बांधव दूर राहू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. शिवाय एखाद्या लेखकाचे किंवा प्रकाशकाचे पुस्तक अमेरिकेत वाचले जाणार असेल तर त्याहून मोठा आनंद कोणता?’’ घनश्यामजींनी दिलेले उत्तरच त्यांची साहित्यविषयक तळमळ व्यक्त करते. एखाद्या क्षेत्राबाबतची तळमळ आव आणून शब्दातून व्यक्त करू शकतो मात्र प्रत्यक्ष कृतीतून दिसणार्‍या तळमळीला तोडच नसते. घनश्यामजींची तळमळ ही कृतीशील होती.
भेटायला येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला ते लिहिण्यासाठी उद्युक्त करतात. बस्स. लोकांनी लिहितं व्हावं यासाठी ते कायम आग्रही असतात. नवीन लेखक लिखाणाबाबत टीप्स मागायला आल्यावर ते सांगतात, ‘‘जो चांगला विचार करू शकतो तो चांगले लिहू शकतो.’’ लिखाणासाठी त्यांनी अनेकांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यातील एक जिवंत उदाहरण म्हणजे मी स्वतःच. घनश्यामजी नसते तर कदाचित मी आज पत्रकारितेतही नसतो. लिखाणाचे सर्व धडे त्यांच्याकडूनच घेतले. 2014 च्या दिवाळी अंकासाठी त्यांनी मला लेख लिहायला सांगितला. त्यानुसार कन्याकुमारी येथील विवेकानंद शिलास्मारक आणि विवेकानंद केंद्राचे संस्थापक एकनाथजी रानडे यांच्या कार्याचा आढावा घेणारा एक लेख मी लिहिला. अंक प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितले की, ‘‘एकनाथजींवर आपण एक पुस्तक लिहावे.’’ त्यावेळी माझ्यात तो आत्मविश्वास नव्हता मात्र घनश्यामजींनी ज्या पद्घतीने मला आत्मविश्वास दिला त्यामुळे मी ते लिहू शकलो.
घनश्याम पाटील यांची पार्श्वभूमी आपल्याला आश्चर्यचकीत करते. कारण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातून येऊन पुण्यासारख्या शहरात आपले साप्ताहिक, मासिक आणि प्रकाशन संस्था चालवणे तशी सोप्पी गोष्ट नाही. इयत्ता सातवीच्या वर्गात असल्यापासून घनश्यामजी पत्रकारितेत आहेत. सुरवातीला किल्लारी भूकंपानंतर सोलापूर तरूण भारत या वृत्तपत्राचे किल्लारी वार्ताहर म्हणून त्यांनी काम पाहिले. दहावी झाल्यावर त्यांनी पुण्याकडे कूच केली. अकरावीला असतानाच त्यांनी ज्येष्ठ संपादक वसंतराव काणे यांच्या दै. संध्या या सायं दैनिकात कामाला सुरूवात केली. संध्या हे राज्यातील पहिले सायं दैनिक. त्यामुळे त्याला मोठी परंपरा. वसंतराव काणे यांच्या मुशीतच त्यांची आणखी जडण घडण झाली. काही कारणाने संध्यातील काम सोडल्यानंतर त्यांनी स्वतःचे मासिक सुरू करण्याचे ठरविले. बारावीच्या वर्गात असताना त्यांनी ‘चपराक’ हे मासिक सुरू केले. वयाच्या सतरा-आठराव्या वर्षी संपादकपद भूषवणारे राज्यातील ते एकमेव संपादक असावेत. ज्या वयात आपण कोणत्या क्षेत्रात जायचे याबाबत साशंकता असते त्या वयात घनश्यामजी एका मासिकाचे संपादक होते. 2003 साली त्यांनी ‘चपराक’ची सुरूवात केली. त्यानंतर पुढे दैनिकही चालवले. गेल्या 13 वर्षापासून ‘चपराक’ने राज्यासह राज्याबाहेरही आपली ओळख निर्माण केली आहे.
गेल्या 13 वर्षापासून घनश्यामजी अविरतपणे साहित्य क्षेत्रासाठी झटत आहेत. आपल्या ‘चपराक’ मासिकाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक लेखक तयार केले आहेत. तरूणांना त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सागर कळसाईत सारख्या अवघ्या 23 वर्षाच्या लेखकाला त्यांनी ‘कॉलेजगेट’ या कादंबरीच्या माध्यमातून समोर आणले आहे. आज कॉलेजगेट कादंबरीच्या दोन वर्षात चार आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत. सागर सारखे अनेक लेखक त्यांनी पुढे आणले आहेत. आज ‘चपराक प्रकाशन’च्या माध्यामातून घनश्यामजींनी 80 हून अधिक पुस्तके प्रकाशित करून साहित्याची सेवा केली आहे. दिवसरात्र केवळ साहित्याचाच विचार करणारे हे तरूण संपादक, प्रकाशक आता साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीस उभे राहिले आहेत. मुळात त्यामागे त्यांचा हाच विचार की, केवळ काठावर राहून आपण पाण्याची खोली मोजू शकत नाही. त्यासाठी पाण्यात उतरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीत उडी घेतली आहे. साहित्यविषयक आत्मियता असलेल्या मतदारांनी या निमित्ताने साहित्य परिषदेत काही निर्णायक बदल करण्यासाठी घनश्याम पाटील यांच्या पाठिशी उभे राहावे ही विनंती.
-सागर सुरवसे,
आयबीएन लोकमत,
सोलापूर
9769179823

Friday, 8 January 2016

शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्थाच सर्व समस्येवरील रामबाण उपाय !
'मनुष्यातील दिव्यत्वाचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण' अशी शिक्षणाची साधी सोपी व्याख्या स्वामी विवेकानंदांनी केलीय. त्यांनी केलेल्या या व्याख्येनुसार आजची भारतीय शिक्षणपध्दती आहे का? याचे उत्तर नाही असेच येईल. कारण ती वस्तुस्थिती आहे. विवेकानंदांच्या काळात देशाची यंत्रणा ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती. त्यामुळे व्यापक प्रमाणावर तिची कार्यपध्दती बदलणे अशक्यप्रायच गोष्ट होती. मात्र देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर तरी यात बदल करणे अपेक्षित होते. स्वतंत्र भारतात समाज जीवनाच्या सर्वच बाबी स्वतंत्रपणे मांडल्या जाणे अपेक्षित होते. दुर्दैवी की त्या तशा न मांडता आहे तीच व्यवस्था पुढे रेटली गेली. आज देशात शिक्षणाच्या नावाखाली लूटच सुरू असल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये आहे. त्यामुळे ही भावना खोडून काढण्यासाठी शिक्षण पध्दतीत व्यापक बदल अपेक्षित आहेत.

भारतीय शिक्षण परंपरा ही अतिप्राचीन आहे. अनादिकालापासून भारताने साऱ्या विश्वाला मानवतेची शिकवण दिलीय. केवळ आध्यात्मिकच नव्हे तर हरतऱ्हेचे लौकिक शिक्षण भारताने जगाला दिलेय. विज्ञान तसेच औद्योगिक क्षेत्रातच भारत आघाडीवर होता असे नव्हे तर त्याच्या प्रगत शिक्षणाची पध्दतीदेखील भारतातच विकसीत झाली आहे. त्यामुळे साऱ्या जगभरातील विद्यार्थी भारतात येत होते आणि आजही येत आहेत. हजारोंच्या संख्येने भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अनेक गुरूकूलं होती. यासर्व कारणांमुळेच भारताला जगद्गुरू मानले जात होते. अकराव्या-बाराव्या शतकात मुस्लिम आक्रमकांनी नालंदा सारखी जागतिक विद्यापीठं जाळून नष्ट केली. त्यामुळे अशा आक्रमकांपासून आपली ज्ञानकेंद्र आणि ज्ञानसंपदा नष्ट होऊ नये या भितीने भारतातील अनेक मोठी विद्यापीठं बंद करण्यात आली. त्यातील ग्रंथसंपदा सुरक्षित ठेवण्यात आली. त्याची सुरक्षाच भारतासाठी महत्वाची होती. या सर्व संघर्ष काळानंतरही भारतातील शिक्षणाचा वटवृक्ष अबाधितच होता. खेडोपाडीही उच्च शिक्षणाची सोय त्या काळात होती. त्यावेळी मुस्लिम आक्रमकांनी मंदिर पाडून मश्जिद बांधण्याचाच उद्योग चालू ठेवला. मात्र येथील शिक्षण संस्थाच संस्कृती रक्षणासाठी पूरक होत्या हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.
इंग्रजांनी १८२३ साली केलेल्या एका शैक्षणिक सर्वेक्षणात आढळून आले की, भारतात लाखोंच्या संख्येत शिक्षणसंस्था होत्या. प्राथमिक शिक्षण तर सर्वांनाच उपलब्ध होते. समाजातील ७६ टक्के लोक उच्च विद्या विभूषित होते. सुप्रसिद्ध स्वदेशी तत्त्वचिंतक धर्मपाल यांनी १९६६ साली लंडन मधील काही दस्तावेजांच्या संशोधनातून 'रमणीय ज्ञानवृक्ष' या ग्रंथात याबाबत सविस्तर वर्णन केलेय. देशाचे दुर्दैव असे की ४० वर्षांनंतरही हे क्रांतीकारक पुस्तक आपल्या कोणत्याच वर्गाच्या अभ्यासक्रमात नाही. या सर्वेक्षणात भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे अनेक रहस्य समोर आले आहेत. सर्व वर्णाच्या मुला-मुलींना शाळांमध्ये प्रवेश होता. शिकविणाऱ्या शिक्षकांध्येही शुद्रांसहित सर्वच वर्णाच्या शिक्षकांचा समावेश होते. यात एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, प्राचीन काळापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत भारतीय शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः स्वायत्त होती. शिक्षणामध्ये शासनाचा कसलाच हस्तक्षेप नव्हता. आर्थिकदृष्ट्या देखील शिक्षण व्यवस्था स्वयंपूर्ण होती. १८२३ चे शैक्षणिक सर्वेक्षणाची पार्श्वभूमी हे स्पष्ट करते.
        १८१३ मध्ये कंपनी सरकार अर्थात ब्रिटिशांनी भुमीसुधार अधिनियमाद्वारे सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक भूमिला शासकीय घोषित केले. यानंतर मंदिराची जमीन, गावची सामूहिक जमीनीसह शिक्षण संस्थांच्या जमिनीही शासनाने आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे शिक्षण संस्था चालवणे कठीण आणि हळूहळू अशक्य होऊन बसले. अनेक शाळा-महाविद्यालयं बंद पडली. त्यानंतर देशातील काही प्रतिष्ठित मंडळींच्या ब्रिटिश सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन दिले. ब्रिटीश शासनाच्या दबावाने भारतीय शिक्षण संस्थांना प्रतिवर्षी एक लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील हे पहिले अनुदान आहे. यापूर्वी शिक्षणाचे सरकारीकरण करण्याचे पाप द्रोणाचार्यांना राज्यसेवेत ठेवल्याने झाले. त्या महापापाची परतफेड महाभारताच्या नरसंहाराने झाली. या अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी मेकॉले नामक वकिलाला सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आले. भारतात अशा किती शिक्षण संस्था आहेत ज्यांना अनुदान देतो येईल हे जाणण्यासाठी देशात एक शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या वकील मेकॉलेने आपल्या कुटील बुध्दीने भारताच्या सर्वव्यापी, स्वायत्त, समाजाधारित आणि समृध्द शिक्षण व्यवस्था नष्ट केली. १८३५ साली त्याने शिक्षणव्यवस्थेचे संपूर्ण सरकारीकरण केले. भारतीयांना शिक्षण देण्यापासून कायदेशीररीत्या वंचित केले. केवळ कंपनी आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या शाळांनाच परवानगी देण्यात आली. मेकॉलेच्या शैक्षणिक धोरणाने देशात पहिल्यांदा जाती आधारित शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली. ब्राह्मणांशिवाय इतर जातीच्या लोकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. कालांतराने क्षत्रिय आणि वैश्यांना अर्ज केल्यानंतर प्रवेश देण्यात आला, असंघटित नसल्याने क्षुद्र मात्र शिक्षणापासून वंचित राहिले. आगामी काही दशकातच भारतातील मागासवर्गीय समाज अशिक्षित झाला. १८२३ मध्ये जिथे ७६ टक्के लोकसंख्या सुशिक्षित होती ती स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतर केवळ ७४ टक्के जनताच साक्षर झाली. तीही केवळ आपले नाव लिहिता येतेय या निकषावर. शासननिरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यातील हे मुख्य अंतर आहे.
         स्वातंत्र्यानंतर ही शिक्षणव्यवस्था बदलून खऱ्याअर्थी 'स्व'चे तंत्र निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था लागू करण्यात येईल  अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्यांच्या हातात शासनाची सुत्रे होती ते लोक दिसायला तर भारतीय होती मात्र मनाने पूर्णतः इंग्रजाळलेली होती. या मेकॉले पुत्रांनी स्वतःच्या कर्तुत्वाने आपण मेकॉलेपुत्र असल्याचे सिध्द केले. १९९१ साली जेव्हा खासगीकरणाची चर्चा झाली तेव्हा शिक्षणक्षेत्राचेही खासगीकरण झाले. परंतु हे केवळ शिक्षणाचे व्यापारीकरण होते. यातील सरकारी नियंत्रण सातत्याने वाढतच गेले. इथे लुटीलाच स्वातंत्र्य आहे. या खासगीकरणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण वाढले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप आणखी वाढला. त्यामुळे अनेक नियामक मंडळांची निर्मिती झाली. यात शिक्षणाचा स्तर वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने आज परिसीमा ओलांडली आहे. सर्व स्तरावर गुणवत्तेचा ऱ्हास झाला आहे. यावर जर का वेळीच उपाय केला गेला नाही तर १० वर्षात आपण शिक्षित मुर्खांचा देश होऊन जाऊ.
   शासन निरपेक्ष शिक्षणच गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वव्यापी असू शकते. शासन निरपेक्ष म्हणजे खासगीकरण नाही. खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाती शिक्षणाची सुत्रे सोपविणे त्यावर उपाय नव्हे. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या अनुभवाने आपण सांगू शकतो की, खासगीकरणाने फायदा सोडाच पण नुकसानच अधिक झाले. असं असलं तरी दुसरीकडे सरकारी खात्यात कामाचा अभाव पाहायला मिळतो. कामाच्या ठिकाणी टाळाटाळच अधिक पाहायला मिळते. आज सर्वत्र पाठ्यक्रम मंडळात शासकीय नियंत्रणच अधिक आहे. विविध परवानग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना पाहायला मिळतो. आज अनेक कुलगुरू राजकीय नेत्यांसमोर तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लाचार होताना दिसतात. आपल्याकडे धनाची कमतरता नाही मात्र चुकीच्या धोरणामुळे हा पैसा वाया जातोय. त्यामुळे देशातील संशोधन आणि नाविन्यतेचा शोध पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळतोय. नव्या सरकारकडून तरी यात बदल व्हावेत ही अपेक्षा आहे.
वास्तविक पाहता आवश्यकतेनुसार नव्या पिढीला व्यावहारिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी समाजाची आहे सरकारची नाही. आजही अनेकांकडून आदर्श शिक्षण संस्था चालविल्या जातात. आजच्या शिक्षण संस्थांचे अर्थकारणही समाजच पाहू शकतो. मात्र आज ज्याप्रकारे शासन सर्वव्यापी झालेय ते पाहता पुढील काही दशके शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार शासनावरच असेल. शिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण तसेच त्याचे संचलन स्वतंत्र असायला हवे. अन्यथा ते प्रभावी राहणार नाही. स्वायत्ततेचा निर्णय सरकारलाच करायचा आहे. आपले अधिकार कमी करण्याचा निर्णय शासनालाच घ्यायचा आहे. यात राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. अशी इच्छाशक्ती एक तर वैचारिक स्पष्टतेतून येते किंवा लोकशाहीतील जनमताद्वारे येते. त्यामुळे दोन्ही स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
     सध्यस्थितीत शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था देशात कशाप्रकारे रूजवता येईल याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी पहिले पाऊल म्हणून शिक्षणाला राष्ट्रीय स्तरावर समग्रतेने संचालित करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण आयोगाची स्थापना करावी लागेल. सध्यस्थितीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पध्दतीने शिक्षण दिले जातेय. याशिवाय अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, कृषि तसेच शारिरीक शिक्षणाचे कोर्सेस चालवले जातात. यासर्व क्षेत्रातील शिक्षणाकडे समग्रतेने  पाहण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे द्यावी लागेल. यातूनच समग्र शिक्षण पध्दतीचा विकास होणे शक्य आहे. तसेच अशाप्रकारचे आयोग राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्थापन करावे लागतील. मात्र हे आयोग पूर्णतः राजकारणापासून आणि प्रशासकीय व्यवस्थेपासून अलिप्त असायला हवी. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच मंत्री देखील या आयोगाच्या अंतर्गत असावेत. समाजातील सर्व क्षेत्रातील योग्य, प्रतिष्ठित व प्रामाणिक व्यक्तिंनाच याचे प्रतिनिधित्व द्यावे. शिक्षणाचे संचालन, आयोजन, नियमन तसेचे नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी या आयोगाकडे असावी. शिक्षणाला समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत लागू करणे, क्रमशः पाठ्यक्रम निश्चित करणे, अधिकारीवर्गाची नियुक्ती अशा सर्व प्रकारच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण जीतक्या जास्त प्रमाणात कराल तितका समाजाला उपयोगी अशा शिक्षण व्यवस्थेचा विकास करता येईल. तसेच यासाठी व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नातील २ टक्के भाग याच्या अर्थकारणासाठी असावा. तसेच समाजातील विविध स्तरातून यासाठीचे अर्थकारण निर्माण व्हावे. राजस्थानात भामाशाह योजनेअंतर्गत शासकीय शाळांच्या विकासासाठी तेथील समाजाने मोठी जबाबदारी हाती घेतलीय. पाली जिल्ह्यातील सर्व विद्यालयातील फर्निचर तसेच अन्य साधन सामग्रीचा खर्च या योजनेतून पूर्ण केला आहे. शिक्षक आणि सेवकांच्या मानधनाचा खर्चही यातूनच केला जातो. त्यामुळे शासन निरपेक्ष शिक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरविणे अशक्य नाही. जर का अशा प्रकारच्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब आजपासून सुरू केला तर प्रगत राज्यात पुढील १० वर्षात आणि देशात पुढील २५ वर्षात पूर्णपणे प्रत्यक्षात येऊ शकेल. अशाप्रकारे शासन निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली तर मनुष्यनिर्माण करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल.
(पूर्व प्रसिद्धी - दैनिक पुढारी, ३ जानेवारी २०१६ )
सागर सुरवसे
सोलापूर
मोबा : ९७६९१७९८२३ / ९६६५८९९८२३ 
Email: sagar.suravase@gmail.com 
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!